Date

शुक्र, बैशाख ७, २०८१
Fri, April 19, 2024

अख्तियारको तेस्रो संशोधन विधेयकप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघ र परिसंघको ध्यानाकर्षण

अख्तियारको तेस्रो संशोधन विधेयकप्रति उद्योग वाणिज्य महासंघ र परिसंघको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, ११ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संसोधन विधेयक २०७६ मा अख्तियारबाट हुने अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग÷प्रतिष्ठान÷कम्पनी, बैंक, मेकिडल कलेज लगायतका निकायलाई समेत समेट्ने उद्देश्य देखिएकोले सो सम्बन्धमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले बताएका छन् । विश्व नै केरोनाको त्रास र चपेटामा परेको र अर्थतन्त्र ठप्प प्राय भएको वर्तमान अवस्थामा आएको विधेयकको यस्तो नियन्त्रणकारी प्रावधानले नेपालको निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको संघहरूद्वारा बुधवार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग÷प्रतिष्ठान÷कम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायहरू व्यवस्था गरेको र ती नियमनकारी निकायहरू स्वयम् अख्तियारको निगरानीमा रहन्छन् । यस्तो व्यवस्था हुंदाहुंदै निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियार (संवैधानिक निकाय) मार्फत प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित भएको छ र यसबाट मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकुल नबन्ने निश्कर्ष सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘हामी व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र व्यवसायिक निर्णय लिन पाउनु पर्ने विषयका पक्षपाती रहेको समेत स्पष्ट पार्दछौं ।’
प्रस्तावित प्रावधानले, निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रता उपर हस्तक्षेप हुने र देशको आर्थिक कारोवार चलायमान बनाउन र व्यवसायिक कार्य अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुको साटो सरकारी निकायको उत्पीडनमा पर्ने तथा एकपछि अर्को अनुसन्धान कारवाही गर्ने निकायहरू थपिदै जांदा पेशा व्यवसायहरू निरूत्साहित भई पलायन हुन जाने भन्दै संघहरूले यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर धक्का लाग्न जानेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उद्योग व्यवसायको निर्वाध विकास र विस्तार गरी अर्थतन्त्रको थप सवलीकरण मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको अभियानमा यस प्रकारको प्रावधानले सहयोग नगर्ने निश्कर्ष सहित प्रस्तावित प्रावधानलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ सम्मानित राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र नेपाल सरकार समक्ष समेत गरिएको छ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x