Date

सोम, असार ४, २०८१
Mon, June 17, 2024

सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार : अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता निर्माण

सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार : अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता निर्माण

प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

हाम्रो सार्वजनिक खर्च प्रणालीमै समस्या छ, यो पूर्ण छैन । पूँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै नाजुक छ । अहिले सबै उपक्रम अनुकूल हुँदा पनि द्वन्द्वकालअघि जति पनि पूँजीगत खर्च हुँदैन । त्यति बेला विकास खर्च निर्धारित बजेटको दुई तिहाइ खर्च हुन्थ्यो । द्वन्द्वकालमा हामीले कर्मचारीको संख्या पनि दोब्बर बनायौं । सशस्त्र प्रहरी सृजना गरियो भने सेनाको संख्या पनि उल्लेख्य बढायौं । त्यसले सुरक्षामा हुने खर्च बढायो । यसरी खडा भनेका अनेक संरचनाले अहिले पनि निरन्तरता पाएकै छन् । निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा हुने, तर राज्य र संस्थालाई फाइदा नहुने धेरै संरचना सृजना गरिएका छन् । यसले चालू खर्च बढेको देखिएको छ भने पूँजीगत खर्च हुनै सकेको छैन । आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि जुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो, त्यो बाटो उल्टो परेको छ । यसले हामीलाई इच्छाएको गन्तव्यमा पु¥याउँदैन ।

सरकारले उठाउने राजस्वले नै तलबभत्ता सहितका प्रशासनिक खर्च नधान्ने स्थिति निम्तिएपछि विकास निर्माणका कामका लागि देशभित्रै र विदेशीसँग ऋण काढ्ने बाटो समातिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो असन्तुलन थप चर्किंदो छ । यसले गर्दा सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । पाँच वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २२ प्रतिशत रहेको यस्तो ऋण अहिले ४१ प्रतिशत पुगेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, सरकारका संयन्त्र छरितो पार्ने विषयका चर्चा हुने गर्छन् । सरकारले खर्च कटौतीका घोषणा र मितव्ययी बन्ने योजना अघि सार्छ । तर, कार्यान्वयन गर्दैन । सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि आयोगहरूले बुझाएका प्रतिवेदन नैै सार्वजनिक गरिँदैन । विभिन्न अध्ययन समिति, आयोगहरूले अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि यसअघि दिएका सुझाव दराजमै थन्किँदै आएका छन् । सार्वजनिक गरिए पनि कार्यान्वयन हुँदैन । यसमा औपचारिकता मात्र पूरा गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरू सरकार चलाउनेको विचारसँग नमिल्दा कार्यान्वयनमा चासो नदिइएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

पूँजीगत खर्चको समस्या सशर्त अनुदानमा पनि छ । एक–डेढ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, नयाँ मन्त्री आउने, बजेट बनाउने बेला आएको मन्त्रीले यस्ता योजना राख्ने नै भयो । अरूले पनि पुरानालाई रद्द गरेर नयाँ कार्यक्रम राख्छन् । अध्ययन भएको हुँदैन, सम्भाव्यता हेरिएको हुँदैन, कसरी गर्ने भनेर रोडम्याप (मार्गचित्र) बनेको हुँदैन, त्यस्ता परियोजना राखिन्छ । ती परियोजना पनि ठूला हुँदैनन्, साना–खुद्रे योजना हुन्छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका हेर्ने हो भने अहिले नेपालमा यस्ता परियोजना लाखको हाराहारीमा छन् । एउटै प्रदेशका ७ हजारसम्म परियोजना भएको पाइन्छ । एउटा पालिकाकै सयओटा परियोजना हुन्छन् । परियोजना धेरै हुँदा तिनको कार्यान्वयन नै अन्योलमा देखिएका छन्, गति लिएका छैनन् । एक त पर्याप्त स्रोत हुँदैन, स्रोत भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन भने त्यसको गुणस्तर अनुगमन पनि हुँदैन ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रियस्तरबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी राष्ट्रिय गौरवका, रूपान्तरणकारी परियोजना भनिएका छन् । तिनमा पनि पर्याप्त बजेट छुट्ट्याइएको हुँदैन । पहिले बजेटको व्यवस्था गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको पाइँदैन । यस्ता परियोजनामा खर्च नहुँदा सम्बन्धित मन्त्री वा अर्थमन्त्रीलाई सजिलो हुने देखियो । किनकि खर्च हुँदा राजस्वमा चाप पथ्र्यो, खर्चै नभएपछि त्यो चिन्ता पनि भएन ।
अनुगमन, मूल्यांकनका पाटो पनि कमजोर छ । अनुगमनमा तीनओटा निकायले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन । जस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवहरू थुपार्ने अड्डा जस्तो भएको छ । त्यहाँ सचिव भएर जानेलाई काम गर्ने उत्प्रेरणा नै हुँदैन । अर्को, अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व, बजेट आदिले भ्याइनभ्याइ छ । उसले अनुगमन नै गर्न सकेको छैन । यस्तै, अर्को निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग हो, उसलाई पनि कमजोर बनाउँदै लगिएको छ । उसको क्षमता नै नहुने स्थिति सृजना गरिएको छ । यसका आधा कर्मचारी कटौती भइसकेका छन् । यसलाई उच्चतम उपयोग गर्ने, बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि यसलाई कसरी काम गर्न नसक्ने बनाउने भन्नेतिर मात्र सरकार लागेको जस्तो देखिन्छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा देखिएको अर्को समस्या सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम पनि हो, त्यो मन्त्री आएपछि परिवर्तन हुन्छ । स्थानीय तहलाई थाहै नभएका योजना जान्छन् । सांसद विकासे कार्यकर्ता भएका छन् । उनीहरूले आफ्नो भूमिका के हो भन्ने नै नबुझेको जस्तो देखियो । किनकि कानून बनाउनेभन्दा पनि कहाँ कस्तो योजना पार्ने भन्नेमा उनीहरूको ध्यान बढी केन्द्रित देखिन्छ ।
परियोजना बैंकको कार्यान्वयन नै हुँदैन । परियोजना पहिचान, परियोजना छनौट, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, कार्यान्वयन सर्वत्र समस्या छ । ठेकेदारमा पनि त्यही अनुसारको समस्या छ । उनीहरूको अनुगमन, मूल्यांकन नै गरिँदैन । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तीन–तीन महिनामा हुनुपर्नेमा त्यो कार्यान्वयन नै हुँदैन ।

