ठूलो जहाज, ठूलै कमिसन, ठूलै अनियमितता

काठमाडौं, १६ पुस। नेपाल वायुुसेवा निगमको वाइडवडी खरिदमा चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले जनाएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा जताततै त्रुटि र भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

उपसमितिले पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयसहित तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्सम्मको लापरबाही र अनियमितता फेला पारेको छ। प्रतिवेदन लेखा समितिका सभापतिमार्फत् सभामुखलाई बुझाउने, थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतलाई सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।

सरकारले दिएको निर्देशन विपरित जमानत बस्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित विभिन्न निकायमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष अध्ययन समितिको छ ।

ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ को परिधिभित्र रही नयाँ विमान खरिदका लागि नेपाल सरकार जमानत बस्ने सम्बन्धमा २०७३ भदौ २९ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा उक्त निर्देशनको बर्खिलाप हुने गरी पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल वायु सेवा निगमले पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । विमान खरिदका लागि ऋण दिने कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषका संचालकहरु लगायतले समेत ऋण लगानी गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विमान खरिदमा संलग्न विमान खरिद कार्यमा गठित अध्ययन उपसमिति, लागत मूल्य र आरएफपी सिफारिस तथा स्वीकृति गर्ने पदाधिकारीहरु दोषी रहेकाले उनीहरुलाई निलम्बन गरी थप अनुसन्धान गर्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको छ।
सरकारले पनि छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्न लागेको बुझिएको छ ।
लागत अनुुमान तयार गर्दा छुट रकममा १० प्रतिशत बराबरको २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ घोटाला गर्ने सञ्चालक समितिलाई त्यो रकम भराई कारबाही गर्न र वहालवाला भए तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान थाल्न र बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रस्ताव छनोट गर्दा निगमलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउने मूल्यांककर्ता र छनौट गर्ने समितिलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ।

निगमन सञ्चालक समितिले नै प्रस्ताव छनोट गर्दा ८० करोड नोक्सानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै १२ मेट्रिक टन कम क्षमताका विमान खरिद गर्दा १ अर्ब ३ करोड ३३ लाख क्षति पुगेको र खरिद बिक्री सम्झौता गरेपछि मात्रै प्रतिवद्धता वापतको शुल्क दिनुपर्नेमा बैंक ग्यारेन्टी समेत नलिई पहिले नै भुक्तानी गरेर १० करोड रुपैयाँ क्षति पुर्‍याएको ठहर गरेको छ।

निगमका तर्फबाट सञ्चालक समितिलाई समेत जानकारी नगराई ऋण दाता कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई बारम्बार गलत सूचना दिई गुमराहमा पारी ऋण प्रवाह गराई नोक्सानी पुर्‍याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने तत्कालीन र हालका कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

२०७३ चैत २५ गते बोलपत्र पेश गर्दा प्रस्तावक कम्पनीसँग पनि प्रावधान मिचेर नियामवलीमा नै नभएको अवस्थामा गैर कानुनी ढंगले खरिद सम्झौता गरी एजेन्ट मार्फत रकम अपचलन गरेकोले वायुसेवा कम्पनीले कति रकम प्राप्त गर्‍यो र कति रकम अपचलन भयो थप अनुसन्धान गर्न अख्तियालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

सिधै विमान निर्माता कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न सहमत हुँदाहुुँदै निगमलाई जोखिममा पारी अपारदर्शी ढंगले रकम अपचलन गरेको र एजेन्ट खडा गरेर भुक्तानी गरी निगमलाई ठूलोआर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै रकम यकिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न र बिगो भराउन निर्देशन दिने भएको छ।

यस्तै सिधै एयर बस कम्पनीलाई रकम नपठाई एजेन्टलाई १० हजार युरो कमिशन दिन स्वीकार गरी गैरकानुनी रकम अपचलन गरेकोमा भ्रष्टचार गर्ने पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिने श्रोतको दाबी छ ।

