उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारको प्रत्याभूति अपरिहार्य

 सुनिल केसी
  अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन

कोभिड महामारीबाट विस्तारै तंग्रिँदै गरेको व्यापार व्यवसायलाई रुस–युक्रेन द्वन्द्वले पुनः शिथिलतातिर धकेलेको छ । खाद्यान्न, जीवाश्म इन्धन (पेट्रोलियम), मल लगायत कृषिजन्य सामग्री, पर्यटन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खुद्रा तथा थोक व्यापार आदि क्षेत्रहरूमा निम्त्याएको संकटका कारण समग्र अर्थतन्त्र अझ कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यसले देशभित्रका कलकारखाना एवं व्यापार–व्यवसायमा निराशा थप्नुका साथै आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको शिथिलताले बैंकिङ क्षेत्रमा समेत थप चुनौतीहरू थोपरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको अपरिहार्यता र योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा पटक–पटक भइरहने तरलतामाथिको दबाब तथा अन्य असहज व्यवस्थाहरूले बेलाबखत यस क्षेत्रको कार्यकुशलतामा अप्ठ्यारा परिस्थिति आइपर्नुका साथै बजारमा वित्तको माग र आपूर्तिलाई समेत प्रभावित पार्ने गरेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका सबल पक्षहरूमध्येको एक प्रमुख क्षेत्र भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तनाव आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्य सबै क्षेत्रमा महसुस हुने गरेको छ । यद्यपि विभिन्न बाधा–अड्चनका बाबजुद नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको आजको अवस्था भने सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई तुलना गर्ने हो भने पनि हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र वृद्घिका लगभग हरेक सूचकहरू तथा कार्यसम्पादन क्षमतामा अब्बल रहेको छ । निरन्तर रूपमा आन्तरिक एवं बाह्य घटनाक्रमहरूले बैंकिङ गतिविधिमा पारिराख्ने जोखिम तथा चुनौतीहरूलाई यस क्षेत्रले कुशलतापूर्वक सम्हालेर आफ्नो अनुकूलन एवं उत्थानशील क्षमतालाई अझ परिष्कृत गर्दै अघि बढिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको यस समय सापेक्ष उत्थानशीलतालाई उक्त क्षेत्रमा अपनाइएको सबल सुशासनको अभ्याससँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको विश्व व्यापारको परिदृश्य अत्यन्त जोखिमयुक्त र चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र आपसी असमझदारीका कारण संसारभर नै मुद्रास्फीति बढ्न गई आर्थिक वृद्घिमा संकुचन आएको छ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्दै औचित्यपूर्ण अवस्थामा फर्काउन÷महँगी नियन्त्रण गर्न संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिला मौद्रिक नीति अंगीकार गरी ब्याजदर बढाउँदै लगेका छन् । सन् २०२३ कै शुरुवाती महिनाहरूमा हेर्ने हो भने अमेरिका, युरोपका कतिपय मुलुक र भारतमै पनि ब्याजदर बढेको थियो । अमेरिकामा त यो झनै बढी देख्न सकिन्छ । नेपालमा पनि मुद्रास्फीतिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बिन्दुमा झार्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत आयातमा कडाइ गर्नुका साथै बैंक दर समेत माथि लगेर वित्तको मागलाई नियमन गरेको थियो । यसरी आयात निरुत्साहित गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो नीति लिनुपरेको हो । केन्द्रीय बैंकले लिएको सो नीतिका कारण उद्योग व्यवसायमा केही चुनौतीहरू थपिएको भए पनि यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई सही दिशा प्रदान गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । छिमेकी राष्ट्रहरूको विदेशी विनिमयमा तीव्र ह्रास आई अर्थतन्त्र नै धराशयी बनेको अवस्थामा पनि नेपालमा भने सो किसिमको नकारात्मक परिस्थितिलाई रोक्न र समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाउन केन्द्रीय बैंक सफल भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो आठ महिनाको वित्तीय स्थितिका बारेमा प्रकाशित गरेको तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा अहिले देशका समष्टिगत आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक हुँदै गएका देखिन्छन् र अर्थतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्दै गइरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ भने आयातमा गरिएका कडाइले व्यापार घाटा समेत घटेको छ । गत आर्थिक वर्षसँग तुलना गर्दा रेमिट्यान्स पनि बढिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकको दूरगामी नीतिका कारण बाह्य क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू पनि सुधारोन्मुख देखिएको छ । यसले गर्दा बजारमा आत्मविश्वास पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । यद्यपि सरकारी राजस्व संकलन र चालू खर्चमा देखिएको असन्तुलनले वित्तीय घाटा बढ्न गई पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने समस्या देखापर्न थालेको छ, जसले गर्दा फेरि पनि बैंकिङ क्षेत्रका साथै समग्र अर्थतन्त्रले कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

