स्टार्टअप नीति छिट्टै पारित हुने
काठमाडौं, १७ माघ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअप नीति छिटै पारित हुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमवार भएको भेटघाटका क्रममा मन्त्री भण्डारीले स्टार्टअप नीति अन्तमी चरणमा रहेको भन्दै छिटै पारित हुने बताएका हुन् ।
मुलुकमा स्टार्टअपका लागि अहिलेसम्म कुनै नीति बन्न नसक्दा समस्या भएका बेला मन्त्री भण्डारीले नीति छिटै पारित हुने बताएका हुन् । भारतले गहुँ आयात रोक्दा नेपाली मैदा मिलहरू समस्यामा परेका छन् । यसको समाधानका लागि भारतसँग छलफल भइसकेको र तत्काल आयात खुल्ने उनको भनाइ छ । महासंघले राखेका सुुझावलाई अगाडी बढाउने र नियमित संवादमा रहेर सहकार्य गर्ने भण्डारीले बताए ।
मन्त्री भण्डारीले बन्द हडताल एवम् लोडसेडिङका कारण उत्पादन बन्द हुने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले विशेष पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यसैगरि बजेटको मध्यावधि समिक्षामार्पmत सरकारको खर्च बढाउन विशेष योजना सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ । व्यवसायीको मनोबल बढाउन मन्त्रालयले निरन्तर सहकार्य गर्ने उनले बताए ।
सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालबाट भारत निर्यात गर्दा जारि हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको अनलाइन प्रक्रियालाई भारतले मान्यता नदिएकाले यसमा सहयोग गर्न सुझाव दिए । साथै सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्न, साना तथा मझौला उद्यमीका लागि महासंघले सहयोग केन्द्र तथा वैदेशिक लगानी सहायता केन्द्र स्थापना गरेकाले सरकारसँगको सहकार्यका लागि आग्रह गरिएको छ ।
अध्यक्ष गोल्छाले अस्थीर ब्याजदरका कारण विशेषगरि साना व्यवसायी अत्यन्त प्रताडित हुनुु परेको बताए । इन्धनको मुल्य समायोजन हुन नसक्दा लागत बढेको र यसले मुद्रास्फितिमा समेत चाप परेको उनको भनाइ छ । उद्योगहरूमा अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादन थप प्रभावित बनेको, बजारमा उधारोको समस्या विकराल बन्दै गएको अवस्थामा उधारो उठाउने सम्बन्धि कानुन यथाशीघ्र ल्याउनुु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कोभिड यता लगानी हुन नसकेका कारण आगामी केहि वर्ष अर्थतन्त्रमा समस्या कायम रहने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण नेट–२०३०’ कार्यान्वयन बारे गत साउनमा महासंघ र सरकारबीच समझदारी भएकाले यसको निरन्तरता र सहकार्यका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ । महासंघको पहलमा तयार भएको स्टार्ट अप नीतिका सम्बन्धमा अन्तिम छलफल गरि पारित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
