इनोभेसन, स्टार्टअप्स र प्रविधिको परिचालन

नरोत्तम अर्याल,
प्राचार्य : किङ्स कलेज,

नेपालमा स्टार्टअप तथा इनोभेसन (नवप्रवर्तन)को माहोल बनेको ७–८ वर्ष मात्र भयो । अमेरिकाको सिलिकन भ्याली तथा छिमेकी भारतको बैंग्लोरमा दशकौं अघि शुरू भएको स्टार्टअप कल्चर नेपालमा अहिलेसम्म शुरुवाती अवस्थामै छ । आजका दिनमा देखाउन लायक स्टार्टअप कम्पनीहरू हातका औंलामा गन्न सकिने मात्र छन् । स्टार्टअपको रूपमा उदाएर स्थापित भएका उदाहरणीय कम्पनीहरू ई–सेवा, हाम्रो बजार, मेरो जबडटकम, टुटल, पठाओ, फुडमाण्डु, सस्तो डिल आदिलाई लिन सकिन्छ । अन्य धेरै स्टार्टअप्स पनि स्थापित हुने क्रममा छन् । मैले यहाँ केही स्थापितको नाम उदाहरणका रूपमा लिएको हुँ ।

यकिन तथ्यांक नभए पनि नेपालमा करिब एक दशकमा हजारभन्दा बढी स्टार्टअप्स जन्मिएका छन् । तर, अधिकांश स्टार्टअप्स विभिन्न समस्यासँग सामना गर्न पुगे । लगानीको अभाव र सरकारले अनुकूल वातावरण बनाउन नसक्दा पनि यिनीहरू विलीन भएको अवस्था छ । विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि यतिबेला नेपालमा स्टार्टअप्स र इनोभेसनले गति लिने स्पष्ट संकेत भने देखिएका छन् । यसम्बन्धी छलफल, अन्तरक्रिया र चर्चा धेरै भएका छन्, भइरहेका छन् । विद्यालय, कलेजहरूले पनि इनोभेशन गर्नुपर्छ भन्ने सोचले विभिन्न कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । सरकार र दातृ निकायहरूले पनि नयाँ उद्यमशीलताको रूपमा यस क्षेत्रमा सहयोग गर्न थालेका छन् ।

विश्वभरि नै इनोभेसन बढिरहेकोमा नेपालमा पनि प्रविधिसँग सम्बन्धित इनोभेशनका कामहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधिको उपयोगले सेवा प्रवाहदेखि सञ्चालन लागतसम्म ठूलो रूपान्तरण ल्याएको छ ।

दराज, सस्तो डिल जस्ता ई–कमर्श कम्पनीहरूले धेरै ठूलो रूपान्तरण ल्याएका छन् । विगतमा हामीले उद्यम, व्यापार र सेवा प्रवाहलाई जसरी परिभाषित गथ्र्यौं, त्यसमा प्राविधिक उन्नयनले ल्याएको रूपान्तरणले यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्थामा आज हामी आइपुगेका छौं । यसले धेरै आशा जगाएको छ । प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई स्केलअप (स्तरोन्नति) गर्न सजिलो छ । पहिलेका व्यवसायलाई हुर्काउन निकै गाह्रो थियो । अहिले प्रविधिले सजिलो भएको छ । हिजोका असम्भव आज सजिलै सम्भव भएको छ ।
यद्यपि, यस क्षेत्रमा हुनुपर्ने जति चाहिँ भएको छैन । यसको कारण अन्य देशको तुलनामा सरकार यसमा धेरै पछाडि छ । स्टार्टअप्स सम्बन्धी सरकारको नीति, योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी बाधकका छन् । सरकारले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिको उपयोगले निकै सरल बनाउने ज्ञात हुँदाहुँदै पनि त्यसमा तत्परताको खाँचो देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा सरकारका नीति–नियम नै इनोभेसनका लागि बाधक पनि देखिएका छन् । पुराना र असान्दर्भिक (वल्ड फेसन्ड) कानूनहरूलाई समयानुकूल बनाइएको छैन ।

