सरकारले मानव विकासको मर्म बुझेको छ
काठमाडौं, २५ मंसिर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मानवको विकासको मर्मलाई सरकारले गहिराईमा बुझेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको मानव विकास प्रतिवेदन, २०१९ सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खतिवडाले मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा र संरक्षणमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । प्रतिवेदन अनुसार, नेपालले सन् २०१८ मा मानव विकास सूचकांकमा सामान्य सुधार गरेको छ । देशको र्यांकिग १४९ बाट १४७ मा आएको छ । यद्यपि आय र लैंगिक असमानता उच्च देखिएको छ । सन् २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.५७९ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सूचकांक मुल्य ०.५७४ थियो ।
यूएनडीपीले सन् १९९० देखि मानव विकास सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मानव विकास सूचकांक मापन गर्दा मुख्यतः औसत आयु, शिक्षा, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय मुख्य सूचकका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । सन् १९९० मा पहिलोपटक मानवविकास सूचकांक मूल्य ०.३८ थियो । सन् १९९० मा औसत आयु ५४ वर्ष, विद्यालय शिक्षा ८ कक्षाभन्दा तल र प्रतिव्यक्ति आय कुल राष्ट्रिय आय १,१९२ अमेरिकी डलर थियो । सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.५७९, औसत आयु ७०.५ वर्ष पुगेको छ । विद्यालय शिक्षा १२.२ कक्षा, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय २,७४८ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उल्लेखित समस्या समाधानका लागि कुनै खास समाधान नभएको बताए । मानव विकासमा सबैभन्दा राम्रो नर्वे र दक्षिण एसियामा श्रीलंका छन् । अर्थमन्त्रीले कुनै पनि शासन व्यवस्थाले मानव विकासलाई प्रभाव नपार्ने बताए । ‘नर्वे खुला, उदारवादी अर्थतन्त्र हो । श्रीलंकामा समाजवादी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक व्यवस्थाले यसमा कुनै प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ उनले जुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था भएपनि त्यसले मानिसहरुको समानताका लागि काम गर्दैन भने त्यो जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भएपनि अर्थ नहुने बताए ।
उनले विद्यमान विश्व परिवेशमा भौतिक सम्पत्तिले भन्दा पनि ज्ञान र प्रविधिले संसारलाई नेतृत्व गरिरहेको बताए । लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न सम्पत्ति माथि महिलाको अधिकार अब पुरानो अवधारणा भैसकेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले भौतिक सम्पत्तिमात्र नभएर ज्ञान, सीप र प्रविधि अत्यावश्यक भएको बताए । ‘अब महिला सशक्तीकरणका लागि ज्ञान, सीप र प्रविधिमा पहुँच आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अहिले कुनै पनि कम्पनीमा हेर्ने हो भने पुँजीले मात्र नभएर सीप र प्रविधिले त्यो कम्पनीको सेयरको धेरै हिस्सा लिएको हुन्छ ।’ खतिवडाभन्दा अघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमकी आवासीय निर्देशक आयशानी लबेले अहिलेकै अवस्थामा विद्यमान पहलबाट लैंगिक असमानता अन्त्य गर्न २०२ वर्ष लाग्ने उल्लेख गरेकी थिइन् ।
मन्त्री खतिवडाले मानव विकासमा सुधारका लागि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सबै खाले संस्थामा सुधार अनिवार्य भएको बताए । उनले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अल्प विकसित देशले विकसित देशबाट प्रतिवद्धता अनुसारको सहयोग नपाएको गुनासो गरे । खतिवडाले आय असमानता अन्त्य गर्न कर प्रणालीमार्फत् हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भएपनि विद्यमान करप्रणालीप्रति आफूले सन्तोष लिने ठाउँ नभएको बताए । आयको प्रभावकारी पुनर्वितरणका लागि प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा नेपालमा अप्रत्यक्ष करको भार बढ्दै गएको र यसले सबै उपभोक्तामा करको भार हस्तान्तरण भएको बताए । प्रगतिशील करको व्याख्या अनुसार, प्रत्यक्ष करमार्फत् बढी आर्जन गर्नेलाई बढी कर लगाउनु सही अर्थमा प्रगतिशील कर प्रणाली भएपनि नेपालले त्यसलाई राम्ररी अबलम्बन गर्न नसकेको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।
