पन्ध्रौँ योजना मध्यावधि समीक्षा : ‘कमजोर उपलब्धि, दीर्घकालीन असर’

काठमाडौं, १ माघ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना ९आर्थिक वर्ष २०७६÷७७–२०८१÷८१०को मध्यावधि समीक्षा सकिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले अधिकांश क्षेत्रमा लक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको जनाएको छ ।

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको करिब तीन वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले २०७६ फागुनमा यो आवधिक योजना लागू गरेको थियो । त्यसको अर्को महिनाबाटै कोभिड– १९ महामारी रोकथामका लागि भन्दै सरकारले देशव्यापी लकडाउन सुरु ग¥यो । जसकारण आवधिक योजनाले वार्षिकरूपमा लिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।

“पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड महामारीले देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पारेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । यस अवधिमा यो योजनाले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित तीव्रता दिन सकिएन”, समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विद्यमान आवधिक योजनाले राखेका अधिकांश लक्ष्य प्राप्त हुनसकेको देखिँदैन । यो आवधिक योजना अवधिभर औसत आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव छ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य सरकारको थियो । तर पछिल्लो तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने दुई दशमलव दुई प्रतिशत बराबरमात्रै देखिन्छ । योजना कार्यान्वयन भएको सुरुको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत पु¥याउने सरकारी लक्ष्य थियो । तर कोभिड महामारीका कारण योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो । आर्थिक वृद्धिदर दोस्रो र तेस्रो वर्ष क्रमशः तीन दशमलव आठ र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

पन्ध्राँै पञ्चवर्षीय योजनाले कृषि क्षेत्रमा औसत पाँच दशमलव चार प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पछिल्लो तीन वर्षको कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर दुई दशमलव पाँच प्रतिशत बराबरमात्रै छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएकामा तीन वर्षमा औसत तीन दशमलव चार प्रतिशत बराबरमात्रै वृद्धि देखिएको छ ।