२३ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं, २२ साउन । विभिन्न सरकारी निकायअन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणका काम र खरीद प्रक्रिया अलपत्र पार्ने २३ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिश भइआए बमोजिम २३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको खरीद अनुगमन कार्यालयले बताएको छ । कालोसूचीमा परेको अवधिभर यी कम्पनीहरू अरू कुनै पनि सरकारी निकायको खरीद प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने छैनन् ।

कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुर ओखलढुंगाको सिफारिशमा पप्पु÷कोशी एन्डा न्यौपाने जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई एक वर्ष ६ महीना र पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरको काम अलपत्र पार्ने नतासा निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत दाङको सिफारिशमा त्रिवेणी निर्माण सेवालाई एक वर्ष, भरतपुरको सिफारिशमा समृद्ध निर्माण सेवालाई एक वर्ष र भक्तपुरको काम अलपत्र पार्ने नवनिर्माण बिल्डर्सलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनुषाको सिफारिशपछि कार्यालयले चेतना÷यूकेएन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सिन्धुलीको काम अलपत्र पारेपछि बिकेबी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई एक वर्षका लागि, सन्धिखर्क नगरपालिकाको सिफारिशमा ब्लुबर्ड डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्ष, सडक डिभिजन कार्यालय इलामको सिफारिशमा बुढाथोकी निर्माण सेवालाई एक वर्ष र सडक डिभिजन भरतपुरको सिफारिशमा तीन कम्पनी नयाँ निर्माण सेवा, शुभम् कन्स्ट्रक्सन र जय भगवती निर्माण सेवालाई एक÷एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाको सिफारिशमा अर्बन कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाकै सिफारिशमा अञ्जल निर्माण सेवा एक वर्ष, अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन डेढ वर्ष र युद्ध निर्माण सेवा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । त्यस्तै दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको काम पूरा नगर्ने लामा बुद्ध निर्माण तथा सामग्री सप्लायर्स प्राइभेट लिमिटेडलाई डेढ वर्ष, तनहुँको व्यास नगरपालिकाको काम अपूरो छोड्ने एक्सन बिल्डर्स प्रालि एक वर्ष र बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको काम अलपत्र पार्ने नुरी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको खरीद अनुगमन कार्यालयले बताएको छ । रासस