अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान

के.बी. उप्रेती
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अन्य मुलुकको झैं नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन लागू गरेको लकडाउनका कारण सबै क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि शून्य भयो । लकडाउनको मार सहकारी क्षेत्रमा त झनै बढी देखिएको छ । राज्यको अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एक खम्बाको रूपमा रहेको सहकारीको आर्थिक गतिविधि शून्य हुँदा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव त पर्ने नै भयो ।
नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । मुलुकका ७७ वटै जिल्लाका सबै वडामा सहकारीको पहुँच पुगेको छ । गत जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता भएका छन् । यसमा पनि स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तह अनुसार दर्ता भएका छन् । धेरै प्रकृतिका सहकारीहरू तृणमूल तह (ग्रासरूट लेभल) सम्मको वित्तीय कारोबार गर्न स्थापना भएको पाइन्छ ।

हालसम्म स्थापना भएकाहरूमध्ये ५० प्रतिशत वित्तीय र ५० प्रतिशत गैर–वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी छन्, जसमा कृषि सामग्री सहकारी, उत्पादन गर्ने सहकारी र वितरण गर्ने सहकारीहरू शहर बजारमा मात्र नभएर स्थानीय तहसम्म रहेका छन् । यस्ता सहकारीमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सदस्यहरूको आकर्षण बढेको पाइन्छ । सहकारीले गाउँ र समाजलाई आर्थिक तथा सामाजिक हिसाबमा संगठित बनाएको छ । स्थानीय स्तरका सहकारीमा महिला सदस्यहरू बढी छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा सहकारीका कुल सदस्यको ५१ प्रतिशत महिलाहरू सदस्य छन् । तर, नेतृत्व तहमा भने महिलाको सहभागिता कम छ । अहिले नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशत छ । यसले के देखाउँछ भने ग्रामीण भेगका महिलाहरूलाई सहकारीले संगठित हुन, नेतृत्व विकास गर्न, सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्न र व्यावसायिक बन्न मद्दत गरेको छ ।
राज्यको प्राथमिकता कम

सहकारी यस्तो क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रले कुनै भेदभाव गर्दैन । यहाँ सदस्य हुनेहरूको कुन जात, धर्म, समुदाय, राजनीतिक आस्था भनेर हेरिँदैन । तर राज्यले यो क्षेत्रमा जति सहयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यति गरेको देखिँदैन । नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि अर्थतन्त्रको तीनखम्बे नीतिअन्तर्गत सहकारी एउटा खम्बा ठह¥याएको छ । संविधानमा समेटिएका प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्न ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू बनाएर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राज्यले यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको आम बुझाइ छ । अझै पनि कतिपय ग्रामीण भेगका जनताले सहकारी भनेको नै बुझेका छैनन् । यसको बारेमा जनचेतना फैलाउन सकिएको छैन ।

सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा सहकारीका कार्यक्रमहरू समावेश गरेको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पनि सहकारीका विभिन्न कार्यक्रम समावेश भएका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । तर कसरी सहकारीलाई अगाडि बढाउने र सबै जनतालाई कसरी सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा जोड्ने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम कुनै पनि वर्ष आएको पाइँदैन । जबसम्म हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू लागू गर्न सक्दैनांै, तबसम्म भाषण र नीतिले मात्र ठूलो उपलब्धि हुन सक्दैन । सहकारी क्षेत्रलाई रूपान्तरण गरी गरिबी निवारणसँगै प्रशोधन, उत्पादन र बजारसँग पनि जोड्न आवश्यक छ ।

