“शासन होइन, छलकपटको शासन चलिरहेको छ” — संसदमा लिङ्देनको आक्रोश, ओली नेतृत्वको सुशासन आयोग खोज्दै
काठमाडाैं, ३० असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रा.प्र.पा.) का अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सोमबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सुशासन आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न उठाउँदै, हालको संसदीय अवस्थालाई “संसदीय इतिहासकै अन्धकार युग” को संज्ञा दिएका छन्।
संसदमा धारिलो भाषण दिँदै लिङ्देनले सरकारसँग प्रश्न गरे, “प्रधानमन्त्रीको सुशासन आयोग कहाँ छ? आज देश र जनताले त्यसलाई खोजिरहेका छन्।” उनले यो आयोग गठन भएको महिनौं बितिसक्दा पनि कुनै ठोस उपलब्धि नदेखिएको भन्दै आलोचना गरे।
सुशासन आयोगमाथि गम्भीर प्रश्न
गत वैशाख ८ गते (२०८२) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा सुशासन प्रवर्द्धन र प्रशासनिक पारदर्शिता सुधार गर्न भनेर आयोग गठन गरेको थियो। तर लिङ्देनले सो आयोगले हालसम्म के गर्यो भन्ने कुनै जवाफ सरकारसँग छैन भन्ने दाबी गरे।
भ्रष्टाचारको सञ्जाल र मौन सरकार
लिङ्देनले वर्तमान सरकारका थुप्रै मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका भए पनि उनीहरू न राजीनामा दिन्छन्, न कारबाही हुन्छ भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे। “नैतिकता भएको भए ती मन्त्रीहरूले आफैँ पद त्याग्ने थिए,” भन्दै उनले राजनीतिक जवाफदेहिताको पूर्ण अभाव रहेको बताए।
संसदलाई सरकारको औजार बनाउने प्रयास
उक्त भाषणमा लिङ्देनले संसदको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै भने, “यो संसद अहिले दुई ठूला दलको बलमिच्याइँको मैदान बनेको छ। महिनौंदेखि जारी विरोधको कुनै सम्बोधन नगरी संसद जबर्जस्ती चलाइँदैछ।”
सभामुख देवराज घिमिरेमाथि समेत टिप्पणी गर्दै लिङ्देनले भने, “सरकारले जनविरोधी नीति ल्याउँदा त्यसलाई अनुमोदन गराउने औजारको रूपमा सभामुख प्रयोग भइरहेका छन्। यो समय केवल सरकारकै होइन, सभामुखज्यू, तपाईंको कार्यकालकै सबैभन्दा अँध्यारो समयका रूपमा याद हुनेछ।”
गठबन्धन सरकारलाई “चतुर स्याल”को संज्ञा
लिङ्देनले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई व्यङ्ग्य गर्दै “चतुर स्याल”को कथा सम्झाए — जसले ‘बाज आयो’ भन्दै हल्ला मच्चाएर चल्ला टिप्ने स्यालजस्तै सरकार जनतालाई भ्रममा पारेर स्वार्थ साधन गरिरहेको आरोप लगाए।
भिजिट भिसा प्रकरण र युवाको शोषण
लिङ्देनले विवादास्पद भिजिट भिसा काण्डमा सरकार प्रत्यक्ष संलग्न रहेको संकेत गर्दै भने, “हामी विदेश जानेलाई होइन, सरकारी संरक्षणमा चलाइएको योजनाबद्ध ठगी र बेरोजगार युवाको शोषणको विरोधमा उत्रिएका हौं।” उनले यो प्रक्रियालाई “सरकारी संरक्षणमा सञ्चालित शोषणको धन्दा” भने।
सडकदेखि संसदसम्म संघर्षको चेतावनी
अन्त्यमा लिङ्देनले भने, “सरकार दुई ठूला पार्टी मिलेर देश लुट्ने, जनता हेरेर बस्ने? यो स्वीकार्य छैन। संसदमा मात्र होइन, आवश्यक परे हामी सडकमा पनि उत्रिन्छौं।”
उनको भाषणले संसदमा तीव्र तरंग उत्पन्न गराएको छ र सरकारप्रतिको असन्तोष थप चर्किने सङ्केत देखिएको छ। लिङ्देनको धारिलो भाषाशैलीले सत्तापक्षको जवाफदेहितामा प्रश्नचिह्न खडा गर्नुका साथै, विपक्षी आवाज अझ बुलन्द हुँदै गएको संकेत दिएको छ।
