बजेट अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो, यसले व्यक्ति विशेषका माग सम्बोधन गर्दैन
कोभिड- १९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. खतिवडाले पछिल्ला सूचकबाट बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आर्थिक र सामाजिक गतिविधि खुकुलो भएपछि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन मेटिँदै जान थालेको अनुभव गरेका छन् । महामारीजस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अर्थमन्त्रीका रुपमा उनका अगाडि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । लामोसमय आर्थिक क्षेत्र का नीति निर्माण र कार्यान्वयन अनुभव हासिल गरेका डा. खतिवडामाथि बेलाबेलामा राजनीतिक प्रकृतिको बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत नभएको गुनासो पनि गरिन्छ । उनी भने बजेट मूलतः सरकारको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारित एक अर्थराजनीतिक दस्तावेज भएकाले यसमा सबैका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन नसक्ने बरु यसमा आमजनता र देशको समग्र अवस्थाको चित्रण हुनेमा आफू स्पष्ट रहेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ अर्थमन्त्रीका हैसियतमा लगातार तेस्रो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडासँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट छलफलपछि पारित भइसकेका छन् । यसका आफ्ना प्राथमिकता र सिद्धान्त त छन् नै, तपाईँ आफैँले यस बजेटलाई के नाम दिनुहुन्छ ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मूलतः विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड- १९ को जोखिमका तहमा नेपालले भोगेका चुनौतीको सामना गर्ने रणनीति र स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष जोड दिएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै जनताको जीवनरक्षा र आर्थिक जीवनको रक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो । वास्तवमा कोरोना नलागेर मात्रै अमर नभइने रहेछ । आर्थिक सम्पन्नता भएर मात्रै पनि कोरोनासँग जित्न नसकिने रहेछ । विश्वका ठूला मुलुकहरुको अनुभव पनि हामी अहिले देखिरहेका छौँ ।
त्यसकारण स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान बनाउने हाम्रो प्रयास अघि बढिसकेको छ । अहिले हामीले देखेका छौँ कि महामारीले उत्पन्न गरेका कठिनाइका कारण आफ्ना व्यवसायका भार र अन्य कारण अवसाद (डिप्रेशन) को स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ । आत्महत्याको दर पनि बढेको देखिएको छ । त्यसकारण महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु, भोकमरीबाट बचाउनु वा पेशागत सुरक्षाका लागि कदम चाल्नु यी दुवै आफैँमा बाझिने खालका विषय भए पनि हामीले सम्हालेर लैजानुपर्छ भन्ने सोच लिएका छौँ ।
बजेट अलि परम्परागत र प्राविधिक खालको भयो, यसले विशेष राहत प्याकेज र राजनीतिक प्रकृतिको छनक दिन सकेन भन्ने पनि टिप्पणी छ नि ?
बजेट भनेको सिद्धान्त र वक्तव्य मात्रै होइन, यो मूलतः अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो । यो सरकारको नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा भएको हुन्छ । आवधिक निर्वाचनमा जनताको मतका आधारमा व्यक्त हुने भावना र निर्वाचित दलको प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ । यसमा व्यक्तिविशेषका माग वा चाहना सम्बोधन हुन्नन् ।
अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा जुन प्रकारको विवाद देखिएको छ, यसले सरकारको स्थिरता र बजेटका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा कुनै असर त पार्दैन ?
पार्टीमा छलफल र समीक्षा हुँदैमा सरकार वा मुलुकमा संकट आउँछ भनेर पूर्वानुमान गर्नु राम्रो हुँदैन । सरकारले गरेका वा नगरेका कामका बारेमा समग्र समीक्षा गरेर सुधारेर लान सकिन्छ । गरेका काममा जस पनि पाउनुपर्छ । हामीले के गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ, कहाँ कमजोरी रह्यो भन्ने छलफल गरेर सुधारसहित अघि बढ्ने हो । यो पाँच वर्षको कार्यादेश पाएको सरकार हो र त्यसै आधारमा बजेट ल्याइएको हो । त्यसकारण पार्टीभित्रको बहसले यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक ऊर्जा नै दिन सक्छ ।
विश्व बैँकको हालै प्रकाशनमा आएको एक प्रतिवेदनले नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको देखाएको छ । के नेपालले त्यस प्रकारको उपलब्धि हासिल गरेको हो ?