मुद्रास्फीति कम गर्न लागू गरिएको कर्जा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाले विश्व बजारमा झैं नेपालको आर्थिक वृद्धिमा पनि केही प्रभाव पारेको हालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरूले देखाएको छ । हालसालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले यसअघि सार्वजनिक आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान संशोधन गर्दै यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत रहने समान प्रक्षेपण गरेका छन् । जबकि गत नोभेम्बरमा विश्व बैंकले ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको थियो भने र एसियाली विकास बैंकले गत सेप्टेम्बरमा ४.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि यतिबेलाको विश्वव्यापी चुनौती उच्च आर्थिक वृद्घिदर हासिल गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्नु रहेको छ । यस सवालमा हाम्रो देशको अर्थनीति निकै हदसम्म सफल भएको छ । मौद्रिक नीतिमा गरिएका कडाइले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ भने नियामकीय हिसाबले गरिएका अन्य नीतिगत व्यवस्थाले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा हुन सक्ने बेथितिलाई नियन्त्रण गरी यस क्षेत्रलाई भविष्यमा अझ सबल बनाएर लैजाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको स्थायित्वसँगै अबको बाटो भनेको आन्तरिक आर्थिक गतिविधिलाई अझ धेरै कसरी चलायमान बनाउने भन्ने हो, जसका लागि सबै सरोकारवालाहरू एक भएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसबीचमा केही उच्छृंखल समूहरूले बैंकहरूप्रति लगाउँदै आएका नकारात्मक आरोप तथा टीकाटिप्पणी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूप्रति भइरहेका भौतिक आक्रमणहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयतामा आँच पु¥याउन सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवाञ्छित क्रियाकलापहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यसम्पादनमा समेत असर पार्न गई सेवा गुणस्तर तथा विस्तारमा समेत प्रभावित हुनसक्ने अवस्था सृजना भएको खण्डमा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्नेछ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई निशाना बनाई उच्छृंखल स्वार्थ समूहद्वारा हाल समाजमा सृजना गरिएको घृणा र हिंसाका गतिविधिहरूले नेपालको वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्य प्राप्तिमा प्रतिकूलता थपिँदै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व भनेको समग्र अर्थतन्त्रको अस्तित्व र वृद्घिका कारकहरूमध्ये एक प्रमुख कारक भएको हुँदा यसप्रति इमानदार र जवाफदेही रहनु, विधि र कानुनी शासनको पालना गर्नु सबैको साझा दायित्व हो ।

हालै गरिएको विश्व बैंककै प्रक्षेपणले आगामी वर्ष अर्थतन्त्रको अवस्थामा अहिलेको भन्दा सुधार हुन्छ भन्ने देखाएको छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन सबै सरोकारवालाहरू, सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र निजीक्षेत्रको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेकै नेपाललाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नु हो । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मूलतः आयातमुखी अर्थतन्त्र हो र आयातबाट आएको राजस्वले नै सरकारको खर्च धानिरहेको अवस्था छ । तर आयातले राजस्वमा वृद्घि गराउने भए पनि अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य नकारात्मक दबाब सृजना गराउने हुन्छ । गतवर्षकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि आयात ह्वात्तै बढ्दा राजस्व त बढ्न गयो तर त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठूलो दबाब सृजना हुन गयो, जसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले आयात कडाइका लागि विभिन्न नीति अख्तियार गर्नुपरेको थियो ।

