६ अर्बमा रहेको पेन्सन दायित्व १० बर्षमा ५३ अर्ब पुग्यो
काठमाडौ १८ मंसिर । गएको दश बर्षमा ६ अर्ब रहेको पूर्व राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको पेन्सन दायित्व बढेर ५३ अर्ब पुगेको छ । संसदको अर्थ समितिको वैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खततिवडाले आर्थिक बर्ष २०६४ । ६५ सालमा ६ अर्ब रुपैया पेन्सन दायित्व आव २०७५ । ०७६ मा हाल त्यो बढेर ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताउनु भयो। योगदानमा आधारित निवृतिभरण कोष सचालनका लागि ल्याएको ऐनमा भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले धान्नै नसक्ने स्थिति आएका कारण ऐन ल्याउनु परेको बताए । अहिलेकै हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि अबको १० बर्ष पछि पेन्सन दायित्व बढेर डेढ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव डा राजन खनालले प्रस्तावित योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐनमा प्रत्येक महिना छ प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट योगदान गर्ने र छ प्रतिशत सरकारका तर्फबाट थपि पेन्सन फन्डको व्यबस्था गर्ने गरी नयाँ कानुनले समेटेको बताउनु भयो । अब सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने निजामती, विश्वविद्यालय सेवा, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित सबै सरकारी सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पेन्सन फन्डमा योगदान गर्नु पर्ने व्यबस्था नयाँ ऐनमा प्रस्तावित गरिएको छ।
अर्थ समितिको बैठकमा दफबार छलफलमा रहेको सो ऐन माथी सासंदहरुले विभिन्न १२ दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई गत श्रावण २९ गते संसदमा टेबुल गर्नु भएको थियो।
