संघीयतामा सुदूर पश्चिम विकास आयोगको औचित्य रु

रुद्र प्रसाद भटृ
पौष
आर्थिक, सामाजिक र मानवीय सूचकांकमा पछाडि परेकोरपारिएको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका डोटी, अछाम, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, वैतडी र दार्चुलाको सर्वाङगीण र दिगो विकासलाई विशिष्ट तवरले सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम विकास आयोग ९गठन तथा कार्य संचालन० आदेश, २०६९ बमोजिम सोही बर्ष सुदूरपश्चिम विकास ९सुप० आयोगको गठन भएको हो ।

स्थापना कालमा सुदूरपश्चिमका सात वटा पहाडी जिल्लाहरुको अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा, अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने, विकास योजना व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संरचना तथा संयन्त्रको निर्माण, विकासका क्षेत्रगत नीति तर्जुमा, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने, विकासका समग्र पक्षबारे तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी÷गराई सम्प्रेषण गर्ने गराउने, क्षेत्रको समग्र विकासको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, गरिबी निवारणको रणनीति तर्जुमा गरी निश्चित अवधि भित्र निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गराउने, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरी आफ्नो क्षेत्रको वजेट सीमा निर्धारण गर्ने, क्षेत्रगत मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग तथा निकायहरुले तयार गरेका सुदूरपश्चिम क्षेत्रका आयोजनाको स्वीकृति गर्ने । क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याई कार्यान्वयनका लागि सुझाव तथा निर्देशन दिन, स्वीकृत कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने बृहत कार्यक्षेत्र सहित स्थापना भएको थियो । वि।स। २०७१ सालमा संशोधित आयोगको पहिलो गठन आदेशले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाहरुलाई समेत आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरी सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नौ वटै जिल्लाहरु ९हालको सात नम्वर प्रदेश० लाई समेटेको छ ।

चार वर्षको अवधिमा सुप विकास आयोगले तर्दथ क्षेत्रगत विकास नीति मात्र तयार गरेको छ । दीर्घकालीन विकास नीति, योजना, रणनीति एवं प्राथमिकता सम्बन्धी अवधारणापत्र सुरुवात मात्र गरेको छ । आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, आफ्नो क्षेत्रको विकास नीति र योजना तर्जुमा सम्बन्धी जिल्लास्तरीय परामर्श गोष्ठी, क्षेत्र अन्र्तगत सञ्चालित विकास योजना र कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी जस्ता स–साना कार्यमा रुमलियो अथार्त कार्यक्षेत्र अनुरुपको काम गर्न सकेन भन्ने आरोप मात्र आयोगलाई लागेको छ । साथै संघीय शासन प्रणालीको ग्रहणसँगै आयोग गठनको औचित्यमाथि नै सरोकारवाबाट प्रश्न उठी रहेकोे सन्दर्भमा उक्त आयोगको प्रभावकारी हुन नसक्नुका मुख्य कारण र संघीय प्रणालीमा सुप विकास आयोगको औचित्यको विषयमा यो लेख केन्द्रित रहेकोे छ ।

सुप विकास आयोग प्रभावकारी वन्न नसक्नुका प्रमुख कारणहरुमा नीतिगत अपर्याप्तता र अस्पष्टता छ ः सुप आयोगको गठन तदर्थ नीति ९गठन आदेश० बाट भयो । आयोगको कार्यक्षेत्र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बाझेको छ । सुप विकास आयोगका कार्यक्षेत्र आर्थिक कार्यविधि ऐन र स्थानीय स्वायत्त शासनसँग बाझिन गई कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
कमजोर संगठनात्मक संरचना ः सुप विकास आयोगको कार्यकारी अंगको रुपमा नौ जिल्लामा बस्ने स्थायी बासिन्दाबाट एक जना पूर्णकालीन अध्यक्ष र दुई जना अपूर्णकालीन सदस्य रहने व्यवस्था थियो भने २०७१ को पहिलो संशोधित गठन आदेशले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु मध्येबाट तोकिएको व्यक्ति सुप आयोगको अध्यक्ष, सुदूरपश्चिम क्षेत्रका स्थायी बासिन्दामध्ये बाट मनोनित पाँच जना सदस्य ९अल्पकालिन०, गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव सदस्य र सुप आयोगको कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरेता पनि आयोग देख्ने आखा, सुन्ने कान र काम गर्ने हात मानिने आयोगका पाँच सदस्यहरु गैर वेतनभोगी र अस्थायी हुने नीतिगत व्यवस्थाले आयोग कामकाजी हुन सकेन ।