राइड शेयरिङ कम्पनीको उदाहरण नै यसमा पर्याप्त छ । यत्रो वर्षसम्म त्यस्ता स्टार्टअप्स कम्पनीले सहज रूपमा काम गर्न पाउने गरी कानून बन्न सकेको छैन । ई–कमर्शको पनि बल्ल विधेयक आउन लागेको छ । जब कि विश्वव्यापी व्यापारमै पनि ई–कमर्शमार्फत ७० खर्ब अमेरिकी डलरको वार्षिक व्यापार हुन थालिसक्यो । नेपाल सरकार यसमा धेरै पछाडि परेको छ । विश्वले प्रविधि परिचालन गरेर फाइदा लिन थालिसक्दा पनि हामीले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनौं । नीति र कानूनमा स्पष्टता छैन । साथ र सहयोग भन्दा नियन्त्रण धेरै छ । यसले गर्दा ई–कमर्शको सम्पूर्ण चक्रमा जति पनि साझेदार रहन्छन्, तिनीहरूको विकासमा एकरूपता देखिएन । यो इकोसिस्टम रूपी अत्यावश्यक पूर्वाधार हामीले विकास गर्न सकेका छैनौं ।

नेपालमा स्टार्टअप्स र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा आवश्यक पूँजी लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिँदैन । पूँजी जुटाउने सन्दर्भमा प्रक्रियागत कठिनाइले निकै समस्या पार्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । वित्तीय पहुँचको अभाव नै नेपालको उद्यशमीलताका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध रहेको छ । अतः उद्यमशीलताका लागि समग्र इकोसिष्टम (सञ्चालन–चक्र) निर्माणमै ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले मुख्यतः तीनओटा कुरा गर्नुगर्छ, एउटा वातावरण तयार पार्नुप¥यो । लगानी वा स्रोतसाधन जुटाइदिनु प¥यो । सुरक्षा र प्रत्याभूति हुनुप¥यो । किनकि स्टार्टअपहरूलाई एक किसिमको डर छ, भोलि कारबाही वा जरिवाना पो हुने हो कि भन्ने छ । नयाँ उद्यमशीलताको वातावरण पनि नबनाउने र गर्न लागेका काममा अवरोध सृजना गर्ने सरकारी निकायको प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ । उदाहरणको रूपमा टुटलले राइड शेयरिङको सेवा दिन थालेपछि सरकारले नीति नै नभएको अवस्थामा काम गर्न नपाइने तर्क अघि सारेको थियो । बजारमा पुराना र स्थापित खेलाडीहरू (जो वर्षौंदेखि बजार कब्जा गरेर बसेका छन्)हरूले नयाँ प्लेयरहरूलाई बजारमा आउनबाट रोक्न अनेकौं उपाय रच्न सक्छन् । सरकारलाई नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायको विरुद्ध (एन्टागोनाइज) समेत त्यस्ता बजारका पुराना खेलाडीको स्वार्थ समूहले काम गरिरहेको हुन सक्छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ सोच र अवधारणासहित कामहरू भइरहेको भए पनि सरकारले यसलाई बुझ्न नसकेको देखिँदैन । सरकारले इनोभेसन र प्रविधिलाई रोक्ने नभई व्यवस्थित तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । इनोभेसन र स्टार्टअप्सका लागि सहज वातावरण तयार पारिदिनु सरोकारवालाको दायित्व हो । तर त्यसो हुन सकेको पाइँदैन । त्यही कुरा भारतमा ‘स्टार्टअप इण्डिया’ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुरू गरेपछि बृहत् रूपमा धेरै काम भएका छन् । गाउँ–गाउँमा अटल इनोभेशन सेन्टर, अटल इन्क्युबेसन भनेर सयौं करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । हो, सरकारले यस क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा अन्य मुलुकले जस्तो ठूलो लगानी गर्न नसक्ला, तर सक्नुपर्ने जति प्रयास पनि भएको देखिँदैन ।

