भुक्तानी सेवामा संलग्न संस्थाको नाफा बाँडफाँड अब पारदर्शी र नियमनमा — राष्ट्र बैंकको नयाँ मार्गदर्शन सार्वजनिक

काठमाडाैं, ५ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न इजाजतप्राप्त संस्थाहरूका लागि “नाफा तथा लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२” जारी गरेको छ। यस मार्गदर्शनमार्फत संस्थाहरूको नाफा तथा लाभांश वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, सुव्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य लिइएको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितका अनुसार, मार्गदर्शनले नाफाको वितरण र पुनःनिवेशलाई प्रभावकारी बनाउने, जोखिम वहन क्षमता वृद्धि गर्ने, र समग्र भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, स्वस्थ तथा दक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बोर्डबाट स्वीकृत नीति अनिवार्य

मार्गदर्शनअनुसार इजाजतप्राप्त संस्थाले लाभांश वितरणसम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेछ, जुन नीति संस्थाको बोर्ड अफ डाइरेक्टरबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ। उक्त नीतिमा नियामक पुँजी कायम राख्ने योजना र प्राथमिकता, नगद लाभांश तथा सेयर लाभांशसम्बन्धी नीति, जोखिम वहन कोष र सञ्चित कोषको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा समेटिनुपर्नेछ।

आकस्मिक क्षति व्यवस्थापन कोष

संस्थाले आफ्नो नाफाको केही प्रतिशत जोखिम बहन तथा सञ्चित कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कोषमा जम्मा भएको रकम अनपेक्षित घटनाबाट उत्पन्न भएको घाटा व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्न सकिनेछ। त्यस्ता कोषबाट खर्च गर्दा राष्ट्र बैंकलाई विवरण दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास कोषको पनि व्यवस्था

मार्गदर्शन अनुसार, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू (Payment System Operators) ले पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ र नाफाको केही हिस्सा उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। कोषमा जम्मा भएको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तार जस्ता दीर्घकालीन प्रयोजनमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नकारात्मक नाफा भएको अवस्थामा लाभांश निषेध

संस्थाले लाभांश घोषणा गर्दा जारी आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा आधारित हुनुपर्नेछ। यदि संस्थाको संचित नाफा नकारात्मक छ भने लाभांश घोषणा गर्न पाइने छैन। नगद लाभांश घोषणा गर्दा संस्थासँग पर्याप्त नगद रकम भएको र कुनै ऋणसम्बन्धी शर्तले वितरणमा रोक नलगाएको अवस्था हुनुपर्नेछ।

नियमनको दायरामा आउने विश्वास

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनले भुक्तानी सेवामा संलग्न संस्थाहरूलाई नाफा पुनः लगानी तथा वित्तीय अनुशासनमा केन्द्रित गराउने विश्वास लिएको छ। साथै, यसले भविष्यमा संभावित वित्तीय संकटको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।