आयात प्रतिस्थापनका लागि देशभित्रै उत्पादन बढाउने परियोजनाहरूको पहिचान र यी क्षेत्रहरूमा वित्तीय पहुँच बढाउन बैंकहरूलाई सरकारको तर्फबाट वित्तीय प्रत्याभूति हुने हो भने त्यसका लागि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सधैं तयार अवस्थामा छन् । हाल बैंकहरूले आफैं यस आवश्यकतालाई बुझेर आफ्नै सीमित स्रोतसाधनहरू प्रयोग गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगिरहेको भए तापनि दिगो रूपमा वित्त लगानी गर्न सरकारको सहयोग अपरिहार्य छ । सरकारी सहयोग र प्रत्याभूतिविना बैंकहरूको एकतर्फी पहल मात्र पर्याप्त छैन । अर्थतन्त्रलाई सही दिशा प्रदान गर्न र उच्च व्यापार घाटाको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमै सम्बोधन गर्न हाम्रो लगानी मुलुकभित्रै पूँजी निर्माण हुने, उत्पादन बढाउने वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर)मा केन्द्रित हुनुपर्छ, जसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत आफ्नो स्रोत र साधनलाई पनि यसका लागि उपयोग र निर्देशित गर्नुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्न पहिलो प्राथमिकता स्वरूप जलविद्युत् लगायत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ । यसमा नेपालको सम्भावना पनि प्रशस्त छ । विश्व परिदृश्यलाई हेर्दा युक्रेन–रुस युद्ध लगायत भूराजनीतिक खिचातानीपछि नवीकरणीय ऊर्जाको माग ह्वात्तै बढेको छ । यसबाट उच्चतम लाभ लिन यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले पनि यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्ता खालका लगानीलाई सघाउ पुग्ने नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यस्ता प्रबन्ध हुँदा बैंकिङ लगानी पनि त्यसतर्फ आकर्षित हुन्छ ।

यस्तै, अर्को क्षेत्र पर्यटन पनि हो । कोभिडका कारण लागू गरिएका यात्रा प्रतिबन्ध हटेसँगै यस क्षेत्रमा केही उत्साह पनि बढ्न थालेको छ । नयाँ–नयाँ होटल लगायत पर्यटन पूर्वाधार थपिँदै गएका छन् । पर्यटक संख्या पनि क्रमिक रूपमा बढ्दो छ । यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सके समग्र अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो टेवा पु¥याउँछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको कृषिवस्तुको आयात प्रतिस्थापन हो । पूर्ण प्रतिस्थापन गर्न नसकिए पनि अहिले आयात भइरहेको कृषिवस्तु आयातको ठूलो हिस्सा न्यूनीकरण गर्न सकिए पनि नेपालका लागि ठूलै उपलब्धि हुन्छ । गतवर्षकै तथ्यांक हेर्दा पनि करिब ४ खर्ब रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात भएको छ । स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने कृषिवस्तुको उत्पादन बढाउने गरी लगानी गर्न सके आयातका लागि बाहिरिने पूँजी रोक्न सकिन्छ । यसबाहेक पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो कार्यदिशा हुनुपर्छ । स्वच्छ र नवीकरणीय जलविद्युत् एवं सौर्य उर्जाको प्रयोगमार्फत स्वच्छ यातायात, स्वच्छ विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धन गर्दै पेट्रोलियम र एलपीजीको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै लैजान सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) पनि एकदमै कम देखिन्छ । एफडीआई आकर्षित गर्न नीतिगत तहबाट र अन्य माध्यमबाट कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ सम्भावना भएका क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याउन आवश्यक सबैखाले पहल गर्नुपर्छ । त्यसमा बैंकिङ क्षेत्रले पनि कसरी जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । यस्तै, नेपालमा अनुदान वा ऋण सहायता भित्र्याउन जलवायुसँग सम्बन्धित योजना हुन सक्छन् । त्यसमा ठोस पहल र राम्रो गृहकार्य गर्न सके नेपालमा सहुलियत दरमा ऋण वा इक्विटी (स्वपूँजी लगानी)कै रुपमा समेत वित्तीय स्रोत भित्र्याउन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त, पूँजीबजारसँग सम्बन्धित बोन्ड (बचतपत्र) लगायत उपकरणहरूमार्फत पनि बाह्य लगानी ल्याउन सकिन्छ । आजको दिनमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको अनुपातलाई अन्य मुलुकको तुलनामा सहज नै मान्नुपर्छ । यसलाई अलिकति बढाएर भए पनि नेपालका पूर्वाधार निर्माणमा लगानी ल्याउन सकिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा एउटा बलियो स्रोत रेमिट्यान्स नै हो । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन र अनौपचारिक÷अवैध तरिकाहरूमा रोक लगाउने, हुन्डी÷हवालाहरू बन्द गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन बैंकिङ क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस्तै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा पहलकदमी लिएर यससँग सम्बन्धित स्रोत भित्र्याएर पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
नेपालको निजी बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो स्थायित्व र वृद्घिका लागि छोटो समयमै धेरै काम गरेको छ ।

