एडीबीको ५ वर्षे सहायता रणनीति, सहयोग पूर्वाधार विकासमा केन्द्रीत हुने
काठमाडौं, ६ कात्तिक । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालका लागि ५ वर्षे सहयोग रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । एडीबीले सन् २०२० देखि २०२४ का लागि सार्वजनिक गरेको सहायता रणनीतिमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारसँगको साझेदारीमा हरेक वर्ष ५० करोड देखि ६० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउनेछ ।
यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रमा व्यापारका लागि वित्तियकरण्या (ट्रेड फाइनान्सिङ) लगायतका सुविधा प्रदान गरिने एडीबीले जनाएको छ । एडीबीले सार्वजनिक गरेको सहायता रणनीतिमा सरकारसँग गरिने साझेदारीका विषयमात्र उल्लेख छ । एडीबीले निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको, उत्थानशील र समावेशी आर्थिक विकासमा सघाउने भन्दै सेवा र पूर्वाधारको गुणस्तर अभिवृद्धि र वातावरणीय संरक्षण र दीगोपनामा जोड दिएको छ ।
एडीबीले सहायता रणनीति तर्जुमा गर्दा अहिलेसम्मको अनुभव, राष्ट्रिय आवश्यकता र पछिल्ला परिवर्तनहरुलाई समेत ख्याल गर्दै सबै तहका सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज, अन्य सरोकारवालाको सघन परामर्शका आधारमा सहायता रणनीति तयार गरेको बताएको छ । एडीबीका अनुसार, सहयोग रणनीति सरकारको प्राथमिकतामा आधारित छन् । संघीय नेपालको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारको प्राथमिकताका आधारमा एडीबीको सहयोग परिचालन हुनेछ । सरकारले पछिल्ला वर्षहरुमा हासिल गरेका गरिबी निवारण तथा अन्य सामाजिक सूचकांकका प्रगतिलाई हेरेर एडीबीले सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यमा सघाउन चाहेको एडीबीले उल्लेख गरेको छ । संघीयताको सरल कार्यान्वयन, भौतिक पूर्वाधार, बाह्य र स्वदेशी निजी लगानी अभिवृद्धिका लागि वातावरण सुधार प्राथमिकतामा राखेको एडीबीले जनाएको छ ।
नयाँ राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति अनुसार, एडीबीले जलविद्युत् तथा नविकरणीय उर्जा विकास, सडक र यातायात, व्यापार सहजीकरण, आन्तरिक क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कसञ्जालको सशक्तीकरण, लगानीका आकर्षण गर्न व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणलाई महत्व दिएको छ । एडीबीले नयाँ सहर र नगरपालिकाहरुमा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि सघाउनेछ । त्यस्तै, रोजगारकेन्द्रीत सीप विकास, कृषिको व्यावसायिकरण, उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत् ग्रामीण क्षेत्रमा आयस्तर वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जनाले खासगरी महिला र विपन्न परिवारलाई सहयोग पुर्याउने एडीबीको रणनीति छ ।
लैंगिक समानता र समावेशीता, वातावरण संरक्षण, विपद्मा पनि उत्थानशील अर्थतन्त्रलाई एडीबीले विगतदेखि नै प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । आधारभूत सेवाका सबै नागरिकको समान पहुँच, संघीय शासन पद्धतिको राम्रो कार्यान्वयन, विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारी र उत्थानशीलता निर्माणका साथै प्राकृतिक स्रोत साधनको दीगो उपयोगलाई रणनीतिले केन्द्रमा राखेको छ । उन्नत सेवा प्रवाह, तल्लो तहका सरकारमा सार्वजनिक वित्ति व्यवस्थावन, कृषि, यातायात र खानेपानी आपूर्तिमा सुधारलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ । खासगरी तल्लो तहका सरकारमा संस्थागत क्षमता विकासलाई अत्यावश्यक रहेको औंल्याइएको छ । सन् १९६६ देखि नेपालले एडीबीको सहयोग परिचालन गर्न लागेको हो । अहिलेसम्म उर्जा, यातायात, खानेपानी, सहरी पूर्वाधार, कृषि र सिंचाई तथा शिक्षा क्षेत्रमा गरी नेपालले एडीबीबाट ६ अर्ब अमेरिकी डलर सहायता उपयोग गरिसकेको एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।