विभिन्न सुधार प्रयासका बाबजुद पनि बजेट तर्जुमामा विनियोजनका सिद्धान्तहरू परिपालन भएका छैनन् भने खर्चको मात्रा र गुणस्तर दुवैमा सन्तोष लिने ठाउँ छैन । विनियोजन र खर्चबीच ठूलो खाडल छ । वैदेशिक सहायताको खर्च स्तर निकै कम छ । त्यस्तै वैदेशिक सहायता प्रशोचन क्षमता पनि कमजोर छ । सम्पन्न परियोजनाको खर्च शोधभर्ना लिन बाँकी रकम पनि ठूलो छ ।

हाम्रो खर्चको गुणस्तर राम्रो छैन । धेरै खर्च आर्थिक वर्षको अन्तमा हुने प्रवृत्ति घटेको छैन, यसले खर्चको गुणस्तरलाई चुनौती दिएको छ । स्थानीय तहमा प्रणाली निर्माण भइनसकेकाले खर्चको आयतन र स्तर दुवै सुधारका पर्खाइमा छन् । तहगत सरकारका वार्षिक कार्यक्रमबीचको समन्वय र राष्ट्रिय सोचबीच समन्वय छैन, एकै परियोजनामा दोहोरो खर्च हुने सम्भावना छ । स्थानीय र प्रदेश बजेट प्रणालीमा क्षमता विकास जरुरी देखिएको छ ।

बेरुजुलाई खर्च गुणस्तरको आधार मान्दा आर्थिक अनुशासनमा प्रशस्त सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विनियोजनका सिद्धान्त र मानक स्थापित छैनन् । परियोजना बैंक स्थापना गरी स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । मध्यकालीन खर्च संरचना औपचारिकतामा छ ।

खर्चको गुणस्तर बढाउन पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यो हुँदैन । राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र लापरबाही गर्नेलाई कारबाही नै छैन । ठेकेदारहरूमा मोबिलाइजेशन पेस्की लिएर काम नै अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति छ । परियोजना व्यवस्थापकले ठेकेदारलाई प्रभावकारी ढंगले काममा लगाउनुपर्ने पाटो कमजोर छ ।

विनियोजन गर्ने क्षमता उचित छैन । जुन प्रणाली अनुसार हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समस्या छ । स्थानीय तहले तुलनात्मक रूपमा पूँजीगत खर्च अरूले भन्दा बढी गरेको छ । तर पनि पालिका प्रमुखलाई सर्वेसर्वा बनाइएको छ । सन्तुलन र नियन्त्रण (चेक एन्ड ब्यालेन्स) छैन । सबै अधिकार उसैलाई मात्र दिइएको छ । उपयुक्त ठाउँमा विनियोजन नहुने, गुणस्तर कायम हुने हिसाबले विनियोजन नहुने जस्ता समस्या छ । बेरुजु पनि स्थानीय तहमै देखिएको छ । अबण्डा (शीर्षक तय नगरिएका) बजेट राखिएका हुन्छन् । पालिका प्रमुखले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अनेक घोषणा गर्दै हिँडेको देखिन्छ ।

