प्रदेश र स्थानीयत तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती
काठमाडौं, १६ वैशाख । स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखाले सरकारको कोष सञ्चालन गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई एक पत्र लेख्दै ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को अन्तिम किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण कटौती गरेको पत्रमा उल्लेख छ । यससँगै प्रदेशले अब नौ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहले १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपियाँ मात्र समानीकरण अनुदान पाउनेछन् ।
वित्तीय हस्तान्तरणबापतको पहिलो किस्ताबाहेक अन्य किस्ताको अनुदान फेरि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुरूप सरकारले अनुदान कटौती गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्न लागेको हो । समानीकरणबाहेक अन्य अनुदान शीर्षकमा पनि सरकारले कटौती गरेर वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ ।
लक्ष्यको तुलनामा धेरै कम मात्र राजस्व सङ्कलन भएपछि सरकार यति बेला स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा छ । कुल आम्दानीको तुलनामा खर्च दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी भएर वित्तीय घाटामा रहेको सरकारले चालु खर्चका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । यस्तो परिस्थितिमा वित्तीय हस्तान्तरण भई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा समेत सरकारले कटौती गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिहीबारसम्म सरकारले विभिन्न शीर्षकमा गरेर सात खर्ब ४७ अर्ब २२ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । सुरु विनियोजनको तुलनामा यो ५१।२३ प्रतिशत हो । सोही मितिसम्म सरकारको खर्च भने नौ खर्ब ८३ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । यस हिसाबले आम्दानीभन्दा दुई खर्ब ३६ अर्ब २९ करोड रुपियाँ खर्च देखिन्छ । आम्दानीभन्दा अपुग रकम सरकारले ऋण र अघिल्लो बजेटको बचतबाट प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