हाम्रोमा शिक्षाले पनि स्टार्टअप्स, इनोभेसनलाई खासै साथ दिन सकेको छैन । परीक्षा र नतिजाकेन्द्रित पढाइले यसमा योगदान दिन सक्दैन । स्टार्टअप्स कम्पनीहरूलाई शुरुवाती अवस्थामै सहयोग चाहिन्छ । जब कुनै इनोभेसन गर्न शुरू गरिन्छ, त्यति बेला थोरै पैसा र आवश्यक अन्य थोरै सहयोग पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर त्यो नै पाउन सक्ने अवस्था छैन । अर्को समस्या जसोतसो कुनै इनोभेसनका काम पूरा भए पनि त्यसको उपयोग नै हुँदैन । जस्तै– कुनै रोबोट बनाएर प्रतियोगितामा भाग लियो, पुरस्कार जित्यो (वा नजिते पनि) त्यो कुनै काममा आउन सक्दैन । त्यत्तिकै थन्किन्छ । इनोभेशन भनेको आविष्कार (इन्भेन्सन) होइन । यसलाई दिगो रूपमा व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । तर यस्तो काममा लागेका युवालाई कतैबाट पनि सहयोग नहुँदा इनोभेसन व्यावहारिक प्रयोगमा आउँदैन । उनीहरू आफै पनि निराश हुन्छन्, देशमा केही हुँदैन भनेर विदेश पलायन हुने मानसिकता पाल्न थाल्छन् ।

इनोभेसनमा लागेका र स्टार्टअप्सहरूलाई लगानी मात्र होइन, काम गर्ने ठाउँ, वातावरण र प्रोत्साहन समेत छैन । यस्तो कार्यमा निजीक्षेत्रले शुरूमै लगानी गर्न चाहँदैन । किनकि तत्कालै नाफा खोज्ने स्वभाव निजीक्षेत्रको हुन्छ । त्यसैले सरकारले शुरुआती चरणमै उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यस्तो सहयोग सरकारले विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा पनि प्राप्त गरेर उपलब्ध गराउन सक्छ ।
हुन त पछिल्लो समय नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले पनि यस क्षेत्रमा केही गर्दै छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खुल्यो । तर लगानीको सन्दर्भमा अझै पनि ठूलो खाडल छ । यसमा शैक्षिक संस्थाहरूको पनि सहयोग हुनुपर्छ । प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप्सलाई आइपर्ने आर्थिक र कानूनी चुनौतीलाई समाधान गरेर अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्छ ।

इनोभेसनका लागि सहकार्य चाहिन्छ । फरक–फरक विषय क्षेत्रका सरोकारवालासँग समन्वय हुनुपर्छ । त्यस्तो वातावरण बन्यो भने इनोभेसन फस्टाउँछ । एक्लै भन्दा समूहमा, नयाँ र फरक विषय वस्तुमा काम गर्ने वातावरणले इनोभेसनलाई टेवा पुग्छ । यसमा युवालाई संलग्न गर्नु अति आवश्यक छ । शैक्षिक युवालाई शैक्षिक माध्यमबाटै इनोभसनका लागि आवश्यक इकोसिस्टम बनाउनुपर्छ ।