समस्या समाधान
समस्याहरू सहकारीमा मात्र होइन, ठूलो–ठूलो कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि आएका इतिहास छन् । तर काम गर्दै जाँदा देखिएका समस्या र जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाको जस्तो प्रत्यक्ष देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको ठूलो भूमिका नदेखिए पनि तल्लो तहका जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने, उनीहरूलाई स्वरोजगार र उद्यमशील बनाउने काम सहकारी क्षेत्रले नै गरेको हुन्छ । उनीहरूको आर्थिक विकास वा रोजगारी सृजनाको कुरामा यस क्षेत्रले प्राथमिकता दिएको हुन्छ । श्रमिक वर्गको आर्थिक अवस्था माथि उकास्ने काम सहकारी क्षेत्रले गरेको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधन) सहकारी सञ्चालनको आधारभूत कानून हो । तर यो ऐनले सहकारीको प्रवद्र्धनभन्दा पनि सहकारी सञ्चालनमा धेरै अवरोध सृजना गरेको छ । यो ऐनले सहकारी सञ्चालनमा करिब २५ प्रतिशत अवरोध सृजना गरेको छ । यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी नियमावली २०७५, निर्देशिका र कार्यविधिहरू पनि कार्यान्वयनमा छन् । यी नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरूमा पनि आवश्यक परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

सहकारी बदनाम गर्ने स्वार्थी प्रवृत्ति
सहकारी भनेको ग्रामीण भेगको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । मुलुकका ७७ वटै जिल्लाका वडामा बहुुउद्देश्यीय सहकारी पुगेको भए पनि जनतामा वित्तीय साक्षरता अभावको कारण ती सहकारीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले शहरमा बचत तथा ऋण सहकारी बढी खुलेका छन् । शहर बजारमा खुलेका कतिपय वित्तीय सहकारीले स्वार्थी प्रवृत्ति पनि राखेको पाइएको छ । यस्ता प्रवृत्ति बोकेर स्थापना भएका सहकारीले राम्रो सेवा दिने र सहकारिताको उद्देश्यबाट प्रेरित सहकारीको बदनाम गरेका छन् । अहिले संख्यात्मक रूपमा पनि हामीकहाँ धेरै सहकारी छन् । सहकारी एक आपसमा गाभेर (मर्ज) वित्तीय पहुँच नपुगेका स्थानीय तहका वडाहरूमा शाखा वा सेवा केन्द्र स्थापना गरी सेवा दिनुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारी क्षेत्रले झण्डै १ लाख जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा ४ देखि ५ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । सहकारीले शहर बजारमा मात्र नभएर गाउँगाउँमा रोजगारी सृजना गरेको छ । सहकारीले कृषि उत्पादन विकासमा जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार काम गर्न सकेको छैन । गाउँगाउँमा कृषि सहकारी फैलन नसक्नु सहकारीसँग पर्याप्त पूँजी नहुनु नै हो । सरकारले गैरवित्तीय सहकारीलाई बीउ पूँजी, सहुलियत कर्जाको व्यवस्था र कृषि क्षेत्रमा लाग्ने करमा सहुलियत दिनु आवश्यक छ । वस्तु उत्पादन गर्ने सहकारीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो भएमा कृषिक्षेत्रमा सहकारीको लगानी आकर्षण बढ्न सक्छ । सहकारीलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था भयो भने अनुदान चाहिँदैन । सहकारीका बचत ऋण, उपभोक्ता, तरकारी फलपूmल, दुग्ध, कृषि, पशुपक्षी, जडीबुटीलगायत २० वटा केन्द्रीय संघ रहेका छन् । यस्ता संघहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारीलाई व्यवस्थित गरी परिचालित गरेका हुन्छन् ।

मर्जरपछिका फाइदा
सहकारीको संख्या वृद्धिभन्दा पनि शाखा कार्यालय विस्तार गरी गुणस्तर बढाउन आवश्यक देखिएको छ । सरकारले वित्तीय संस्थाको मर्ज गर्ने नीति त अवलम्बन गरेको छ । तर मर्जरपछि उचित सुविधाको घोषणा नगरिदिएकाले अहिले पनि संस्थाहरू मर्ज हुन उत्प्रेरित छैनन् । सहकारी मर्ज भएर काम गर्ने हो भने कर्मचारीको क्षमताको विकास गर्न सहज हुन्छ । अहिले देखिएका विकृतिहरू कम हुँदै जान्छन् । कर्मचारी र व्यवस्थापकीय खर्च कम हुन्छ । त्यसैगरी एकअर्का संस्थामा भएका कर्मचारीको क्षमता पहिचानमा सहजता पनि हुन्छ । यसले संस्था बलियो हुने र ग्रामीण भेगमा शाखाको रूपमा जाँदा जनविश्वास वृद्धि भई ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक रूपान्तरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।