सुदूरपश्चिम विकास आयोगलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्न गठित सचिवालयको कार्यकारी निर्देशक ९स्थापनामा विशिष्ठ श्रेणी भएकोमा हाल रा।प।प्रथम श्रेणी०, उपसचिव एक, शाखा अधिकृत तीन लगायत सहायक कर्मचारी गरी बीस जना कर्मचारीको दरवन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ । सडक, खानेपानी, सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन, वातावरण, उर्जा, पर्यटन लगायत सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति व्यवस्था त परै जाओस दरवन्दी अनुरुप अप्राविधिक कर्मचारी व्यबस्थापन गर्न नसक्नु पनि आयोग कमजोर हुनुको कारण हो । अवकाशको मुखमा पुगेका, वैदेशिक अध्ययनमा गएका, सोर्सफोर्स नभएका कर्मचारीहरुको दरवन्दी राख्ने निकायको रुपमा परिणत गर्ने व्यवहारले सचिवालय कमजोर भएको छ । कमजोर राजनीतिक प्रतिवद्धता र इमान्दारिता सुपको साच्चिकै विकास गर्ने भन्दा पनि गरे जस्तो देखाउने ९औपचारिकवाद० केन्द्रीय नेतृत्वको सोच रहेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पद्याधिकारी फेरिनु पर्छ भन्ने सोच छ । आयोगको पदाधिकारीको नियुक्ति विज्ञता र क्षेत्रको हितभन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा गर्ने अतिवादी अभ्यासले निरन्तरण पाएको छ । आयोगको सक्षमता आयोगका पदाधिकारीको सक्षमता, लगनशिलता र स्वामित्वबाट पूरा हुन्छ । आयोगको अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

एउटा आयोगमा नियुक्ति पदाधिकारी सुदूरपश्चिमको गाउँ गाउँमा पुगेर सही योजना व्यवस्थापन गर्न कति उत्साह होला रु आयोगमा पार्टटाइम र वेतलवी सदस्य रहने । प्रत्येक वस्तुको मुल्य हुन्छ । यो संसारमा ठूल ठूला साधु महन्तलाई त खाना चाहिन्छ भने आफ्नो अमुल्य समय, सीप र उर्जा लगानी गर्ने विज्ञ व्यक्ति तलव विना काम गर्नुपर्छ भन्ने अतिबादी सोच कतिको व्यवहारिक होला रु तलव विनाका र पार्टटाइमर विज्ञ सदस्य सुपको विकासमा सहभागी हुन कति उत्प्रेरित र उत्तरदायी होलान रु लोकपृयता, औपचारिकता र आर्दशबाट निर्देशित हाम्रो नीति निर्माता ९राजनीतिक र माथिल्लो तहका कर्मचारी० ले के सोचेर सुप विकास गठन आदेश बनाएका होलान रु नैतिक रुपमा उहाँहरुले यसको जवाफ दिनु पर्छ । रणनीतिक नेतृत्व र सक्षम पदाधिकारी विना संभावना हुँदा हुदै पनि विकासमा पछाडि परेका सुपवासीलाई लोकपृय आर्दश नीतिले सार्वभौम सुपवासीलाई झुकाएको मात्र होइन राज्यको फजुल खर्च पनि वढीरहेको छ ।