संघीय व्यवस्थालाई मितव्ययी, कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । मन्त्रालय तथा विभागबाट हुन सक्ने कार्यका लागि कोष, परिषद्, आयोग, बोर्डजस्ता संस्था खडा गरिएकोमा खारेज गर्न सकिन्छ । गाभ्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोकिएको कामका लागि संघीय सरकारको संरचना स्थापना गर्ने कार्य रोकिनुपर्दछ । अनावश्यक संयन्त्रहरू हटाउन सकिन्छ । जुन कुरा एक ठाउँबाट गर्दा हुन्छ, त्यसलाई एकै ठाउँबाट गर्न सकिन्छ । अर्को दोहोरोपनाको समस्यामा छ । यसमा सुधार हुनुपर्छ । मध्यकालीन खर्च संरचनालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । बजेट सिलिङभित्र रहेर योजना ल्याइनुपर्छ । रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । सशर्त अनुदानलाई सचेत भएर हेर्नुपर्छ । प्रदेशमा पनि ‘प्रोजेक्ट बैंक सिस्टम’ लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि परियोजना बैंक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
विकास परियोजना समयमा कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । नेपाल किन लामो समयदेखि यो दुश्चक्रमा परिरहेको छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन, परियोजना कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती हटाउन, अनावश्यक संरचना खारेज गर्न, फजुल खर्च रोक्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको मुख्य काम भनेको समग्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु हो । बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोत राजस्व, विदेशी सहयोगमा प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्छ । वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारका लागि खर्च हो । यसको दोहोरो लेखांकन भइरहेको छ ।

बजेट सही ढंगले कार्यान्वयन नहुँदा बजेटको विश्वसनीयता कम हुन जान्छ । त्यसकारण बजेट खर्च हुनुपर्छ । खर्च गर्दा सम्बन्धित शीर्षक, उद्देश्य, काम, खर्च शीर्षक र विनियोजित रकमभित्रै रहेर गर्नुपर्छ । त्यसकारण बजेट कत्तिको विश्वसनीय छ त भनेर हेर्ने भनेको हरेक कार्यालय, परियोजना या मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम हेर्नुपर्छ । यिनीहरूले पेस गर्ने वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भएर बजेट बन्ने हो । यी कार्यक्रम र वार्षिक खरिद योजनामा राम्रो समन्वय हुनुपर्छ ।

खरिद योजनाअनुसार काम भयो भने बजेटको विश्वसनीयता वृद्धि हुन्छ । संघीय तहमा अझै पनि दातृ निकायको प्रतिबद्धताअनुसारको कोष प्राप्त हुन्छ या हुँदैन भन्ने निश्चित छैन । दातृ सहयोगमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यक्रम राख्ने तर दातृ निकायले पैसा दिएन भने उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन । यसले बजेटको विश्वसनीयतामा असर परेको छ ।

बजेटमा प्रभावशालीका खल्तीबाट परियोजना राख्ने चलन सबै तहका सरकारमा देखिन्छ । यसरी बजेटलाई वैयक्तीकरण गर्नु हुँदैन । परियोजना तटस्थ ढंगले छनोट भए पनि परियोजनाको अनुशासनमा काम हुन्छ । परियोजना र कार्यक्रम छनोट गर्दा विभिन्न सम्भाव्यता हेर्नुपर्छ । वित्तीय सम्भाव्यता, सञ्चालन प्राविधिक र वातावरणीय सम्भाव्यता विश्लेषण गरेर मात्र परियोजना छनोट गर्नुपर्छ । बजेटको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न हामीले यी सबै चरणमा मिहीन ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

बजेटमा हामीले सुधार गर्नैपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो विनियोजन दक्षतामा सुधार । हाम्रो बजेटका लागि उपलब्ध स्रोत सीमित छ । तर, हाम्रो प्राथमिकता असीमित छ । सरकारलाई ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म के गरियो र त्यसको यथार्थ धरातलबाट कसरी विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । बजेट आएपछि प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ कि छैन भनेर सार्वजनिक वृत्तले विश्लेषण गर्न सक्छ ।

बजेट खर्च गर्दा आर्थिक कार्यविधि कानुनसम्मत ढंगले खर्च हुनुपर्छ । खर्च गर्ने निकायले कानुन र प्रक्रियामा टेकेर गर्नुपर्छ । यसले गर्दा वित्तीय जोखिम हुँदैन । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा देखिने उच्च बेरुजुको अंकले हाम्रो वित्तीय जोखिमलाई संकेत गर्छ । सम्बन्धित बजेट शीर्षक, उद्देश्य र कार्यक्रममा खर्च नगरेर अन्यत्र खर्च गर्दा त्यसले वित्तीय जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।