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका गतिलाई मापन गर्दा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व बैँकका गरी दुई आधार पाइन्छन् । राष्ट्र संघका दृष्टिमा हामी अति कमविकसित मुलुककै सूचीमा छौँ । उसले प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक जोखिमजस्ता सूचकलाई आधार बनाउँछ । हामीले प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचकांकमा प्रगति गरे पनि आर्थिक जोखिम कायमै छ । सन् २०२२ मा हामी विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने लक्ष्य हासिलको निकटमा छौँ । कोरोना संकट नआएको भए त यही वर्षमा हामी त्यसको हाराहारीमा पुग्ने थियौँ । अब विश्व बैँकले आफ्नो सूचकका आधारमा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन ल्याएको छ तर हामी अति कमविकसित मुलुककै सूचीमा छौँ । त्यसकारण अहिले मध्यम आयमा स्तरोन्नति भएको मुलुक भनेर खुशीयाली मनाइहाल्ने बेला भएको छैन ।
तपाईँले बन्दाबन्दीमा प्रभावित अर्थतन्त्र अब ‘भी आकार’ मा अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । ठ्याक्कै अहिलेको स्थिति के हो ?
कोरोनाबाट प्रभावित भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले क्रमशः लय पक्रिसकेको छ । पर्यटन र अन्तरराष्ट्रिय आवागमनका क्षेत्रमा समस्या कायम रहे पनि अन्य क्षेत्र गतिशील हुने क्रममा छन् । हामीले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि पूर्वसावधानीस्वरुप बन्दाबन्दी लागू नगरेको भए स्थिति भयावह भइसक्ने थियो । त्यस्तो स्थिति भएको भए अहिले अर्थतन्त्र झन् तल जान्थ्यो । गत वैशाखमा एक चौथाइमा सीमित हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय आयात अहिले ८० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ । त्यसबेला दैनिक ७/१० करोड रुपियाँसम्म राजस्व उठेकामा अहिले दैनिक रु ७५/८० करोड उठ्न थालिसकेको छ । आन्तरिक राजस्व संकलन हुन थालेको छ । सरकारको सूचना र सर्वाेच्च अदालतको स्टे अर्डरपछि शुरुमा राजस्व तिर्नेमा केही अन्योल भए पनि अहिले तिर्न सक्ने उद्यमी र व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त रुपमा सहयोग गर्न थालेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जना फर्केर आउँछन् र यहाँ बेरोजगारी वृद्धि भई अराजक स्थिति पैदा हुन्छ भनिएको थियो र तर अहिले त्यस्तो सन्त्रास छैन । गत जेठमा हाम्रो विप्रेषण पनि बढेको छ । अनौपचारिक स्रोतबाट आउने रकम औपचारिक (वैध) माध्यमबाट आउन थालेकाले पनि बढी रकम देखिएको हुन सक्छ । बैँकको तरलता सहज छ । अहिले १४ अर्ब डलर बराबर (१४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) को विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । यो रकमले हाम्रो एक वर्षको वस्तुको आयात धान्न सक्छ । यसकारण विदेशी मुद्रा अभाव हुन्छ भन्ने जस्ता कथा हालेर गरिएको प्रचारको अर्थ छैन । भुक्तानी सन्तुलनमा छ । मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तल छ ।
अलि चुनौती देखिएको भनेको सरकारी वित्त क्षेत्र हो । हाम्रा आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदूरहरु घरघरमा गएकाले बन्दाबन्दीमा तत्काल फर्कन गाह्रो हुँदा सेवा पुनःसञ्चालन हुन सहज नभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च १० खर्ब रुपियाँ पुग्ने सक्ने अनुमान छ । बजेटको प्रक्षेपणभन्दा कम भए पनि यति पुग्नु अहिलेको स्थितिमा सकारात्मक हो । खरीद ऐनका प्रक्रिया, निर्माण व्यावयसायीका माग आदि कारण पूँजीगत खर्च छिटो हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्भवतः बढी भुक्तानी हुने छ र यसो हुँदा खर्चको स्थिति चिन्ताजनक मान्नुपर्ने छैन । यसबीचमा दातृ निकायको सहयोग उत्साहजनक देखिएको छ । हामी धमाधम सम्झौताको चरणमा छौँ । अहिलेको अवस्था भूकम्पमा जस्तो हतास मनस्थिति रहेको अवस्था होइन । हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका संरचनामा कुनै क्षति छैन ।
पर्यटन क्षेत्र लयमा आउन केही समय लाग्छ । हामीले सन् २०२० को शुरुआतमा चीनमा कोरोना भाइरस देखिएपछि नै बाह्य पर्यटनमा चुनौती देखेका थियौँ । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन पनि प्रभावित भयो । अब हामीले राम्रो तयारी गरेर पर्यटनलाई पुनः जीवन दिनुपर्छ । हाललाई आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने कुरा बजेटमा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त विनियोजन भएन भनेर पनि सरकारको आलोचना भएको देखिन्छ । यसमा मन्त्रीज्यूको के भनाइ छ ?
