श्रमिकलाई न्यूनतम् तलव नदिने रोजगारदाता जालान् त सामाजिक सुरक्षा कोषमा ?

काठमाडौं, १२ मंसिर । सरकारले उ गर्न सकेन, यो गर्न सकेन र खै कहा छ सरकार भनेर सरकार खोजिरहेका समयमा सरकारले निकै तामझामका साथ समाजिक सुरक्षा योजनका कार्यक्रम लागु गरेको छ। सरकारले लागु गरेको समाजिक सुरक्षा योजनका कार्यक्रम श्रमिकहरुका लागि मात्र हो जो रोजगारमा संलग्न छन् । वा मासिक तलव बुझदै आइरहेका छन् । उनिहरुका लागि समाजिका सुरक्षाका लागि यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । जो रोजगारमा आवद्ध छैनन् वा स्वरोजगार छन तीनीहरूका लागि भने यसले केही अर्थ राख्दैन । यद्यपि निकै प्रचारका साथ घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम अहिले धेरै जनतामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के हो र यसको सुविधा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्यौलमा रहेको देखिएको छ ।

कसरी अघि बढ्यो समाजिक सुरक्षा योजनका कार्यक्रम

यस अघि नै नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना २०६७ चैत्र ७ मा संचालनमा ल्याएको थियो । तर  उक्त कोषको परिचालन भने हुन सकिरहेको थिएन जसमा सरकारको रेकर्डमा रहेका सवै श्रमिकहरुको तलवको १ प्रतिशत रकमा कट्टा गरिदै आएको थियो ।  यस कोषको मुख्य उद्देश्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चिता गर्नु नै थियो। हो यही उदेश्य परिपुर्तिका लागि योगदानमा आधारित शुरक्षा योजनका अगाडी सारिएको हो । त्यसो त नेपालको संविधानले नागरिकालाइ समाजिक सुरक्षाकोहकको ब्यवस्था गरेको छ ।

यी उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ जारी गरिएको यी कानुनी प्रवधानहरुलाइ टेकेर सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाइ टेकेर समाजिक सुरक्षा योजान ल्याइएको श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताए ।

कसरी सहभागि हुने ?

मन्त्रालयका अनुशार समाजिका सुरक्षा योजना संग सम्वन्धित सवै प्रकृया अनलाइन मार्फत नै हुने छ । आवेदन फारम लिने देखी योगदानको रकम कट्टी र सेवा प्रवाहासम्म आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने छ । त्यसका लागि सफ्टयर विकास गरिएको छ । सर्वप्रथम कोषको योजनामा सहभागी हुन सर्वप्रथम रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइमा गइ अनलाइन सूचीकरण गर्नुपर्छ । रोजगारदाताको सूचीकरण कार्य २०७५ मंसिर ६ बाट शुरू भइसकेको छ । यसका लागि तीन महिनाको समय दिएको छ ।  आफू सूचीकृत भएको तीन महिनाभित्र रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमिकको समेत सूचीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । सूचीकरणपश्चात रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यसरी रकम जंम्मा गरिरहदा कुनै श्रमिकले रोजगारदाता फेरेमा वा जागिर छोडेमा निकालिएका वा जस्तो सुकै सजायमा परेमा पनि कोषको जम्मा भएको रकम अनतिक्रम्य हुने छ । उसलाइ त्यही रकमको वा उसले कोषमा गरेको योगदानको आधारमा पेन्सन पाउछ । तर पेनसनका लागि उसले १५ बर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनु पर्छ । त्यसैले एक ठाउबाट अर्को ठाउमा गएर काम शुरु गर्दा पनि उ समाजिक शुरक्षा कोषमा योगदानलाइ निरन्तरता दिएको हुन्छ । उसले पाएको समाजिक सुरक्षा कोषको नम्बरमा पुन रकम कट्टि गर्न सक्छ । यसरी बीचमा सेवा अवधि छुटे पनि उसले पुन निरनतरता दिने र पेनशन लिनका लागि आफुलाइ योग्य बनाउन सक्छ । कोषले प्रदान गर्न स्वास्थ्य उपचार दुर्घटना अशक्त सुरक्षा योजनाभने योगदानमा भन्दापनि सवैलाइ एकै किसिमको रहने छ । त्यस्तै यसअघि अवकास योजनामा आवद्ध भएका, उपदान अवकाश योजना पाउनेले सामूहिक सौदाबाजी गरी सञ्चयकोष र उपदानको हालसम्मको रकम कोषमा जम्मा नगराई पेन्सन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर २०७६ सालको साउन १ गतेदेखि रोजगारीमा प्रवेश गर्ने सबैले अनिवार्य रूपमा पेन्सन स्किममा सहभागी हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

