१४ वर्षदेखि रोकिएको कन्काई पुलसहित १७ रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी
काठमाडाैं, ३१ असाेज । सडक र पुल निर्माणका नाममा वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारी प्रक्रिया सुरु भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र निर्देशनालयले पाँच–पाँच वटा र नुवाकोटले दुई वटा ठेक्काबारे “किन नतोड्ने ?” भन्ने सार्वजनिक सूचना शुक्रबार जारी गरेका छन्। यीमध्ये अधिकांश ठेक्का पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए। विभागका अनुसार हाल सडक क्षेत्रका २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।
तोड़िन लागेका ठेक्कामध्ये सबैभन्दा ठूलो योजना झापाको कन्काई पुल हो, जुन हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत पर्दछ। झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइको यो पुल सन् २०१० (आ.व. २०६७/६८) मा पप्पु महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग “डिजाइन एण्ड बिल्ड” मोडेलमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर १४ वर्ष बित्दा पनि पुलको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशतमा सीमित छ।
मन्त्री घिसिङले गत असोज २६ गते स्थानीय बासिन्दासँग भेटमा पुलबारे छिट्टै निर्णय हुने बताएका थिए।
कार्यालयहरूले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ— ठेक्काको म्याद पटक–पटक थपिए पनि निर्माण व्यवसायीले काममा चासो नदेखाई आयोजना अधुरो छाडेका छन्। व्यवसायीहरू लामो समयदेखि कार्यस्थलमा उपस्थित नभएका र पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि काममा प्रगति नदेखिएको जनाइएको छ।
सूचनामा १५ दिनभित्र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालन योजना र ठेक्का नतोड्नुपर्ने कारणसहित आधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ। सो अवधिभित्र ठोस कारण वा काम सुरु गर्ने तयारी नदेखिएमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइएको छ। साथै, कार्यसम्पादन जमानत, धरौती र पेश्की जमानत रकम जफत गरी बाँकी खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने व्यवस्था पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
यससँगै वर्षौंदेखि अधुरा पुल र सडक योजनाहरू निष्क्रिय अवस्थामा राख्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध सरकार कडाइका साथ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
