१० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार
काठमाडौँ, १० भदौ । सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्षअवधि सम्मका रहेका छन् । अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र –२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत जारी गर्ने तयारी गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले भाद्र ११ गते बुधवार बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म बोलकबोलमा भाग लिन सक्नेछन् । ऋणपत्र खरिद गर्न चाहनेले अनलाइन प्रणालीको मध्यमबाट बोलकबोल पेस गर्नु पर्नेछ । ऋणपत्रको सावाँ भुक्तानी २०८५ भाद्र १२ गते हुने छ भने ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा हुनेछ । त्यस्तो व्याजमा आयकर लाग्नेछ ।
बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको ‘कट अफ’ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त ब्याजदर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरूलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ ।
ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर-बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन् । ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ ।
ऋणपत्रको ब्याजदर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ भने र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्नेछ । ऋणपत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशतले हुने ८ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्ट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई विक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्ट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरूलाई समानुपातिक रूपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट हुनेछ ।
ऋणपत्रमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा बोलकबोल पेस गर्नुपर्नेछ । ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रूपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिस्पर्धीको रूपमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