यसमा बुझाइको समस्या देखियो । कृषि भनेको सिँचाइ, जमीन, मल बीउविजन, श्रम पनि हो । विद्युत्, ग्रामीण सडक, भण्डारणसहितको कूल प्याकेज कृषि नै हो । केही मानिसले कृषि भनेको खेतमा हाल्ने मल र प्रचार सेवाको रकम भनेर बुझिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री म नै हुँ । मैले त्यसमा दावी गर्न मिल्छ । विषयलाई प्याकेजमा हेर्नुपर्छ । केही मानिसले रासायनिक मलको अनुदान किसानका हातमा नपुर्याई बीचैमा सकेका थिए त । रासायनिक मलको अनुदान विभिन्न चरणमा नेकपाको पुरानो स्वरुपका सरकारको पालामा अगाडि बढाइएको विषय हो । म अर्थमन्त्री भएपछि नै रासायनिक मलको अनुदान दोब्बर गरिएको छ । सिँचाइका लागि पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएको छ । एकै वर्षमा सतह सिँचाइमा २२ हजार हेक्टर बढीका लागि सिँचाइ गर्ने गरी पैसा राखिएको छ ।
साथीहरुलाई के लाग्दो रहेछ भने त्यो त अर्को मन्त्रालयको बजेट हो । त्यस्तो सोचाइले काम गर्दैन । कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने ध्येयका साथ हामीले समर्थन मूल्य तोकेका छौँ । रोपाइँ नहुँदै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको छ । किनिएन भने सरकारले पैसा तिर्नुपर्छ । ग्रामीण विद्युतीकरणमा पैसा उपलब्ध गराइएको छ, भण्डारण, मिलिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीउमा त अनुदान नै दिने भनेका छौँ । कृषि र पशु सेवाका लागि हजारौँ कर्मचारीका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कृषि विश्वविद्यालयका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ । यी सबै हेर्दा कृषिमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध छ । कृषिमा पूँजीको लगानी बढाउने काम म आफैँ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुँदा शुरु गरिएको हो ।
कृषिमा एक प्रतिशत लगानी थियो बैंकको, अहिले झण्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । पाँच प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । पशु र बालीको बीमा गरिएको छ । समर्थन मूल्यलगायत सबै सुविधा उपलब्ध छन् । मैले पहिले पनि भनेको हो, घोडालाई पानीमा लगेपछि पानी खाने काम घोडाकै हुन्छ । देखाइदिने काम हाम्रो हो । समग्रमा बुझेपछि कृषि बुझिन्छ । कृषि उपजको बजार विस्तारका लागि खरीद गर्ने मान्छेको क्रयशक्ति पनि बढाउनुपर्छ । सेवा क्षेत्र पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । नभए कृषि निर्वाहमुखी हुन जान्छ । बचत नहुने कृषि निर्वाहमुखी नै हुन जान्छ । कृषि उपज बढाउनका लागि सेवा क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिरको माग सिर्जना गर्ने क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ ।
केही दिन पहिले यहाँले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर मुलुकको खर्च नै नधानिने अवस्था आयो भन्नुभएको थियो, फेरि केही दिनपछि अब हामी ठीकै ठाउँमा छौँ भन्नुभयो, एकाध दिनमा नै यस्तो सुधार कसरी सम्भव भयो ?
