खनालको हातमा अर्थ: सुधारको नयाँ मोड
काठमाडाैं, ३० भदाै । खुला बजार र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका प्रखर अभियन्ता पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। नेपाल सरकारले गठन गरेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उनलाई ६ महिनाका लागि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएकी हुन्।
खनालको नाम विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा राष्ट्रिय योजना आयोगको शीर्ष पदका लागि चर्चामा रहँदै आएको थियो। पछिल्ला १४ वर्षमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व बदलिँदा–बदलिँदा पनि उनको नाम चर्चाबाट कहिल्यै हराएन। तर भाग्यले अन्ततः उनलाई अर्थ मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिलाएको छ।
नेपाल र भारतबाट व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर खनाललाई देशका अग्रणी अर्थशास्त्री मानिन्छ। उनले नेपालको बजेट प्रणाली विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएपछि उनले मुलुकको आर्थिक सुधारका लागि गहन अध्ययनसहित प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। उक्त प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रलाई उदार, प्रतिस्पर्धी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन सुझाव दिएको छ, जसको कार्यान्वयनको जिम्मा अब उनकै काँधमा आएको छ।
खनालले १५ भदौ २०६५ देखि ३० चैत २०६७ सम्म अर्थसचिवको रुपमा काम गरेका थिए। यसअघि २३ साउन २०६३ देखि राजस्व सचिवका रुपमा कार्यरत रहँदा उनले कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माणमा ख्याति कमाएका थिए। डा. रामशरण महतको पहलमा अर्थसचिव बनेका खनालले बाबुराम भट्टराई र भरतमोहन अधिकारीसँग पनि काम गरेका थिए। तर अधिकारीले मन्त्रालय बाहिर बजेट बनाउन थालेको थाहा पाएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।
सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि पनि खनाल अर्थतन्त्रको बहस र परामर्शमा निरन्तर सक्रिय रहे। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अध्यापन, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा परामर्शदाता, बहुपक्षीय साझेदारहरूसँग नीति सुझाव दिने जस्ता भूमिकामा उनले निरन्तरता दिएका छन्।
उनी ‘आसेपासे पुँजीवाद’ अर्थात् क्रोनी क्यापिटालिज्म, लाइसेन्स राज र व्यवसायीहरूको कार्टेलिङ जस्ता गलत अभ्यास तोड्न कटिबद्ध छन्। उनको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालयले विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीलाई सहज बनाउन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाउन र आधुनिक आर्थिक सुधारको दिशा देखाउन सक्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राजनीतिक अनिश्चितता र निजी क्षेत्रप्रति बढ्दो अविश्वासको माहोलमा खनालको नियुक्तिले लगानीकर्तामा भरोसा पुनःस्थापित गर्ने आशा जागेको छ। आर्थिक प्रशासनमा उनको गहिरो अनुभव र दीर्घ अध्ययनले छोटो अवधिमै प्रभावकारी सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