विशेषगरी नेपाल उदार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि अहिलेसम्म जति पनि उद्योग व्यवसाय स्थापित हुन सफल भएका छन्, तिनमा मुलुकको निजीक्षेत्रका बैंकरूले ठूलो भूमिका रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्र सरकारलाई व्यावसायिक कर तिर्नेमा पनि अगाडि रहेको छ । गतवर्ष मात्रै पनि यस क्षेत्रले सरकारलाई ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर तिरेको थियो । विगतमा कोभिडको विषम परिस्थितिका समयमा पनि उद्योग व्यवसाय तथा समग्र निजीक्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्दा बैंकिङ क्षेत्रले सकेको उदारता देखाएकै हो । बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै केही स्वार्थ समूहले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नै समाजमा नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा गराएका छन् । यो विडम्बना हो । व्यवसायमा अप्ठ्यारो परेको दोष बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई दिएर निहित स्वार्थ बोकेका केही मानिसले यस क्षेत्रप्रतिको विश्वासमाथि प्रहार गर्ने कुचेष्टा गरेका छन् ।

यसलाई दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । यस्ता गतिविधिले भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र प्रभाव पार्दैन, समग्र निजीक्षेत्रलाई नै प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले बाह्य लगानी पनि ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण गर्नेजस्ता गतिविधिले बाह्य लगानी ल्याउन झनै अप्ठ््यारो पारिदिन सक्छ । त्यसैले आन्तरिक रूपमा देखिएका कमीकमजोरीलाई आपसी संवादको माध्यमबाट समाधान गरी मुलुकको हित र प्रतिष्ठामा आँच आउन दिनुहुँदैन । बैंकिङ जस्तो अत्यावश्यक सेवा कोही कसैबाट पनि प्रभावित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यस्ता स्वार्थ समूहका उच्छृंखल क्रियाकलापका सम्बन्धमा आम मानिसहरूले राम्रोसँग बुझेर त्यसलाई प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजना, पूँजी निर्माण लगायत पाटोमा बैंकिङ क्षेत्रको महत्व र भूमिकालाई सबैले बुझ्नुपर्छ ।

आर्थिक क्षेत्रको विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्नुको एउटा कारण राजनीतिक अस्थिरता पनि हो । विशेषगरी छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहँदा, मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा दीर्घकालीन नीति तय गर्नै समस्या भइरहेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि कस्तो खालको ठोस नीति लिने भन्ने नै निश्चित हुँदैन । हामीले जुन स्तरमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो, अल्पकालीन हिसाबले मात्र काम गदा त्यो प्राप्त हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रकै सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने यस क्षेत्रले समयसापेक्ष सेवा प्रदान गर्न डिजिटलीकरणमा धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ र ग्राहक केन्द्रित नयाँ–नयाँ सेवासुविधाहरू थप्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ । यसबाहेक उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेछ । तर सरकारको तहबाट दीर्घकालीन नीति नहुँदा यसमा धेरै काम हुन सकेको छैन । स्थिर र अनुकूल नीति नहुँदा बाहिरबाट लगानी आउने सम्भावना पनि न्यून रहन्छ । नेपालमा प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआउनुमा पनि यस्तै कारण हुन् । त्यसैले अबको आवश्यकता स्थिर र दीर्घकालीन नीति तय गरेर आर्थिक एजेन्डा अघि बढाउनु हो । त्यसो हुँदा हाम्रो जस्तो सानो मुलुक (भूगोल र जनसंख्याको दृष्टिले), आन्तरिक स्रोतसाधन सम्पन्न, चीन र भारत जस्ता उदयमान अर्थतन्त्रको छिमेकी भएकाले हामीले छिट्टै आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ । नयाँ र दीर्घकालीन लगानीका लागि बैंकिङ क्षेत्र तयार छ । नेपालमा लगानी गर्न बाह्य बैंकहरू पनि इच्छुक छन् । तर यसका लागि स्थिर र स्पष्ट रणनीति बनाएरर उनीहरू समक्ष पहल गर्न जरुरी छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, आन्तरिक उत्पादन बढाएर, मुलुकमै रोजगारीका अवसर सृजना गरेर, विदेशिएका सीपयुक्त युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै फर्काउन सके नेपालले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन । हामीसँग उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग गरेर त्यसबाट उच्चतम लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि हाम्रो सोच, उद्देश्य र बाटो पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई कसरी छिटो र दिगो विकास गर्ने भन्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । यसमा बैंकिङ क्षेत्रसँगै सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । मुख्यतः आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, मुलुकमै उत्पादन या विकास गर्न सम्भाव्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धी लाभ भएका वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन मुलुकको अर्थतन्त्र विकासका आधारस्तम्भ हुन् । यस सवालमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबीच उचित समन्वय, सहकार्य र तादात्म्य नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।