जुन दिन मैले संसदमा भनेँ, त्यो त्यही दिनको कुरा थियो । मैले १५ दिनपछि भनेको कुरा तथ्यांक नै भनिएको कुरा हो । त्यो दिन हाम्रो राजश्व र खर्चको अनुमानित अवस्था त्यत्ति नै थियो । राजश्व रु १५ अर्ब उठ्ने तर खर्च भने ४० अर्बको हाराहारीमा थियो । सोही विषयलाई नै मैले सदनलाई जानकारी गराएको थिएँ । हामीले उठ्नुपर्ने राजश्व उठाएनौँ भने अनिवार्य दायित्व व्यहोर्न सक्दैनौँ भनेको हो । असहज अवस्थामा पनि मैले राजश्व पूर्ण रुपले उठेको छ त भनिरहेको छैन । हामी लक्ष्यभन्दा तल नै छाैं । पछिल्लो चरणमा व्यापारले गति पक्रेको छ । जुन बेला मैले त्यो विषय बोलेँ त्यतिबेला व्यवसायीलाई कर नतिर्नू भन्ने आदेश भएकै थियो । व्यवसायीले कर नतिर्ने हो भने हामीले अनिवार्य दायित्व पनि पूरा गर्नु परेन । कुरा यत्ति हो । पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरुले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले अदालतको आदेश नसक्नेलाई हो भन्नुभयो र सक्नेले तिर्नुभयो । हाम्रो आग्रहलाई व्यवसायीले सहजै मान्नुभयो, त्यसले गर्दा हामी अहिले अलि सहज अवस्थामा छौँ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व पनि अर्थ मन्त्रालयको धेरै हुन्छ । अवस्था कस्तो रहेको छ ?
चालु आवमा सिर्जना भएका दायित्वहरू त पूरा हुन्छन्, त्यो गर्न सकिन्छ । कामको भुक्तानी गर्न सकिन्छ, अर्को वर्ष सार्नुपर्दैन । विगतमा कतिपय आयोजनाहरू सशर्त रुपमा हस्तान्तरण भएका छन्, प्रदेश र स्थानीय तहमा । त्यहाँ पनि थप दायित्व सिर्जना भएको छ । त्यो दायित्व स्रोत नभई बहुवर्षीय ठेक्का दिइएको, अर्थ मन्त्रालयको सहमति नभई अगाडि बढाएर भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएको, भुक्तानी गर्नैपर्ने, बजेटमा व्यवस्था नभए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दायित्व सिर्जना गरिएका, यस्ता कतिपय कुरा छन् । यी सबै दायित्व फरफारक हुन्छन् म अहिल्यै भन्दिनँ । चालु वर्षका दायित्वहरू पूरा गरिन्छ ।
अघिल्लो आवमा सिर्जना भएका विधिवत् दायित्वहरू पनि धेरै हदसम्म त्यसमा पनि प्रदेशमा गएका दायित्वसमेत पूरा गर्ने गरी योजना बनाउँदैछौँ । हामी अर्को चार पाँच दिनभित्र भुक्तानीको दायित्व र स्रोत के कति भयो, हेरेर अगाडि बढ्छौँ । यो भनिरहँदा हाम्रा केही दायित्वहरू थपिएर आएका छन् । कोरोनाका कारण कतिपय विषय अनुमान गर्न कठिन भयो । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व सोचेभन्दा बढी भयो । त्यसैगरी कतिपय आयोजनाको लागत अनुमान गरेभन्दा बढी हुने अवस्था बन्यो । कोरोनाका कारण पनि थप दायित्व बढ्यो । यसकारण हामीलाई स्रोतमा चाप त छ तर पनि धेरैजसो दायित्व यसै वर्ष सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छाैं ।
वैदेशिक ऋणका विषयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने नियमित दायित्वका विषयमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
सन् २०२० डिसेम्बरसम्म तिर्नुपर्दैन, त्यसपछि तिर्ने हो । यो विषय दातृ मुलुक र निकायहरुसँग सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएको छ । हरेक ऋणको सहायक सम्झौता गर्नुपर्छ । नतिर्ने भनेर होइन, पर सारिएको हो । मैले सुरुमै विश्व बैंक समूहसँग भिडियो कन्फ्रेन्सिङ गर्दा नै भनेको थिएँ, एउटा त दायित्व पर सार्ने कुरा थियो । कतिपय ऋणहरु मिनाहा गरिएको थियो । कोरोनाका कारण थप दायित्व सिर्जना भई अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको अल्पविकसित मुलुकको हकमा क्यान्सिलेशनका विषयमा पनि छलफल चलाउनुस् न भनेको थिएँ । द्विपक्षीय मुलुकले गरेका छन्, विश्वव्यापी रुपमा यसबारेमा छलफल जारी छ ।
बजेटमार्फत केही राहतका प्याकेज ल्याउनुभयो तर केही विषय भने यहाँले मौद्रिक नीतिमा नै आओस् भनेर छाडिदिनुभएको छ । आगामी साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटेको छ, सरकारका तर्फबाट थप केही सुझाव छ कि ?
राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । बजेट स्वायत्त रुपमा नेपाल सरकारले बनाउने हो भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले बनाउने हो । सो नीति तय गर्दा निश्चित रुपमा उसले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई आधार बनाएर गर्छ । बजेटले संकेत गर्ने हो । विदेशी विनिमय, ब्याज दर, कर्जा, बैंकिडका अरु पाटोका कुरा केन्द्रीय बैंकले नै गर्छ । त्यो क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केही गर्न सकिन्छ । कतिपय देशमा सरकारले एउटा निर्देशन दिन्छ, केन्द्रीय बैंकले म त्यो गर्न सक्दिन भन्छ र दुविधा पनि हुन्छ । त्यस्तो नहुने गरी हामी सरसल्लाहमा सरकारले यो गर्ने, राष्ट्र बैंकले यो गर्ने भन्ने भएकाले साउनको पहिलो हप्तामा आउने मौद्रिक नीतिले त्यो सम्बोधन गर्छ ।
केही दिन पहिले यहाँले एकल विन्दुको ब्याजदरको विषयलाई जोड दिनुभएको थियो । करलगायत विषयमा पनि समस्या नभएको तर्क गर्दै अरु विषय विस्तारै सम्बोधन हुन्छ भन्नुभएको थियो । यहाँले कुन विषयलाई जोड दिन खोज्नुभएको हो ?
ब्याज दर भनेको बचत परिचालनको दर र बैंकले आफूलाई निश्चित सञ्चालन खर्च राखेर लिने दर हो । पहिलो विषय, व्यवसायीले कर्जाको दर मात्रै सम्झनुहुन्छ, निक्षेपको दर सम्झनुहुन्न । निक्षेपकर्ता नआए, बैंकले दिने कर्जा कहाँबाट आउँछ ? निक्षेपको ब्याजदर चाहिँ शून्य राखे पनि हुन्छ, दुई प्रतिशत राखे पनि हुन्छ, बचतकर्तालाई ब्याज नदिए पनि हुन्छ तर लगानीकर्ताले मात्रै पैसा पाउनुपर्यो भन्ने एकपक्षीय धारणा प्रबल हुन्छ । यस विषयमा मैले बेलाबेलामा सम्झाउनुपरेको छ । बचतमा राखेको पैसाले सम्बन्धित व्यक्तिको क्रयशक्ति सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा निक्षेपमा पाँचदेखि छ प्रतिशतको व्याज त अपेक्षा हुन्छ । व्यवसायमा लगानी गर्ने पूँजीको प्रतिफल चाहिने तर बैंकमा लगानी गर्नेको नचाहिने त होइन होला १ निश्चित प्रतिशत सबैलाई चाहिने होला । ब्याजदर कति हुन्छ कर्जाको औसतमा ? त्यही नौ देखि ११ प्रतिशत होला । त्यसैको वरिपरि नै छ ।
राम्रो व्यवसायलाई उहाँहरुले एकल अंकमा नै दिन सक्नुहुन्छ अहिले । उहाँहरुको न्यूनतम ब्याजदर नौ प्रतिशत तल नै आउने अवस्था भएको छ तर एकल अंकको ब्याजदर सबैका लागि आउँदैन । उपभोगमा खर्च गर्छु भनियो भने अर्को वर्ष धानिँदैन । कुनै बेला औसत ब्याजदर १३ प्रतिशत माथि थियो । अहिले घट्दै आएर नौ दशको वरिपरि छ । त्यो राम्रो छ । व्यवसायीले यो सोच्नु भएन, यही ब्याजदरको कारणले हाम्रो व्यवसाय बिग्रियो भनेर कुशलता देखाउने, खर्च कटौती गर्नेतर्फ पनि लाग्नुपर्यो नि । दोस्रोे, बिजुलीको विषय पनि सम्बोधन भएको छ । तेस्रो विषय, श्रमको कुरा गर्नुहुन्छ व्यवसायीहरु । न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षाका विषयले समस्या पारेको बताउनुहुन्छ । कोरोनाका कारण परेको समस्या समाधानका लागि त सामाजिक सुरक्षाको विषय सम्बोधन गर्छौं नै भनेका छौँ । उहाँहरुले अब आफ्नो उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ जोड गर्नुपर्छ । त्यसमा सहयोग गरौँला भनेको छु ।
राहत प्रदान गर्न स्थापना गर्ने कोषमा राख्नुपर्ने दायित्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ? के छ तयारी ?
