राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन: मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य, कृषि र वित्तीय साक्षरतामा सुधारको खाँचो

काठमाडाैं, ८ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेश प्रदेशमा देखिएका विभिन्न आर्थिक चुनौतीहरू पहिचान गर्दै तिनको समाधानका लागि सुधारका उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशमा केन्द्रित एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले मधेशको आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउन र राजस्व संकलन संयन्त्रलाई सुदृढ पार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्षमध्ये एकमा भनिएको छ कि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रदेशका नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभावका कारण भारत जान बाध्य छन्। यसले प्रदेशमा भारतीय मुद्राको माग उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ, जुन एक महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। यसबाहेक, प्रतिवेदनले सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधार, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता, र ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराई सुदृढ पार्नुपर्ने जस्ता अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरू पनि औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले जनकपुर र वीरगञ्जजस्ता शहरहरूलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न र शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा विशेष जोड दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। साथै, प्रदेशलाई सुन्दर र रमणीय बनाउन प्रभावकारी फोहोर व्यवस्थापन र सफा सडकको आवश्यकतामा पनि जोड दिइएको छ।

कृषिसम्बन्धी चुनौतीहरू पनि प्रतिवेदनमा उजागर गरिएका छन्। सीमित बजार पहुँचका कारण धेरै किसानहरू आफ्नो उत्पादन बेच्न बिचौलियामाथि निर्भर हुन बाध्य छन्। प्रतिवेदनले किसानहरूलाई सिधै उचित कृषि बजारमा जोड्न र उनीहरूले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ। त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले जनकपुर र परवानीपुरजस्ता माछापालनका लागि चिनिएका क्षेत्रहरूमा माछा उत्पादन क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको देखाएको छ। परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन रासायनिक मलमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, उत्पादित बालीको उचित मूल्य र व्यवस्थापन गर्ने, साथै युवाहरूलाई कृषि गतिविधिमा आकर्षित गर्न बजारको व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेशबाट दक्ष जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेकाले सेवा क्षेत्रको सञ्चालनका लागि प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र सूचना प्रविधि विशेषज्ञहरूको व्यवस्था मिलाएर रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। विदेशमा काम गर्ने युवाहरूबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

केन्द्रीय बैंकले भौगोलिक र धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधताको उचित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै जनकपुरधाम, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, नजिकैको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुली गढी युद्ध संग्रहालय, र भरत ताल जस्ता क्षेत्रहरूको विकास गरी आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।

अध्ययनले मधेश प्रदेशमा सुरु भएका हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरूलाई निर्धारित लागत र समयसीमाभित्र विभिन्न सरोकारवाला र क्षेत्रहरूबीच समन्वय कायम गर्दै पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसबाहेक, अध्ययनले यस क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न, सीमान्तकृत वर्गका लागि वित्तीय पहुँच बढाउन, र राजस्व आधार विस्तारका लागि आर्थिक गतिविधिहरूलाई औपचारिक बनाउनु आवश्यक रहेको देखाएको छ।