कर्णालीमा मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति
सुर्खेत, ११ वैशाख। कर्णालीमा मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्न उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रि परिषद् बैठकले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा कर्णालीका पूर्वमुख्य सचिव डा.गोपीकृष्ण खनाल र डा.सुरेश तिवारी सदस्य रहेको उच्च स्तरीय अध्ययन समिति बनाएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहले जानकारी दिए ।
समितिलाई प्रदेश सरकारको संगठन संरचनाकै अध्ययन, अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिले असार १५ गतेभित्र सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने कार्यदेश रहेको बताइएको छ ।
समितिलाई प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्ने क्षमताको विश्लेषण गर्दै कर्णाली सरकारका विद्यमान मन्त्रालय, आयोग, समिति, बोर्ड, कार्यालय र निकायहरूको आवश्यकता, औचित्य, हालको कार्यक्षेत्र, कार्य बोझ, कार्य प्रकृति एवं संगठन संरचनामा हेरफेर गर्न सिफारिस गर्नेसहित विभिन्न पाँचवटा कार्यक्षेत्र दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारको विद्यमान कार्य बोझ, कार्य प्रकृति, दरबन्दी संरचनाहरुको विश्लेषण गरी हालको संरचना वा दरबन्दी थप्ने, घटाउने, गाभ्ने वा जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, संघीय तथा प्रदेश सरकारका निकायहरूको उपस्थितिको अवस्था समेतको विश्लेषण गरी कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका जिल्ला एवम् स्थानीयस्तरमा रहेका कार्यालयहरूको आवश्यकता एवं औचित्य समेतको विश्लेषण गरी फेरबदल गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार पनि उक्त समितिलाई दिइएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवामा रहनुपर्ने सेवा समूह पद र हालको दरबन्दी संरचना अध्ययन गरी हेरफेर गर्ने र आयोगले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाई छलफल गर्ने, लिखित वा मौखिक सुझाव लिन सक्ने कार्य क्षेत्र समितिलाई दिइएको छ ।
हाल कर्णालीमा आठवटा मन्त्रालयको संगठन संरचना छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको मात्रै विभिन्न ३५ भन्दा बढी कार्यालयहरू छन् भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि विभिन्न अमिल्दा विषयहरू छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसहित १४० भन्दा बढी युनिट छन् ।
