सरकारको ‘कैँची नीति’: सवा खर्ब विकास बजेट रोकिँदा अर्थतन्त्र थप संकटतिर
काठमाडाैं, ११ कार्तिक । गत भदौ २४ मा भएको आन्दोलनका क्रममा विध्वंस भएका सरकारी संरचनाको पुनःनिर्माण र आगामी फागुनमा तोकिएको चुनावका तयारीका नाममा सरकारले १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५३ वटा पुँजीगत आयोजना स्थगन गरेको छ।
राजनीतिक अनिश्चितता, बजारको निस्तेज मनोबल र उपभोक्ताको खर्च घट्दो अवस्थामा सरकारले यस्तो ठूलो बजेट कटौती गरेपछि अर्थतन्त्र अझै अप्ठेरो मोडमा पुगेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको थियो। तर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यसको एक चौथाइभन्दा बढी रकम काटिदिँदा निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल थप कमजोर भएको छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यस्तो आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारले उल्टै खर्च घटाउने निर्णय गर्नु अर्थतन्त्रलाई “जाम” बनाउने कदम हो। उनीहरू भन्छन्, “जनतामा नगद पुर्याएर बजार चलायमान बनाउनु सरकारको दायित्व हो, तर सरकारले जनताको हात नै रित्तो बनाउने नीति लिएको छ।”
अर्थमन्त्रालयका अनुसार ९ मन्त्रालय अन्तर्गतका ५३ पुँजीगत आयोजना स्थगन गरिएको छ। त्यससँगै ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको चालू खर्च पनि कटौती गरिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट कटौती सघन सहरी विकास र बस्ती विकास कार्यक्रममा गरिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ६४ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना रोकिएका छन्, जसमा बस्ती विकास कार्यक्रमका मात्रै ३३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रोकिएका छन्।
त्यसपछि दोस्रो ठूलो कटौती भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गरिएको छ, जस अन्तर्गतका १९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँका सडक र पुल निर्माण आयोजना स्थगन भएका छन्। विशेष गरी वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका अधिकांश आयोजना रोकिएका छन् — जसमा डडेल्धुरा, गोरखा, नुवाकोट, र झापा लगायतका जिल्लाका सडक परियोजनाहरू समावेश थिए।
अघिल्लो सरकारले संसदबाट पारित गरी विनियोजन गरेको बजेट र परियोजनालाई स्थगन गर्दै वर्तमान सरकारले ‘राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय देखिने’ प्रयास गरेको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले निर्माण सामग्री बजार, रोजगारी र निजी लगानीमा नकारात्मक असर पार्नेछ।
त्यसैगरी अन्य मन्त्रालयमा पनि बजेट कटौती गरिएको छ —
- खानेपानी मन्त्रालय: १४ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख
- ऊर्जा मन्त्रालय: ७ अर्ब २७ करोड ४८ लाख
- पर्यटन मन्त्रालय: ३ अर्ब ९८ करोड ६० लाख
- खेलकुद मन्त्रालय: २ अर्ब ७७ करोड ६० लाख
- उद्योग मन्त्रालय: १ अर्ब ४ करोड ५६ लाख
- वन मन्त्रालय: ६४ करोड २५ हजार
- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय: २८ करोड ६० हजार
अर्थमन्त्री खनालले भने यी आयोजना “राजनीतिक दबाबमा राखिएका र तयारी पूरा नभएका टुक्रे कार्यक्रम” भएको कारण बजेट रोकिएको दाबी गरेका छन्।
तर आर्थिक विश्लेषकहरूको चेतावनी छ— सरकारले अहिलेको मन्दीमा विकास खर्च घटाउने होइन, बढाउने बाटो समात्नुपर्थ्यो। “यो निर्णयले रोजगार घटाउने, उत्पादन र बजार सुस्त पार्ने र अन्ततः अर्थतन्त्रलाई गहिरो संकटमा लैजानेछ,” उनीहरू भन्छन्।
अब छठ पर्वपछि निर्माण र पूर्वाधार विकासका काम ठप्प हुने संकेत देखिँदैछ — जसले ‘विकास स्थगन’ र ‘आर्थिक मन्दी’को दोहोरो मार देशले भोग्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउनेछ।
