यी हुन् एमसीसी अन्तर्गतका दुई ठूला रणनीतिक आयोजना

काठमाडौं, २३ भदौ । मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग नेपालको सम्झौता यतिबेला राष्ट्रिय चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । नेपालको मुख्यतः प्रसारण लाइन विकासका लागि ५० करोड डलर अनुदान सहायता रहने एमसीसी अन्तर्गतसम्बन्धी एक सम्झौतामा अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मै हस्ताक्षर भइसकेको छ । यद्यपि यो संसद्बाट समेत पारित गर्नुपर्नेमा हालसम्म हुन सकेको छैन ।

उक्त सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा खलल पुग्ने किसिमको रहेको लगायत तर्क गर्दै केही राजनीतिक दलका नेता र जनस्तरबाट समेत विरोधका स्वर सम्झौता भएयता पटकपटक उठ्दै आएको छ । एमसीसी सम्झौताबारे विवाद चर्किँदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रवार अमेरिकालाई ११ प्रश्नमा स्पष्ट पार्न भनेको छ, जसलाई अमेरिकाले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सम्भवतः छिट्टै उसले त्यसबारे स्पष्ट पार्नेछ ।

सम्झौता गरिसकेकाले जुन कुनै हालतमा संसद्बाट पास गराउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । त्यसमाथि यसै साता एमसीसीका प्रमुख पदाधिकारी नेपाल आउने कार्यतालिका रहेकाले त्यसअघि नै दलहरूबीच साझा सहमति जुटाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ ।

एमसीसी यथावस्थामा पारित गर्ने, नगर्ने वा के गर्ने भन्ने मुख्यतः सरकार र राजनीतिक दलहरूको निर्णयमा निर्भर रहन्छ । तर सो आयोजना अन्तर्गत नेपालमा बन्ने दुई आयोजना भने मुलुकको प्रसारण लाइनको विकासका लागि कोसेढुंगा हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

देशका प्रमुख शहरको विद्युत् मागलाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नै तयार पारेको गुरुयोजनाको आधारमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए नेपाल)ले उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको हो ।

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, कास्कीको पोखरा, नारायणगढ, भरतपुर तथा बुटवल र त्यसको आसपासको क्षेत्रमा सहज रुपमा बिजुली पु¥याउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

सरकारले देशभित्र निर्माण हुने प्रसारण लाइनको गुरुयोजना यसअघि नै तयार पारेको छ । सोही गुरुयोजनाको केन्द्र भागमा रहेको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारको आग्रहअनुसार नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले दुई महत्वपूर्ण परियोजनालाई सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको हो । त्यसमा काठमाडौंको नाङ्लेभारबाट शुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे जोडिन्छ । रातमाटेबाट एउटा खण्ड हेटौंडातर्फ जानेछ भने अर्को खण्ड तनहुँको दमौली हुँदै नवलपरासी पुग्नेछ ।

आगामी डेढ दशकसम्म काठमाडौं उपत्यका र केही प्रमुख शहरको बिजुली माग धान्नका लागि यो प्रसारण लाइन सहयोगी हुने एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको भनाइ छ । सोही सहयोगका आधारमा दाङको भालुवाङबाट बाँकेको सिमानामा रहेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर लामो सडक नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर निर्माण हुनेछ । उक्त सडकको चौडाइ १४ मिटरको हुनेछ ।

काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेशनमा जोडिनेछ । यस्तै, विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) निर्माण हुनेछ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँको नयाँ दमौली सब–स्टेशन र नवलपरासीको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ । प्रसारण लाइन लप्सेफेदी, रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी पुग्नेछ । नयाँ बुटवल सब–स्टेशन हुँदै ४०० केभी क्षमतामा नै प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुर जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा भारतसँग सहमति भइसकेको छ ।

सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रूपमा त्यसलाई राखेर काम अगाडि बढाएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसअघि नै सहमति जनाइसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको समकक्षी प्राधिकरणले समान हिस्सेदारीमा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । जानकारहरूका अनुसार काठमाडौँको लप्सेफेदीबाट सुरु हुने प्रसारण लाइनले तीन हजार मेगावाट बिजुली वहन गर्न सक्छ । उक्त प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत पठाउन र नेपाललाई आवश्यक परेको आयातसमेत गर्न सकिन्छ ।