ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको महत्त्वपूर्ण कदम: पहिलो चरणको अनुदान वितरण सम्पन्न

ऊर्जा लेखापरीक्षण (Energy Audit) मार्फत पहिचान गरिएका प्रमुख ऊर्जा बचतका उपायहरू लागू गरेपछि कुल १० उद्योगले करिब २ करोड ९० लाख रुपैयाँ (२९ मिलियन) अनुदान सहयोग प्राप्त गरेका छन्। यी प्रयासहरूले ऊर्जा खपतमा उल्लेखनीय कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ (जीवनकालभर वार्षिक करिब ३६,७८८ मेगावाट घण्टा ऊर्जा बचत), जसले नेपालको जलवायु कार्य प्रतिबद्धता र दिगो औद्योगिक विकासको व्यापक एजेन्डामा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउनेछ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा व्यवस्थापन गरिएको यो अनुदान योजना युरोपेली संघ र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (BMZ) द्वारा संयुक्त रूपमा वित्त पोषित नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम – ग्रीन रिकभरी एण्ड इम्पावरमेन्ट विथ एनर्जी इन नेपाल (REEEP-GREEN) परियोजनाको एक हिस्सा हो। यस पहलले देशभर हरियो वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारलाई प्रोत्साहन गर्दै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा बचत क्षमता भएका उद्योगहरूलाई कुशल अभ्यासहरू अपनाउन सहयोग गर्दछ। यसले प्रमाणित स्थानीय लेखापरीक्षकहरूद्वारा सञ्चालित ऊर्जा लेखापरीक्षणका सिफारिसहरू लागू गर्न प्रोत्साहन गर्दै कुल लगानी लागतको आंशिक अनुदान कभरेज प्रदान गर्दछ। यो योजनाले ऊर्जा दक्षता, सभ्य कार्य अभ्यासहरू, र वातावरणीय अनुपालनलाई प्राथमिकता दिन्छ।

यो पहिलो अनुदान वितरणले REEEP-GREEN अनुदान सुविधाको औपचारिक सुरुवातलाई चिन्ह लगाउँछ, जसले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्वच्छ र अधिक कुशल प्रविधिहरूको व्यापक अपनाउने बाटो प्रशस्त गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री देवेन्द्र रमण खनालले दिगो वित्त र हरित अर्थतन्त्रप्रतिको बैंकको प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याए।

कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशक श्री रुद्र खनाल; युरोपेली संघ, जर्मन दूतावास र जीआईजेड नेपालका प्रतिनिधि तथा अधिकारीहरू; ऊर्जा परामर्शदाताहरू; निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरू र उद्योगपतिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

यो वित्तीय पहलले चक्रीय अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरूलाई एकीकृत गर्दै, वातावरणीय मापदण्डहरूको पालना गर्दै र सभ्य कार्य अभ्यासहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै दिगो औद्योगिक अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यापक राष्ट्रिय उद्देश्यहरूसँग मेल खान्छ। अनुदान समर्थित उपायहरूबाट प्राप्त लाभहरूले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा ऋण र मिश्रित वित्त पोषित हस्तक्षेपहरूका लागि व्यापारिक केसहरू विकास गर्न अवधारणाको प्रदर्शनको रूपमा काम गर्नेछ। यसले थप उद्योग र उद्यमहरूलाई ऊर्जा दक्षता उपायहरू अपनाउन प्रोत्साहन गर्नेछ र नेपालमा दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।