३ अर्ब २१ करोड भ्रष्टाचार प्रकरणमा कांग्रेस सांसद मोहन बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडाैं, १ जेष्ठ । कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।

बिहीबार अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ र फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (TERAMOX) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा बस्नेतलगायतलाई दोषी ठहर गरिएको छ।

आरोपपत्रअनुसार, बस्नेतले मन्त्री हुँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक योजना तथा बजेटमा प्रस्ताव नभएका थप कार्यक्रमहरू समावेश गराउन जबर्जस्ती निर्देशन दिएको अख्तियारले जनाएको छ।

कस–कसलाई मुद्दा?

मुद्दामा परेका अन्य व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूमा:

• पूर्व प्राधिकरण अध्यक्षहरू: दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल

• पूर्व सदस्य: धनराज ज्ञवाली, टिका प्रसाद उप्रेती

• निर्देशकहरू: विजय कुमार राई, सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य

• उप–निर्देशकहरू: रेवती राम पन्थ, सुरेश बस्नेत, सन्दीप अधिकारी

• अन्य कर्मचारीहरू: हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र

साथै, परामर्शदातृ कम्पनी वानराइज सोलुसनका सीईओ जमाल अनौटी, उक्त कम्पनीको नेपाल एजेन्ट कार्यालयका अध्यक्ष दिलीप कुमार गुरुङ र निर्देशक तेज प्रसाद खरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूलाई ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति र जरिवाना माग गरिएको छ।

कसरी भयो अनियमितता?

अख्तियारका अनुसार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ र नियमावली २०७३ अनुसार, वार्षिक बजेट र कार्यक्रमको योजना निर्माण गर्दा निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। तर, बस्नेतले मन्त्री भएको बेला प्राधिकरणको सल्लाहबिना नै VoIP नियन्त्रण कार्यक्रमलाई योजनामा समावेश गराइएको थियो।

योजना समावेश गर्दा कुनै पनि व्यवहारिक अध्ययन नगरी, बजेट निर्धारण नगरी, आवश्यक नीति–नियम निर्माण नगरी, सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल नगरी र खर्चको स्रोत खुलाइए बिना नै कार्यक्रम थपिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, टेलिकम्युनिकेसन ऐनको दफा ४५ र वित्तीय प्रशासन नियमावलीको दफा १४ विपरीत, प्राधिकरणको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्दै कार्यक्रमलाई जबर्जस्ती लागू गराइएको अख्तियारको दाबी छ।

सरकारलाई गम्भीर दबाब

यो प्रकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा ठूलो प्रश्न उठाएको छ। ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचारको आरोप लागेका बस्नेत र अन्य १६ जनाले आगामी दिनमा न्यायालयमा कसरी बचाउ गर्ने हुन् भन्नेमा चासो छ।अख्तियारले तत्कालै दोषीहरूलाई कारबाही गरी सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।