दुई सिफ्टमा काम, दुई वर्षभित्र सबै पालिकामा राष्ट्रिय सडक

काठमाडाैं, ६ जेठ।  पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा केही महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका काम रातमा  हुनेगरी दुई सिफ्टमा गरिने उल्लेख छ । “पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । आगामी वर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ । महाकाली, कर्णाली लगायतका करिडोरको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य विसं २०८३ भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।”

राष्ट्रिय राजमार्ग छेउमा सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । “शहरी तथा राजमार्ग वरिपरि यात्री, पर्यटक, सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थानमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा कम्तीमा एक हजार सुविधासम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गरिनेछ । राजमार्गहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा स्मार्ट रोडसाइड स्टेशन निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसका लागि  सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ । “सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनेगरी राष्ट्रिय यातायात नीति तथा सङ्घीय यातायात विधेयक तर्जुमा गरिनेछ ।”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोडिसक्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, आगामी तीन वर्षभित्र बढीमा एक घण्टा हिँडाइको दूरीमा एक झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ठूला नदीहरूमा आवश्यकतानुसार सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गरिनेछ ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार रेल यातायातसँग सम्बन्धित बोर्ड, कम्पनीलगायतका सबै संरचनालाई एकीकृत गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्य शहरहरूमा मेट्रो रेल, मोनोरेल तथा ट्राम निर्माण र सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिनेछ ।

त्यसैगरी, कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भेरी लगायतका मुख्य नदीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना तयार पारिने जनाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका दशवटा नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त शहरको रूपमा विकास गरिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ उपत्यका लगायतका नदी किनारामा रहेका वास्तविक विपन्न र भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदी किनाराका अतिक्रमित भूमि खाली गराइने र कर्णाली प्रदेशको भेरी गङ्गा उपत्यकाको नमूना आधुनिक शहरको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

निजी सवारी साधनका रुपमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइडर सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।