Date

बिहि, चैत्र १५, २०८०
Thu, March 28, 2024

खर्चिलो प्रदेश सरकार, मासिक खर्च नै १ करोड २ लाख, कुन प्रदेशको खर्च कति ?

खर्चिलो प्रदेश सरकार, मासिक खर्च नै १ करोड २ लाख, कुन प्रदेशको खर्च कति ?

काठमाडौं, १५ फागुन । सामान्यतया एक जना मन्त्रीले पारिश्रमिक बापत ५२ हजार रुपैयाँ पाउछन् । यसबाहेक एउटा सवारी, मासिक १२५ लिटर तेल र त्रैमासिक ५ लिटर मोविल सुविधा लिन्छन् । आवासवापत १२ हजार प्राप्त गर्छन् ।

सञ्चार अर्थात् टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रकत्रिकाका लागि २ हजार, विजुली तथा पानीको लागि २ हजार रुपैँया प्राप्त गर्छन् । मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पारिश्रमिक बाहेकका सबै सुविधा समान हुन्छन् ।

मन्त्रीको कर्मचारी खर्च नायब सुब्बा वा सो सरहको स्वकीय सचिवको ३० हजार , खरिदार वा सो सरहको कार्यालय सहयोगीको २८ हजार र श्रेणी विहिन आवास सहयोगीको २१ हजार रुपैँया तलब रहन्छ । यसआधारमा एउटा मन्त्रीको प्रत्यक्ष देखिने मासिक खर्च २ लाख रुपैँयासम्म हुन्छ ।

कानुन अनुसार प्रदेशको संसद संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप मन्त्रालय संख्या तोकिएको हो । यद्यपी निहित स्वार्थका लागि कानुनभन्दा माथि उठेर मन्त्रालय टुक्राउँदै मन्त्री, राज्यन्त्री र सहायक मन्त्री थप्ने क्रम जारी छ ।

प्रदेशसभा गठन गर्ने क्रममा प्रदेश २ मा ८ वटा मन्त्रालय र अन्य ६ वटा प्रदेशमा सात७–७ वटा मन्त्रालय रहने व्यवस्था थियो । यस अनुसार मन्त्रालय संख्या ५० वटा हुने व्यवस्था थियो । तर अहिले ७ प्रदेशमा कुल ८४ वटा मन्त्रालय छन् भने राज्यमन्त्री सहित कुल मन्त्री संख्या १ सय १ छ ।

अहिले प्रदेश १, २ र ३ मा मन्त्रालय संख्या क्रमशः १३, १० र १४ रहेको छ भने हरेक प्रदेशमा १४–१४ जना मन्त्री छन् । त्यस्तै प्रदेश ५ र ७ मा १३–१३ वटा मन्त्रालय र १७–१७ जना र प्रदेश ४ र ६ मा १२ र ८ मन्त्रीहरु छन् ।

हरेक मन्त्रीका लागि हुने मासिक खर्च २ लाख रुपैँया खर्च छ । सबै प्रदेशमा गरेर मासिक १ करोड २ लाख रुपैँया खर्च हुन्छ । यसलाई बार्षिक हिसाव गर्ने हो भने झन्डै १२ करोड २४ लाख रुपैँया हुन्छ । अझै यसमा मन्त्रीले आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा भ्रमण गरेको भत्ता र एक पटक मात्र हुने फर्निचर खर्च जोडिएको छैन ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x