चालु पूँजीसम्बन्धी कोषमा रु ५० अर्बको कोष राखेका छाैं । व्यवसायीलाई तलब भत्ताका विषयमा उहाँहरुलाई समस्या नै पर्यो भने पनि सो कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । पर्यटन तथा अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा सोही कोषको पैसा जान्छ । सो कोषमा सरकाले पनि पैसा हाल्छ, अरुले पनि राख्छन् । राष्ट्र बैंकले गर्ने पुनर्कर्जा कोषमा आफ्नै कोषको ठूलो ब्याज दर हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले गर्ने लगानी अन्यत्र नगर्ने हो । त्यसमा लागत छैन, सहुलियतमा दिन्छ । त्यसो हुनाले ठूलो व्ययभार पर्दैन । केन्द्रीय बैंकको नोक्सानी हुँदैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा दिने भनेका छाैं, त्यसमा ठूलो रकम खर्च हुन सक्छ । हामीले ब्याज र बीमाको प्रिमियममा मात्रै रु १७ अर्ब राखेका छौँ । राहतभित्र त्यो पनि छ । दायित्व जति सरकारले व्यहोर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै कोष व्यवस्थापनबाट हुने कुरामा सरकारले दायित्व व्यहोर्नु पर्दैन ।
एमसीसी सम्झौताको म्याद थपका बारेमा सरकारले पत्र पठाएको भन्ने जानकारी आएको छ, अब सो परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ ?
यसमा दुईवटा कारण रहे । उहाँहरुले संसदबाट कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुमोदन नहुँदासम्म पैसा निकासा गर्दैनाैं भन्नुभएको छ । त्यो शर्त पहिलेदेखिकै कायम छ । संसद्को यो सत्रमा कोभिड जोखिमका कारणले अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्नुपर्ने भयो । बजेट र अरु विषयमा छलफल गर्दा गर्दै संसद् अन्त्य भयो । अनुमोदनको विषय थाती रह्यो । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिन जुन दिन तोक्छौँ, त्यसको भोलिपल्टदेखि पाँच वर्ष सुरु हुन्छ । जुन ३० देखि त्यो सुरु हुनेवाला थियो । हामीलाई अहिले समस्या के भयो भने, मानिलिऔंँ संसद्ले अनुमोदन नै गर्यौँ भने कोभिड कहिलेसम्म जान्छ भन्ने नै थाहा हुन सकेको छैन ।
यस्तै जग्गा प्राप्ति, वातावरणसँग जोडिएका विषयलगायत धेरै कुरा थिए । धेरै कुरा गर्न हामीले गत चैतदेखि सकेनौँ । पूर्वतयारीका हिसाबले पनि समय पुगेन । हामीले के भन्यौँ भने, अहिले पनि अवस्था जोखिमपूर्ण नै छ । हामीले काम सुरु भयो नै भन्याैं भने पनि समय सकिँदै जान्छ । सोही कारण समय पर साराैं, सहमतिमा पुगाैं भनेर अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकाय अमेरिकालाई एमसिसीमार्फत अनुरोध गरेका छ । उहाँहरुले पनि हामी सकारात्मक नै छौँ भन्नुभएको छ । परियोजनाका बारेमा पनि । यो फण्ड सधैँ उपलब्ध हुँदैन, छिटो अनुमोदन गर है भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको छ । अहिले हामीले यसलाई होल्डमा राखेका छाैं ।
एमसीसीका बारेमा पछिल्ला दिनमा विरोध भए, सरकारले बुझाउन सकेन वा विरोधका नाममा विरोध भएको हो ? यहाँको के टिप्पणी छ ?
