डिजिटल बैंकदेखि रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्नेसम्मका निर्णय, कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन
काठमाडौं, ५ असोज । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वमा गत मंगलबार बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको पहिलो बैठकले डिजिटल बैंकदेखि रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ । बैठकले रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्न कार्ययोजना तयार गर्नुका साथै आवश्यक परेको खण्डमा कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनहरु संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने पनि निर्णय भएको छ । बैठकले वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवं नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने तथा नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने तथा लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले दुई हप्ताभित्र कार्ययोजना तयार गरी अर्काे बैठकमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
