संघीयतामा केन्द्रीय बैंकको भूमिका !

चिरञ्जीवी नेपाल, गभर्नर – नेपाल राष्ट्र बैंक

संघीय संरचनामा केन्द्रीय बैंकको प्रमुख चासो साझा बजार, आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरता हुनेछ । मूल्यवृद्धि सबै संरचनामा समान राख्ने वा बढीमा एक÷दुई प्रतिशतभन्दा घटबढ हुन नदिने प्रयास गर्ने हो । यो नै विश्वव्यापी ‘ट्रेन्ड’ हो । नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक नियमनकारी निकाय हो ।

राष्ट्र बैंकले जसरी अहिले वित्तीय क्षेत्र नियमन गरेको छ, यसैलाई निरन्तरता दिने हो । कार्यविधि र संरचना केही फरक होला तर नियमनको तरिका एउटै हुन्छ । प्रादेशिक सरकारले वित्तीय अधिकार पाएका छन् । भोलि केही परिवर्तन भयो भने केन्द्र सरकार र वित्तीय क्षेत्रमा असर पर्ने सम्भावना हुन्छ ।

वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीदेखिका विषय केन्द्रीय बैंकले हेर्छ । सरकारको पनि वित्तीय आयोग हुन्छ । यसले कति रकम कुन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्छ । भारतमा महाराष्ट्र र दक्षिणका केही प्रदेशले सबैभन्दा बढी कमाउँछन् । त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भएकाले पनि कमाइ बढी हुन्छ । तिनले आम्दानीको केही अंश केन्द्रीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँछन् । यसको केही हिस्सा प्रदेशमा राखेर बाँकी गरिबी निवारण, शिक्षा र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न बिहार, उत्तरप्रदेश, उडिसालगायत राज्यमा हस्तान्तरण हुन्छ । एउटाले कमाउने र अरू राज्यमा हस्तान्तरण गर्ने भन्नेमा त्यहाँ सधैं विवाद हुन्छ । केन्द्र सरकारको चासो केन्द्रीय बैंकको वित्तीय नीतिसँग मिलाएर संघीय संरचनामा जाने हुनुपर्छ ।
बैंक चलाएका, नियमनकारी निकायमा बसेका व्यक्तिसहित केही बुद्धिजीवीले प्रदेशमा नियमन अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान लेखनक्रममा यसमा ठूलो विवाद भयो । यसो गरेको भए समस्या उत्पन्न हुन सक्थ्यो । वित्तीय क्षेत्र नियमन गर्न थप अधिकार प्रदेशलाई दिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छैन । प्रदेशलाई बढी अधिकार दिँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्छ ।

नियामक निकाय एउटा हुन्छ र हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले जेजति वित्तीय संस्था नियमन गर्छ, ती यसैको नीति–नियमको परिधिमा चल्छन् । यो व्यवस्था संविधानमा प्रष्ट छ । सरकारको आर्थिक नीतिसँग तादम्यता मिलाउनुपर्छ । त्यसैले अर्कोे नियामक निकाय भन्ने हुँदैन । यसले संघीयतालाई जटिल बनाउँछ ।

संघीयतामा साझा बजार बनाउने र मूल्य स्थिरता कायम गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ । नत्र यताका उता र एकतर्फका जनता अर्कोतर्फ जान्छन् । यसको मुख्य उद्देश्य प्रदेशले स्थानीय स्रोत–साधन सक्दो उपयोग गर्ने हो । यसबाट आम्दानी गरी केन्द्र सरकारलाई पनि दिने हो । केन्द्रसँगको सहकार्य नै संघीयताको सोच हो । आम्दानी गर्न मनपरी बैंक वित्तीय संस्था खोल्न दिने भन्ने पनि हुँदैन ।

प्रदेश वा स्थानीय निकायले बनाउने बजेटले बैंक र वित्तीय क्षेत्रलाई असर गर्दैन । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले नियमन गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो । भारतमा ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’ ले मौद्रिक नीति ल्याउँछ, थाइल्याण्डमा केन्द्रीय बैंक ।
प्रदेशले मौद्रिक नीति जारी गर्दैनन् । हरेक प्रदेशले आफ्नै हिसाबले यस्तो नीति ल्याउने हो भने केन्द्रीय बैंकको भूमिका हुँदैन । प्रदेशले बजेट बनाउँदा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिसँग मिल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध केन्द्र सरकारसँग हुन्छ । सरकारले आर्थिक नीति ल्याएपछि मौद्रिक नीति जारी हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय निकायले आफ्नो बजेट बनाउँदा सोही नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले गर्ने नियमन अभ्यास संसारको कुनै पनि संघीय संरचनाले असर गरेको छैन ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच निश्चित आर्थिक तथा वित्तीय मुद्दामा केही समझदारी पक्कै हुन्छ । प्रदेश भन्नासाथ स्वविवेकले काम गर्ने भन्ने हुँदैन । निश्चित आचारसंहितामा रहेर काम गर्ने वा बजेट बनाउने हो । बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक राजस्व संकलन गर्ने हो । बढी भए केन्द्र सरकारलाई दिनुपर्छ । केन्द्रको अनुदानबाट संघीयता चल्दैन भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । प्राप्त अधिकारअनुसार स्रोत सिर्जना गरेर आफ्नो क्षेत्र सम्पन्न बनाउने हो । केन्द्रबाट अनुदान माग्ने होइन ।

