एक विन्दु सेवा प्रभावकारी बनाउन विभागका सात सुझाव

काठमाडौं, २२ असार । सरकारले २०७६ जेठ १ गतेदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । मुलुकको प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगको अनुमति, दर्ता, स्थापना, विस्तार, विदेशी लगानी स्वीकृत, बहिर्गमन लगायत उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य तथा उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा, सहुलियत लगायत सेवा सरल एवं सहज रूपमा एक स्थानबाट उपलब्ध गर्न, गराउन उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

जस अन्तर्गत केन्द्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिनिधित्व रहने गरी विभिन्न नौवटा एकाइहरूमार्फत एकै थलोबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।

यद्यपि सरोकारवालाहरूले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । औद्योगिक सेवालाई थप सहज, सहज र लगानीमैत्री बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उद्योग विभागले निरन्तर सुधारका प्रयास भइरहेको बताए पनि यसमा अझै कमीकमजोरी रहेको पाइएको छ ।

यसै सन्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत के कसरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ र एकल विन्दु सेवालाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उद्योग विभागले अध्ययन गरेर सुधारका लागि सातवटा प्रमुख सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

विभागले प्रस्तुत गरेको पहिलो सुझावमा नीतिगत तथा कानूनी सुधार रहेको छ, जसअनुसार एकल विन्दु सेवा केन्द्रका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई समेटने गरी छाता ऐन बनाई विशिष्टिकृत केन्द्रको रुपमा कार्य सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा अनुसूची १ अनुसार र विषयगत कानूनहरूमा अनुसूची २ बमोजिम संशोधन गर्नुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकारहरूलाई समेटेर कार्यविधि निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विभागको दोस्रो सुझाव संरचनागत सुधारका सम्बन्धमा रहेको छ । यसका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न समग्र पदहरूको कार्य विवरणको अध्ययन विश्लेषण गरी एकाइको छनौट तथा अनुसूची ४ मा उल्लिखित स्थायी दरबन्दी सहितको संरचना स्वीकृत हुनुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने स्थायी संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृतिका लागि पेश भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा पुनरवलोकन गरी स्वीकृत हुनुपर्ने विभागले औंल्याएको छ ।

तेस्रो सुझाव प्रक्रियागत सुधारका लागि दिइएको छ, जसअनुसार एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई एकीकृत विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनुपर्ने, हाल विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार एकल विन्द सेवा केन्द्रमा विभिन्न निकायगत प्रतिनिधित्व रहने निकायहरूबाट खटी आउने कर्मचारीहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजनको सीमाभन्दा बढीको कार्य सम्पादन गर्न सम्बन्धित निकायका कर्मचारीले आफ्नो तालुक निकायमा फायल पेश गरी निकासा लिने गरेकोमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विभागले दिएको अर्को सुझाव व्यवस्थापकीय सुधारका लागि रहेको छ । यसका लागि निकायगत प्रतिनिधित्व हुने कर्मचारीको दोहोरो जिम्मेवारीलाई हटाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा सिमित गर्नुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्र सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलोकन भ्रमण तथा तालिमको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा हालसम्म प्रतिनिधित्व हुन नसकेका निकायको प्रतिनिधित्व लगायत रहेका छन् ।

यसैगरी अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार अन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७ (३) मा निकायबाट खटिई आउने कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्थाको सट्टा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेगरी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्ने गरी अनुसूची ३ बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।

अनुगमन मूल्यांकनमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि उद्योग दर्ता र विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदाका बखत तोकिका शर्तहरू पालना भए÷नभएको विषयमा वार्षिक कार्ययोजना बनाई अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यको अनुगमनको लागि जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेछ ।

यसका अतिरिक्त एक विन्दु सेवा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा विभागले अन्य सुझाव समेत दिएको छ, जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा गठन हुने एकल विन्दु सेवा केन्द्र र उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रबीच समन्वय हुनुपर्ने, नेपाली, अंग्रेजी लगायत आवश्यकता अनुसारका अन्य भाषाहरूमा लगानी सम्बन्धी जानकारी दिन क्ष्लखभकतयचक न्गष्मभष्लिभ तयार गरी म्ष्नष्तब िम्ष्कउबिथ, ध्भदकष्तभ र द्यययपभित को माध्यमबाट सेवाको बजारीकरण गर्नुपर्ने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहेको क्ष्लखभचतयच ँबअष्ष्तिबतष्यल ऋभलतचभ लाई थप प्रभावकारी बनाउन दक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत छन् ।