पशुपति धर्मशालामा बतास समूहको व्यापार, कसरी भएको थियो सेटिङ ?
काठमाडौं, ४ माघ । पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानविन समितिले सिफारिस गरेको छ । छानविन समितिले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्माशाला ठेक्का लगाउँदा मिलेमतो भएको हुनसक्ने ठहर गरेको छ ।
तिलगंगाको १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको धर्मशालामा होटल चलाएबापत मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रुपैयाँ तिर्ने गरी २०७६ साल वैशाख ३० गते कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा.प्रदिप ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनको तर्फबाट ओस्कर बतासले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । छानविन समितिका अनुसार बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै लिइएको थिएन । नियमअनुसार पशुपति मन्दिरको पूजासम्बन्धी व्यवस्था र तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई मात्रै कार्यसम्पादन समिति सदस्यसचिवको अध्यक्षताको कार्यसम्पादन समितिले गर्न सक्छ । दीर्घकालीन महत्व बोकेको विषयलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने सञ्चालक परिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
तर, तत्कालीन सदस्य सचिव डा.ढकालले कार्यविधि सञ्चालक परिषदबाट पारित नै नगरी ‘कार्यविधि बमोजिम’ भन्दै गैरकानूनी रुपमा बताससँग करार सम्झौता गरेका थिए । तत्कालीन सदस्य सचिव डा। ढकालले लिज कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेर २०७५ माघ २९ गते धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गराएका थिए । जसमा धर्मशाला भाडामा लिन चाहने कम्पनीले विगत वर्षहरुमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा तीन करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने असान्दर्भिक शर्त बोलपत्र कागजातमा राखिएको थियो ।
धर्मशाला भाडामा लिन चार प्रस्ताव पर्यो, जसमध्ये दानमा तीन करोड खर्च गरेको प्रमाण पेश नगरेको भन्दै धेरै रकम तिर्ने कबोल गरेका तीन कम्पनी अस्वीकृत भए । सबभन्दा कम कबोल गर्ने बतास समूहको होटल आनन्दको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । वर्षमा एक करोड पाँच लाख ४१ हजार भाडा लिने गरी १५ वर्षका लागि २०७६ वैशाख ३० मा ‘होटल आनन्द’सँग सम्झौता भएको थियो । तीन करोड दामा खर्च गरेको प्रमाण माग्नुले नै मिलेमतो प्रमाणित हुनसक्ने छानविन समितिको ठहर छ ।