संघियतामा आयोगको औचित्य तथा भावी कार्यदिशा ः सामान्य रुपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम विकास आयोगको स्थापना समावेशी विकासभन्दा औपचारिकता र राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्ति गर्न गठन भए जस्तो देखिएता पनि यथार्तमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका नौ वटै जिल्लाको धरातलीय आवश्यकता अनुरुपको क्षेत्रगत ९स्पाशियल० योजना व्यवस्थापन गरी यस क्षेत्रको बढ्दो गरिवी र असमानता न्यूनीकरणलाई विशिष्ट तवरले सम्बोधन गरिनु पर्छ भन्ने सुपबासीको चाहना पूरा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो । वि।स। २००७ सालदेखिका राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा समावेशी आर्थिक विकास हुनु पर्छ भन्ने विषयले सैद्धान्तिक रुपमा महत्व पायो तर व्यवहारमा त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । छ दशकको योजनाबद्ध विकासमा सरकारको गरिवी न्यूनीकरण र असमानता घटाउने नीति कार्यान्वयनको असफलताले आ।व। २०६०(६१ देखि २०६७(६८ सम्मको सात बर्षमा नेपालका अन्य विकास क्षेत्रमा गरिवी पाँचदेखि तेह्र प्रतिशत घट्दा पनि सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको गरिवी पाँच प्रतिशतले बढन गयो ९तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७।६८० । अतः यस क्षेत्रको गरिवी, असमानतालाई केन्द्रीकृत र परम्परागत राष्ट्रिय योजना आयोगले विशिष्ट तवरले पहिचान एवं विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्न सकेन । यस कारण सुदूरपश्चिमको आवश्यकतालाई विशेष तवरले सम्बोधन गरी समावेशी विकास गर्ने जन मागको उपजको रुपमा सुदरपश्चिम विकास आयोगको गठन भएको हो ।

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाहरुलाई सात नम्वर प्रदेशमा रुपान्तरण गरेको छ । प्रदेशलाई आ–आफ्नो अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने स्वशासन लगायत अन्य साझा अधिकार प्रदान गरिएको छ । प्रदेशलाई प्रदान गरिएका स्वशासनका अधिकार सूची कार्यान्वयन गरी सुपवासीका जीवनस्तरमा सुधार गर्नको लागि नाम जे दिए पनि प्रदेशको समग्र विकास गर्न एउटा छुटैृ स्वतन्त्र थिङ टेङ्क योजना इकाइ आवश्यक छ । हिजोको जस्तो तर्दथ कानुनी आधार, कमजोर सांगठनिक संरचना, अस्पष्ट कार्यक्षेत्र, कमजोर स्वामित्व र राष्ट्रिय योजना आयोगका शाखा जस्तो अप्रभावकारी प्रदेश योजना वा विकास आयोग नया संविधानको मर्म अनुरुप पनि बन्दैन र बन्नु हुदैन ।

प्रदेश योजना आयोगले संघीय सरकार वा संघीय योजना आयोगका राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास नतिजा प्राप्त हुने गरी सात नम्वर प्रदेश विकासका सम्भावनाको अध्ययन, सही विकास नीति तथा योजना तर्जुमा, विकास योजनाको कार्यान्वयनमा समन्वय र अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न एक स्वतन्त्र र सक्षम प्रदेश योजना आयोग चाहिन्छ । अव बन्ने प्रदेश योजना आयोगको गठन गर्दा दीर्घकालीन सोचका साथ ऐनद्वारा गठन गरिनु पर्छ । प्रदेश र संघीय योजना आयोगको कार्यक्षेत्र, सम्बन्ध र अन्य विषय ऐनद्धारा नै प्रष्ट पारिनु पर्छ । प्रदेश योजना आयोग छिटो गठन गर्नको लागि सुपबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नीति निर्माताहरु पनि कानुन तर्जुमा गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ । आयोगमा सक्षम, इमान्दार र फरक फरक क्षेत्रका विज्ञ पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्र्न राजनीतिक प्रतिवद्धता हुनुपर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरु पूर्णकालीन बनाइ पाँच बर्ष काम गर्न दिने वातावरण बनाउनु पर्दछ । विशिष्ठ श्रेणीका प्रशासकिय प्रमुख रहने गरी कृषि, जलश्रोत, पर्यटन, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना संचार, व्यवस्थापन र वातावरण जस्ता विविध क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति रहेको छरितो चुस्त आयोगको सचिबालय बनाईनु पर्छ ।

अतः सुप विकास आयोगले ओगटेका नौ वटै जिल्लाहरु हाल सात नम्वर प्रदेशमा रुपान्तरण भएको हुँदा संघीय शासन प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेश योजना आयोग नबनेसम्म सुप विकास आयोगको औचित्य छैन भनि विघटन गर्नुभन्दा निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ । जसले गर्दा आयोगले चार बर्षसम्म गरेका र अझै गर्ने प्रयासले अव बन्ने प्रदेश योजना आयोगको कार्य प्रारम्भको लागि मार्गदर्शक र आधारस्तम्भ मात्र बन्ने होइन अन्य प्रदेशको लागि पनि कोशेढुङ्गा र उदाहरणीय बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।