स्टार्टअप्स आफैंमा स्वरोजगार हुन् । उनीहरूले गरेका कामले अन्यलाई रोजगारी पनि सृजना गर्न सक्छ । यसका उदाहरण अर्बान गल्र्स, फुडमाण्डू, टुटल, पठाओ लगायत कम्पनीको उदाहरण दोहो¥याउँछु । उद्यमशीलता, स्वरोजगार सृजनामा इनोभेसन र स्टार्टअप्सको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । स्टार्टअप्सको विशेषता भनेकै टेक ड्रिभन (प्रविधिमा आधारित) हो, जुन एकदमै छिटो विकास हुन्छ । टेक्नोलोजीलाई परिचालन गरेर उनीहरू बढीभन्दा बढीको पहुँचमा पुग्छन् । विश्वभर आएका नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने उनीहरूले बुझेका हुन्छन् र सोही अनुसार काम गर्ने विशेषता स्टार्टअपको हुन्छ । प्mिलपकार्ट, अमेजन, अलिबाबा यसका उदाहरण हुन् । नेपालकै सन्दर्भमा सस्तो डिल, दराज, ई–सेवा, खल्ती आदि छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा स्टार्टअप्समा गरेको लगानीबाट उच्च दरमा फाइदा हुने गरेको छ । नयाँ उद्यमबाट शुरू भएका फेसबूक र गुगल जस्ता संस्थामा लगानी गर्नेहरू अहिले अर्बपति बन्नु यसैका उदाहरण हुन् । नेपालमा पनि स्टार्टप्सअहरूले गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छ । एउटा उदाहरण कृषि नै पनि हुन सक्छ । अहिले भएकोलाई शुरुआत मान्न सकिन्छ । धेरै क्षेत्रमा स्टार्टअप्सले राम्रो गर्न सक्छन् । यसले रोजगारी सृजना हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्छ ।

यसमा मुख्यतः सरकारले वातावरण तयार पार्नुप¥यो । सरकारले सबै काम आफै गर्ने होइन । यहाँ मात्र होइन, कुनै पनि देशमा पनि सबै काम सरकारले गर्न सक्दैन । उसले त एउटा सिस्टम बसाइदिने हो । पूर्वाधार तयार पारिदिने, सहज नीति नियम ल्याउने र नियमन गर्ने हो । बजेटले नै स्टार्टअप्स, नवप्रवर्तनलाई समेट्नुपर्छ । यस्ता क्षेत्रलाई महत्व दिएर कार्यक्रम गर्न सकेको भए नेपाल अहिलेसम्म धेरै अगाडि पुग्न सक्थ्यो । इनोभेसन र स्टार्टअप्स प्रवद्र्धनमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । सके आफैले स्टार्टअप्स, इनोभेसन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउने, नसके सरकारले ल्याएका कार्यक्रममा समेत उसले सहकार्य गर्न सक्छ । यति वातावरण भयो भने अहिलेका युवा यी काम गर्न सक्षम छन् । उनीहरूलाई अभिभावकत्व चाहिएको छ । भएका कम्पनीलाई विस्तारमा सघाउनुपर्छ । मैले निजीक्षेत्रलाई किन दिने ? किन लगानी गर्ने भन्ने सोच सरकारको देखिन्छ । बाहिरी देशमा यस्तो हुँदैन ।

सरकारको साथ र सहयोगविना पनि यस्ता केही कम्पनीले उदाहरणीय काम गरेका उदाहरण हाम्रै सामु छन् । हिमालय जाभा यसको एउटा उदाहरण हो । आफ्नै उत्पादन, प्रविधि र आइडियाले कम्पनी सफल रूपमा अघि बढेको छ । अहिले त्यस्तै काम ‘रेडमड’ले पनि गरिरहेको छ । अरूले पनि गर्न सक्छन् । यसमा चेन सिस्टम विकास गर्नुपर्छ । अन्ततः यी सबै कुरामा मुख्यतः उपयुक्त वातावरण, सरोकारवालाको साथ र सहयोग हुनैपर्छ । समग्रमा सरकारले नवीन सोच र प्रविधि सम्बन्धी काम गर्ने उद्यमशीलताको संरक्षण र सहजीकरण गरे स्टार्टअप तथा इनोभेसन मुलुकको अर्थतन्त्रको अभिन्न आधार बन्न सक्छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *