सहकारीको ठगी धन्दामा सरकारको बेवास्ता
काठमाडौं, १० साउन । देश भरका झन्डै १४ हजार सहकारीले ७३ लाख बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ताहरु रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । सहकारी विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, प्रदेश र स्थानीय तहमा उजुरीको चाङ छ । तर अहिलसम्म राज्यले १२ वटा सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
ती सहकारीको हिसाव राफसाफ गरेर बचत फिर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ । समस्याग्रस्त घोषित ओरियन्टल सहकारीमा मात्रै नौ हजार सदस्यको आठ अर्ब ४० करोड डुबेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा रहेका स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ छन् ।
यी ११ सहकारीमा एक हजार दुई सय ८३ साधारण सदस्यको करिब दुई अर्ब फसेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि कार्यालयले सञ्चालकको चल, अचल सम्पत्ति छानबिन गरेर लिलाम गराई पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ । तर बचतकर्ताको ६० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्दा पनि सरकारले एउटा पनि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकेको छैन ।