भारतमा केही प्रान्तमा ‘फिस्कल ट्रान्सफर’ का रूपमा थोरै अनुदान दिइएको हुन्छ । बिहार र उत्तरप्रदेशमा विपन्न वर्गलाई माथि उठाउन शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारणमा केन्द्र सरकारले रकम दिन्छ । यस्तो अनुदानमा विवाद र बहस भइरन्छ । विवाद भए पनि त्यहाँ सन्तुलन कायम गरिएको छ । अरू देश प्रान्त वा स्थानीय इकाइकै आम्दानीले सम्पन्न छन् । निश्चित समयसम्म केन्द्रले सहयोग गर्ला तर दुई–चार वर्षपछि यो धान्नै नसक्ने हुन्छ । राजनीतिक नेताले कसरी बुझ्नुभएको छ ? यही कारण संसारका धेरै देशमा संघीयता अघि बढेको छैन । मुस्किलले ४÷५ देशमा मात्र वास्तविकरूपमा संघीयता कार्यान्वयन भएको छ ।

अमेरिका, बेल्जियम, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी लगायत देशमात्रै पूर्ण संघीयता कार्यान्वयनमा सफल भएका छन् । दर्जनौं देशमा संघीय प्रणाली अनुसार प्रदेश र संघ छन् तर केन्द्रको सहयोगमा चलेका छन् । अत्यन्त गरिब देश टुक्रिएका पनि छन् । आर्थिक स्थायित्व र साझा बजारमा असर नपरोस भनेर मैले संघीय संरचना उत्तर–दक्षिण मिलाएर गर्नुपर्छ भनेको थिएँ ।नेपालका १ सय ५९ नाका दक्षिणतिर छन्, १६ नाका उत्तरतिर । दक्षिणबाट ९९ प्रतिशत आयात र निर्यात हुन्छ । उत्तरबाट १ प्रतिशतमात्रै आयात–निर्यात हुन्छ । दक्षिण छुने प्रदेश भएन र प्रदेश छुट्टै परे भने समस्या हुन्छ । अहिले सबैभन्दा प्रभावकारी ३ नम्बर प्रदेश हो । यो उत्तरदेखि दक्षिणसम्म जोडिएको छ । आयात–निर्यात उत्तर र दक्षिण दुवैबाट गर्ने सुविधा छ ।

मानांै एउटा प्रदेशले सामान आयात गरेर निश्चित स्थानीय कर लगाउँछ । बीचको प्रदेशले पनि कर लगायो भने उत्तरतर्फका प्रदेशबासीमा चर्को मूल्यको चापमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा उत्तरका बासिन्दा अर्कोेतर्फ सर्न सक्छन् कि सरकारले सधैं अनुदान दिनुपर्छ ।जनता जहाँ फाइदा हुन्छ, उद्योग व्यवसाय जहाँ सजिलो छ त्यही जाने हुन् । भारत उत्तराञ्चल तथा गुजरातमा धेरै उद्योग खुल्नुको कारण सरकारले बढी सुविधा दिएर हो । प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा छ । तर, यस्तो प्रतिस्पर्धाले विकृति जन्माउन सक्छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने गरी संघीयता बनाउनुपथ्र्यो । त्यो भएन । यद्यपि, ३ नम्बर प्रदेश यही आधारमा बनाइएको छ । उत्तर–दक्षिण नाका नछुने प्रदेशमा असहज हुन सक्छ । स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग बढ्यो भने नहुन पनि सक्छ । सरकारले आर्थिक विकासमा सहयोग गर्दै अघि बढे उत्पन्न समस्या समाधान हुन सक्छ । यद्यपि, संघीयतामा केन्द्रीय बैंकलाई समग्र आर्थिक स्थायित्व, साझा बजार र मूल्य स्थिरता कायम गर्न चुनौती हुनेछ ।

पैसा तल्लो तहमा गएर खर्च हुन थाल्छ । तर, साधन–स्रोत त छैन । विकास निर्माणमा सिमेन्टदेखि अन्य सामग्रीको खपत बढ्छ । योसँगै आयात पनि बढ्छ । आयात बढ्दै गयो भने चुनौती थपिँदै जान्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ–नयाँ निर्माणका काम बढ्छन् । साथै, आयात बढ्छ । यसले स्थानीय उत्पादन घट्दै जान्छ । र, अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । संघीयतामा आफ्नो ठाउँ आफैँ बनाउछौं भन्ने संकल्प जनप्रतिनिधिमा हुन जरुरी छ । केन्द्रको आश गर्नु हुँदैन । केन्द्रीय बैंकको भूमिका पनि यही हुन्छ ।

संघीयतामा केन्द्रीय बैंकको भूमिकाबारे एउटा कमिटिले काम गरिरहेको छ । यसमा श्रीलंकन परामर्शदाताले सघाएको छ । सात प्रदेशमध्ये केन्द्रमा बाहेक कार्यकारी निर्देशकसहित केही कर्मचारी राख्ने भन्ने योजना हो । सहज भुक्तानी र मुद्राको काम गराउन सक्ने गरी काम गर्छौं ।
बैंक नपुगेका ठाउँमा तिनका शाखा पठाउने काम पनि केन्द्रीय बैंकले गर्छ । अहिले पनि शाखा खोल्न अनुदान दिएर वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गरिएको छ । संघीयतामा वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ सोच र प्रयोग आउन सक्छन् । राम्रोको कार्यान्वयन र नराम्रोलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(गभर्नर नेपालको उक्त लेख सेजनको अर्थनीतिबाट सभार गरिएको हो ।)