सुविधा के छन्

सुरक्षा कार्यक्रमले चोटपटक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनालाई प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै वृद्व अवस्थामा सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारका लागि सुरक्षा योजना, बेरोजगार सुरक्षा योजना, कोषले तोकेको अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतलाई समेटेको छ ।

औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा

यसअन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया बापतको शुल्क, रोग परीक्षण ताथा उपचार बापतको खर्च र औषधि बापतको सुविधा पाइन्छ । अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वार्षिक रू एक लाख र अस्पताल भर्ना नभई उपचार गराउँदा वार्षिक रू २५ हजारमा नबढ्ने गरी उपचार खर्च पाइन्छ । तर कुल दाबी रकमको २० प्रतिशत रकम योगदानकर्ता आफैंले बेहोर्नुपर्छ ।

मातृत्व सुरक्षा योजनामा गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार बापतको खर्च र प्रसुति स्याहारका लागि एक महिना बराबरको न्युनतम पारिश्रमिक पाइन्छ । औषधि उपचार र स्वास्थ्य सुविधा पाउन कम्तीमा ६ महिनाको योगदान गरेको हुनु पर्दछ भने मातृत्व सुविधा पाउन पछिल्लो १८ महिनामा कम्तीमा १२ महिनाको योगदान गरेको हुनुपर्दछ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाको सुविधा

रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पाइन्छ । तर व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुइ वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्छ । रोजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ । तर प्राकृतिक विपत्तिका कारण दुर्घटना भएमा वा सडक दुर्घटना भएमा वा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुने छैन ।

आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा

योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रूपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तभरण र निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।

यसैगरी योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमाले मासिक रूपमा साठी प्रतिशत रकम जीवनभर पाउने व्यवस्था छ ।

वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा

योगदानकर्ताको अवकाशपछि अवकाश योजना वा निवृत्तभरणमध्ये एउटा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । अवकाश योजनामा हाल सञ्चयकोष र उपदान पाउनेले अवकाशपछि एकमुष्ट रकम पाउने व्यवस्था छ भने पेन्सन योजनामा योगदानकर्ताले जीवित रहेसम्म मासिक पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।

अन्तयमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारको महत्वाकांक्षी तर सर्वाधिक चासोको कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको छ । लाखौ कर्मचारीहरु करार अस्थायी ज्यालादारी भएको काम गरिरहेको न्युनतमा तलव समेत नपाएको अवस्थामा रोजगार दाताले थप २० प्रतिशत भार थेग्ने गरी समाजिका शुरक्षा कोषमा सुचीकण होलान त । यसको कार्यान्वय कति सहज होला भोलिका दिनमा हेर्न बाकि छ ।  यता अर्थविद्हरूले भने सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि पर्याप्त तयारी र छलफल नभएकाले योगदानमा अधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कल्याणकारी योजना भएपनि कार्यान्वनको पाटो चुनौति मुक्त भने नरहेको उनिहरुको टिपणी छ ।  तर यो ब्यवस्था अनिवार्य कार्यन्वयमा लान सकियो भने औद्योगिकरणमा सुद्धिकरण मात्र होइन श्रमिकका लागि समाजिक सुरक्षाको चिन्ता सदाको लागि अन्त्य हुने देखिन्छ ।