अन्तिम किस्ताको रकम हस्तान्तरणको प्रक्रिया र विमान हस्तान्तरणको प्रक्रियमा समेत उपसमितिले प्रश्न उठाएको छ । विमान आयरल्याण्डमा दर्ता भएको नदेखिएकाले रकम अपचलनका लागि मात्र यो प्रपन्च रचिएको अवस्थामा एयरबस कम्पनीले कति रकम पायो, अन्य रकम कता भुक्तानी भयो, न्यारो बडि जहाज खरिद गर्दा ४३.५ प्रतिशत छुट दिएकोमा यो खरिदमा कति छुट भयो थप अनुसन्धान गरी कति रकम निगमले गुमाएको छ यसको असुल उपर र संलग्नलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

पटक–पटक निगमको खर्चमा अनुुगमनमा गएपनि प्राविधिक ज्ञान नै नभएकाहरु गएको र अनुुगमन शंकास्पद रहेको तथ्य भ्रमण टोलीका सदस्यले स्वीकारेकाले निगम संचालक समिति र व्यवस्थापकले निजहरुलाई अनुचित प्रभावमा पारेको पुष्टि भएको भन्दै यसबाट निगमलाई परेको क्षति भराउन र दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्ने ठहर गरेको छ।

विमान आउन ढिला हुँदा पहिलो जहाजबाट ९ महिना र दोश्रोबाट ४ महिनाको आम्दानीबाट बञ्चित हुँदा व्यहोर्नु परेको आर्थिक नोक्सानी सञ्चालकबाट हर्जना भराउन निर्देशन दिँदै दैनिक १४ देखि १५ घण्टा उड्नुपर्ने विमान ५ देखि ७ घण्टामात्रै उड्दा र लापरबाही तरिकाले ग्राउण्डेड हुँदा दैनिक एक करोड ४० लाख नोक्सानी भएको भन्दै सञ्चालकबाट भराउनु पर्ने निस्कर्ष निकालेको छ।

विमानको मेट्रिक टन क्षमता बढाउन लाग्ने खर्च पनि लापरबाही गर्नेलाई नै भराउन निर्देशन दिने भएको छ।

यस्तै उपसमितिले सरकारलाई पनि निर्देशन दिन सिफारिस गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार ऋण लिएको वा जमानत दिएको सम्झौता संघीय संसदमा पेश गर्न, नयाँ विमान खरिद गर्न जमानत बस्नुपर्नेमा तत्कालिन पुरानो विमान खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हुुँदाहुुँदै ऋण जमानतका लागि पेश गर्ने निगम संचालक समिति, सिफारिस गर्ने पर्यटन मन्त्रालयका पदाधिकारी, सिफारिस गर्ने अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी र तत्कालीन मन्त्री परिषद दोषी देखिएकाले संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको छ । पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाइ ठूलो आर्थिक अनियमितता गरिएको भन्दै वहालवाला पदाधिकारीलाई निलम्वन गरी थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिन सिफारिस गर्ने भएको छ।

यस्तै अर्थमन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिने निस्कर्षमा उपसमिति पुुगेको छ। महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन ले विमान खरिद कानुुन सम्मत नभएको र अर्थमन्त्रालयका शर्तहरु पालना नभएको सन्दर्भमा छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने र गलत खरिद प्रक्रिया अपनाई ठूलो धनराशीको विदेशी मुुद्राको अपचलन भएकाले भविश्यमा पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक नीति नियममा संशोधन गर्न निर्देशन दिनु पर्ने निस्कर्षमा पुगेको छ।

महालेखाले भनेपछि पनि वेवास्ता गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप रकम पठाउन विदेशी सटही सुविधा उपलब्ध गराई सहयोग गरेको भन्दै कारवाही गर्नु पर्ने ठहर गरेको छ। उपसमितिले पर्यटन मन्त्रालयलाई सार्वजनिक संस्थानहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को बर्खिलाप हुनेगरी नियमावली आफै संशोधन गरी अनियमितता गरेको पाइएकोले नियमावली ऐन अनुसार संशोधन गर्न र संशोधन सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै निगमको व्यवस्थापनमा सुधार र उड्डयन प्राधिकरणको ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन लगायत अन्य आवश्यक नीति नियम तथा कानूनी प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्न निर्देशन दिने भएको छ । वायुसेवा गिमलाई पनि नियमा संशोधन तथा अन्य कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने निष्कर्ष निकालेको छ।

कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानीकोष, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यस अनियमिततामा संलग्नलाई कारवाही गर्न तथा आगामी दिनमा सुधार गर्न निर्देशन दिन सिफारिस गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।