यसमा मेरो निजी धारणा केही छैन, सरकारकै धारणा हो । सरकार यसमा स्पष्ट छ । हामीले सम्झौता गर्यौँ । यसमा अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला, यसमा बहस गरिरहेका छौँ । सम्झौता गरेपछि पालना गर्नुपर्छ सरकारको निरन्तरताका हिसाबले । अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले ठूलै कारण नभई खारेज गर्नुहुँदैन । सम्झौतामा भएका कतिपय कुरामा कुरा बुझिएको छैन, चित्त बुझ्दो भएन भने पत्रको आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेञ्ज) बाट गर्ने कुरा त विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । यो कुरा त्यसरी गर्न सकिन्छ । अनुमोदन नै नभई सहायक सम्झौता कसरी भए भन्ने पनि उठेको छ । सहायक सम्झौता गर्ने हो भने जुन ३० को शर्त पूरा हुँदैन । सम्झौताको अर्थमा ती सम्झौता भएका हुन् । समग्र कुनै मुलुकको सुरक्षा छाताभित्र पर्ने विषय हो वा होइन भन्नेमा छलफलमा नै आएको छ । यस परियोजनामा सरकारको स्वामित्व कति हो भन्नेबारेमा हामी स्पष्ट नै छाैं । मुख्य कुरा विश्वासको कुरा पनि हो । हामीले बुझाउन नसकेको हो भन्ने जस्तो लाग्दैन । कतिपय विषयमा प्रश्न उठेको छ, यो दृष्टिकोणको कुरा हो । यो सरकारलाई सहयोग गर्ने वा असहयोग गर्ने विषयमा संयोग मिलेको पनि हुन सक्छ ।
विद्युतको खपत बढाउने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको तयारी के छ, विद्युतीय सवारी साधनको विषयलाई समेत जोडेर हेरिने गरिएको छ ?
विद्युत्को खपत विद्युतीय गाडीबाट गर्ने विषयमा आफैँ अनुसन्धान गर्नुस् । एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत्मध्ये ३०० मेगावाट नै खपत गर्न कति वटा विद्युतीय गाडी आयात गर्नुपर्छ ? यत्ति गाडी किन्न कति पैसा, कति खर्च हुन्छ ? हाम्रो प्राथमिकता के हो ? विद्युत् खपत बढाउने सन्दर्भमा त्यसको स्पष्ट खाका बनाऔँ । विद्युतीय सवारीका विषयमा यति वर्षमा यो गर्छौँ भन्ने हाम्रो स्पष्ट खाका छ । त्यसमा हामी काम गरौँला । कार्बन घटाउँदै लैजानु छ । टुक्रे गाडीबाट वा बस चलाएर हो, मेट्रो चलाएर हो, बहस गरौँ न । विद्युतीय बस र रेल चल्दा समस्या हल नहुने तर विद्युतीय गाडी चलाउँदा केही भन्सार तिर्नुपर्ने भो भन्दा समस्या भो भन्ने कुरा मिल्दो छैन । यद्यपि सरकार विद्युतीय सवारी साधन बढाउन प्रयासरत छ । ग्यास हटाउन सकियो भने नतिजा सकारात्मक आउँछ । हामीले विद्युतीय चुल्होमा त कम गरेका छौँ । विद्युतीय चुल्होमा रहेको १५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सामग्री निर्माणमा प्रयोग हुने केही वस्तुमा अन्तशुल्क लगायो भन्ने गुनासो पनि आएको छ, यसबारेमा यहाँको थप भनाइ केही छ ?
स्वास्थ्य सामग्रीका विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले स्वास्थ्यमा खासगरी, औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर काम गरेका छाैं । उहाँहरुका लागि कच्चा पदार्थ हो भने अरुका लागि त्यो आवश्यक वस्तु हो । कतिपय वस्तु कच्चा पदार्थ पनि हो, उपभोग्य वस्तु पनि हो । औषधि उत्पादकलाई लक्ष्य गरेर केही निर्णय गर्नुपर्छ । मूलभूत रूपमा औषधिमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिएका छौँ ।
