सरकारद्वारा भूमि आयोग खारेज, इलाम विपद् संकटग्रस्त घोषणा
काठमाडाैं, २४ असाेज । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ अनुसार गठन गरिएको आयोग र समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार सरकारले आयोग खारेजसँगै भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरूलाई नयाँ नीतिगत ढाँचामा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।
त्यसैगरी, अध्यागमन र भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यस्तै, हालका लगातारका वर्षा र पहिरोका कारण व्यापक क्षति भएको इलाम जिल्लालाई सरकारले तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त जिल्ला’ घोषणा गरेको छ। सरकारले सो अवधिमा राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका कार्यलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