सार्वजनिक खर्च राज्य सञ्चालनका निम्ति अनिवार्य, अपरिहार्य र संवेदशील कार्य हो । सार्वजनिक लगानी र पुँजी निर्माणमार्फत अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक खर्च प्रणालीको कुशलता र प्रभावकारिताले महत्वपूर्ण योगदान गरेको हुन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक खर्चको पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा प्रशासनिक खर्चमा व्यापक विस्तार हुँदै गए पनि पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा समग्र खर्च प्रणालीले पूँजी निर्माण र आर्थिक समृद्धिमा न्यून योगदान दिएको पाइन्छ । राज्यकोषको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न कुल खर्चमा पूँजीगत खर्चको अंश बढाउँदै खर्च क्षमतामा सुधार गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा चालू खर्चमा भएको बढोत्तरीले स्वाभाविक रूपमा पूँजीगत खर्च साघुरिँदै गएको छ । कुल खर्च संरचनामा पूँजीगत खर्च अंश घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रशासनिक खर्च बजेट अनुमानकै हाराहारीमा खर्च हुने तर पूँजीगत खर्च अनुमानभन्दा निकै कम खर्च हुने गरेको छ । समयमै बजेट, अख्तियारी तथा निकासा, अनुगमन मूल्यांकन, स्रोतको सुनिश्चितता, खरिद प्रक्रिया जस्ता पक्षहरूमा सुधार गरिए तापनि खर्चको सामथ्र्य र वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन सकेको छैन ।

पूँजीगत खर्च हुनै नसक्ने समस्या ज्यूँको त्यूँ छ । पर्याप्त अध्ययन र तयारीविनै परियोजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी पूँजीगत खर्च नहुनुमा मुख्य जिम्मेवार छ । बजेटमा समावेश गरिने परियोजना छनोट गर्दा वस्तुगत आधार र कुन कुन क्रियाकलापमा केका लागि कति बजेट आवश्यक पर्ने हो भन्ने सूक्ष्म विश्लेषणविनै बजेट विनियोजन गरिँदा त्यसको सोझो असर पूँजीगत खर्चमा परेको छ ।

अध्ययन नै नभएका, खरिद प्रक्रियाका प्रारम्भिक कार्यहरूसमेत नगरिएका, निर्माणस्थल तथा जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेका परियोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुँदा खर्चको लक्ष्य हासिल नहुने र समग्र बजेट प्रणालीको विश्वसनीयता गुम्ने खतराप्रति संवेदनशीलता आवश्यक छ । सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, जवाफदेहीपूर्ण, विश्वसनीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । निरन्तर वृद्धि भएको चालू खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

स्रोत साधनको कुशल बाँडफाँट गर्न बजेट निर्माण, कार्यान्वयन एवं नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषयमा सुधार गर्नुपर्नेछ । बजेट तर्जुमापूर्व नै कार्यक्रम निर्दिष्ट गरी सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा अनुमान गर्न सकिने प्रयोजनका लागि समेत अर्थ विविध वा अबण्डामा ठूलो बजेट राख्ने र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने परिपाटी विद्यमान छ, जसले गर्दा वित्तीय नियन्त्रण तथा आर्थिक अनुशासन फितलो भएको र वर्षान्तमा भएको निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको हुँदा यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

नियमित र विद्यमान संरचनाबाटै अपेक्षित कार्य सम्पादन गरी कोष खडा गरेर बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्दछ । रकमान्तर गर्दा प्रचलित विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्दछ । प्राप्तिको सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक सहायता बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै यथार्थमा खर्च हुने सुनिश्चितता र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गरिनुपर्दछ ।

सांसद, संसदीय समिति, सरोकारवालाबीच हुने पूर्व बजेट छलफललाई सार्थक, पारदर्शी, पर्याप्त सूचनामूलक एवं नतिजा मूलक बनाउनुपर्दछ । बजेट तर्जुमा, मध्यावधि तथा वार्षिक समीक्षा तथा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी पृष्ठपोषणलाई आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा उपयोग गर्नुपर्दछ ।

अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी अधिक प्रतिफल प्राप्त हुने गरी खर्च व्यवस्थापन नगर्ने हो भने बजेटले धान्नै नसक्ने अवस्था आउँछ । खर्च व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार पनि धैरै देखिन्छ । सार्वजनिक खर्चको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने प्रयास हुनुपर्दछ । सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमामा राख्ने र खर्चलाई प्रतिफलसँग आबद्ध गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । साथै तीनै तहका सरकारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय तहका सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन संगठनात्मक सुधार गर्नुपर्दछ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x