अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सीआईएए) ले नेपालमाथि पतञ्जलिले कानुनी सीमाभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिएको र यसको व्यावसायिक बिक्रीलाई पनि स्वीकृति दिएको आरोप लगाएको छ। उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बाँडफाँड र बिक्रीलाई अनुमोदन गरेको थियो, जुन भूमिसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन थियो।
सन् २०१० मा, नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलि आयुर्वेद र शैक्षिक उद्देश्यका लागि काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न अख्तियारी दिएको थियो। तर, पतञ्जलिले बनेपा नगरपालिकामा ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्यो र पछि उक्त जग्गाको केही भाग गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्यो।
अख्तियारको अनुसन्धानले ३५३ रोपनी जग्गा एक निजी फर्मलाई बिक्री गरिएको र ८८ रोपनी जग्गा धुलिखेलमा खरिद गरिएको पत्ता लगाएको छ। यो जग्गा औद्योगिक बाहेकका गतिविधिहरूमा प्रयोग गर्न नपाइने सर्तहरूको उल्लंघन थियो।
योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णद्वारा स्थापित पतञ्जलिले नेपालमा गैर-नाफामूलक संस्थाको रूपमा सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्दछ, तर अधिकारीहरू र व्यवसायीहरूबीचको मिलेमतोबाट फाइदा लिएको आरोप छ। यस मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल विशेष अदालतमा उपस्थित हुँदैछन्।