त्रिशुली बहाब क्षेत्रभरीको समष्टिगत वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार, संरक्षण सबै प्रबर्द्धकको साझा दायित्व

काठमाडौं, १२ साउन । विश्व बैंक समूहको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले त्रिशुली बहाब क्षेत्रको समष्टिगत प्रभाव मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ । अध्ययनले त्रिशुली जलविद्युत् विकासकर्ता मञ्च गठन गरी त्रिशुली नदीको बहाब क्षेत्रको पारिस्थितिक पद्धति र मानिसमा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि आह्वान गरेको छ ।

अष्ट्रेलिया, नर्वे र जापान सरकारको सहयोगमा आइएफसीले एक वर्ष लामो अध्ययन ‘नेपालको त्रिशुली नदी बहाब क्षेत्रमा जलविद्युत् विकास : समष्टिगत प्रभाव मूल्यांकन र व्यवस्थापन’ मार्फत् पूर्वाधार विकाससम्बद्ध सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीहरुको समग्र र बहाव क्षेत्रव्यापी सम्बोधन सिफारिश गरेको छ । त्रिशुली बहाब क्षेत्र आसपास ३२ हजार वर्ग किमी क्षेत्रफल ओगट्ने गरी ३६ ओटा जलविद्युत् आयोजना विकास र योजनाको विभिन्न चरणमा छन् ।

त्रिशुली नदी बहाब क्षेत्र जलविद्युत् र अन्य विकास निर्माण आयोजनाहरुका कारण पहिल्यै प्रभावित भैसकेको छ । जलवायु परिवर्तन, भिरालो जमिन/संरचना बग्ने, बालुवा उत्खनन् र सहरीकरणजस्ता कारणले विभिन्न दबाब उत्पन्न भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अब कुनै कदम नचाल्ने हो भने नदी र यसमा आश्रित माछा गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने साथै मानिसको जनजीविका र विश्वव्यापी रुपमा दुर्लभ स्वर्ण महाशिर (माछाको जाति) को भविष्य संकटमा पर्न सक्छ । अध्ययनले त्रिशुली नदी बहाब क्षेत्रमा व्यवस्थापनका उपाय नअपनाउने हो भने जग्गा अधिग्रहण सम्बद्ध विस्थापन तीव्र हँदा बालुवा उत्खनन् गतिविधि अझै बढ्नेतर्फ सचेत गराएको छ । त्रिशुली नदिको बहाब क्षेत्रमा अहिले योजना गरिएका सबै जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन हुने हो भने कम्तीमा पनि ६४० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ ।

‘बहाव क्षेत्रव्यापी वातावरणीय र सामाजिक पहलबिना, असर न्यूनीकरणका लागि आयोजना तहमा हुने पहल अपर्याप्त भइ जैविक विविधता, मानिसको जनजीविका र पारिस्थितिक पद्धति उल्लेख्य रुपमा प्रभावित हुनेछन्,’ आइएफसीका वैश्विक वातावरणीय तथा सामाजिक जलविद्यत् प्रमुख पाब्लो कार्डिनल भन्छन्, ‘आइएफसीको यो मूल्यांकन नेपालमा हरेक आयोजनाको भन्दा छुट्टाछुट्टै भन्दापनि एउटै नदीको बहाब क्षेत्रमा पर्ने धेरै विकास आयोजनाले समष्टिगत रुपमा सिर्जना गर्ने असर न्यूनीकरण तथा वातावरणीय र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन अभ्यासलाई समग्र रुपमा अघि बढाउने गहन प्रतिवद्धता हो ।’

अध्ययनले प्रस्तावित त्रिशुली जलविद्युत् विकासकर्ता मञ्चमा आयोजना विकासकर्ता, ऋणदाता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वातावरणीय र सामाजिक नियामकहरु र अन्य सान्दर्भिक सरकारी निकायहरुलाई समावेश गर्न सिफारिश गरेको छ । प्रस्तावित उच्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, बहाब क्षेत्रका जलविद्युत् विकासकर्ताहरुले एकमुष्ठ प्रभाव व्यवस्थापन बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । यद्यपि यो वैयक्तिक आयोजनाहरुको नियमित वातावरणीय र सामाजिक व्यवस्थापन योजना अन्तर्गतको अनुपालना आवश्यकताभन्दा बाहिर हुनेछ ।

‘नेपालमा जलविद्युत्को महत्वका सम्बन्धमा धेरै अतिरञ्जना आवश्यक छैन र नेपालसँग आगामी क्षेत्रीय उर्जा शक्ति बन्ने सम्भावना छ,’ आइएफसीकातर्फबाट नेपाल, भुटान र बंगलादेशका लागि राष्ट्रिय प्रबन्धक वेण्डी वेर्नरले भनिन्, ‘तर प्राकृतिक सम्पत्तिको उपयोगका लागि दीर्घकालमा सम्पूर्ण नदी बहाब क्षेत्रमा विहंगम निगरानी नहुने हो भने सम्भावित नकारात्मक परिणामबाट दीर्घकालमा फाइदाभन्दा पनि हानी हुन सक्छ । त्यसकारणले हामी सबैले यसलाई बुझ्न र धेरै आयोजनाबाट उत्पन्न समष्टिगत असरहरु न्यूनीकरण गरी नेपालमा उर्जा क्षेत्रका लागि दीगो विकास मार्ग सुनिश्चित गर्न आपसमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।

यो अध्ययन विश्व बैंक समूह सञ्चालक समितिले त्रिशुली नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अवस्थित ६५ करोड अमेरिकी डलर लगानीको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत् आयोजनाका स्वीकृत गर्दाकै अभिन्न अंग हो । आइएफसीले आठ अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरुसँगै माथिल्लो त्रिशुली–१ मा सहवित्तियकरणमा लगानी गरेको छ । माथिल्लो त्रिशुली–१ का लागि वातावरणीय र सामाजिक मापदण्डको उच्च मानकको व्यवस्था गरिएको छ र यो नेपालमा प्रभावित आदिवासी समुदायको अग्रिम सहमति प्राप्त गर्ने पहिलो आयोजना हो ।

समष्टिगत प्रभाव मूल्यांकनको सुझाव पहिल्याउँदै आइएफसी र यसका साझेदारहरुले बहाब क्षेत्र भरी जैविक विविधता अनुगमन गर्ने मूल्यांकन उपकरण विकास गरी नेपाली अनुसन्धाताहरुलाई वातावरणीय डिएनए (इडीएनए) जस्ता नयाँ प्रविधिका क्षेत्रमा तालिम दिएको छ ।

आइएफसीको यो अध्ययन जलस्रोत व्यवस्थापन, दीगो जलविद्युत् विकास तथा विकेन्द्रीकरणका सन्दर्भमा विकसित हुँदै गरेका नियमन तथा प्रशासकीय ढाँचाको पृष्ठभूमीमा आएका हुन् । नेपालको जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले विश्व बैंकको सहयोगमा गण्डकी सहित मुख्य नदीहरुको नदी बहाब क्षेत्र योजना निर्माणको प्रक्रियामा छ ।

यसको परामर्श सेवाको मुख्य भागको रुपमा आइएफसीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग विशिष्टीकृत वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यविधि तयार गर्ने र संघ तथा प्रदेशको क्षमता विकास गर्ने क्रममा छ । आइएफसीले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालमार्फत् जलविद्युत् क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।