अनलाइन कारोबारलाई पूर्णरूपमा कानूनी दायरामा ल्याइँदै

जेठ २६, काठमाडौं । अनलाइन कारोबारको ठगी धन्दासमेत मौलाउँदै गएको भन्दै सरकारले यसलाई पूर्णरूपमा कानूनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका विभागले अनलाइन कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याएर प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ ई–कमर्श कानून तर्जुमा गर्न लागिएको बताएको छ । कानूनी आधार नभएको अवस्थामा समेत अनलाइन कारोबार मौलाएको, फर्महरूको उजुरीसमेत परेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै विभागले उपभोक्तामैत्री कानूनको मस्यौदा गर्न लागेको र त्यसमा समावेश गर्ने विषयका सम्बन्धमा सरोकार भएकाहरूसँग सुझाव लिने क्रम जारी रहेको विभागको भनाइ छ ।
पछिल्ला दिनमा विशेषगरी दराजले ठगी गरेको भन्दै विभागमा परेको उजुरीमाथि हालसम्म कारवाही नहुनेले पनि उपभोक्ताको अधिकार हनन भइरहेको गुनासो आएको छ । कानूनी संरचनाको अभावमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो बढ्दै गएपछि विभागले ई–कमर्शसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा गर्ने तयारी थालेको हो ।
ई–कमर्शको कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा गरिरहेका सेन्ट्रल फर रुल अफ ल का वरिष्ठ अधिवक्ता डा नारायण घिमिरेका अनुसार गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हकलाई प्रस्तावित मस्यौदामा प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रत्येक ग्राहकलाई वस्तुको गुणस्तर, विवरण मूल्य आदिबारे सूचना पाउने हक, प्रत्येक ग्राहकलाई वस्तु सामग्री वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानिनोक्सानीलाई समेत कानूनले समेट्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा विद्युतीय व्यापारको विकास तथा प्रयोगको राष्ट्रिय अवस्था, उपभोक्तासम्बन्धी हकसम्बन्धी व्यवस्था, वस्तु तथा सेवा खरीदविक्री हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था, करारिय दायित्व, वस्तु वा सेवाको हस्तान्तरण र नोक्सानी र दायित्वका विषयसमेत समेटिने भएको छ । निरीक्षण र अनुगमनसम्बन्धी सूचनाको प्रबन्ध, माल वस्तुको भण्डारण गरेको स्थल, भवन आदि कानूनअनुसार भएर नभएको बुझ्नका लागि तोकिएअनुसार अनुगमन टोली खटाउन सकिने विषयलाई समेत कानूनले समेट्ने भएको छ ।