अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्या समाधान भएका छैनन्, सरकार गम्भीर बनोस् : महासंघ अध्यक्ष ढकाल

बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस– सुधारका लागि सहकार्य विषयक अन्तरक्रियामा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेको मन्तव्य ।

अबको पाँच दिनपछि हामीले महासंघको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पुरा हुँदैछ । मैले महासंघको अध्यक्षता गरिरहँदा मुलुकमा आर्थिक संकट प्रष्ट रुपमा देखिइसकेको थियो ।

यो संकटमा आफू सँगै आफ्ना सानातिना व्यवसायहरु अब उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आत्मबल चाहिँ बटुलिरहेका हौँ । त्यसैले महासंघको कार्यकालको छ महिनामा हामी व्यवसायीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उठाउने चासो र चिन्ताका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ ।

महासंघ ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ र यो परिवारका सदस्य करिब ६ लाख पुगेका छन् । उहाँहरुको आशा र भरोसालाई हामीले अगाडि बढाउनु छ । उहाँहरुको समृद्धि कुनै न कुनै रुपमा महासंघसंग जोडिएको छ । अध्यक्षको नाताले त्यसको जिम्मेवारी म र हामी कार्यसमिति पदाधिकारीको काँधमा आएको छ ।

म नेतृत्वमा आएलगत्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरि राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेको थियो । हतार हतार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षज्यूहरु, तथा उच्च पदाधिकारीहरुसमक्ष पुग्यौ । यहाँहरु सबैको सदासयताले यो व्यवस्था रोकिएको थियो तर हिजो देखि हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई पुनः यसमा छलफल सुरु भएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई फेरि हतोत्सायी बनाएको छ ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका समयमा निक्कै मिहिनेत गरेर नेपाल भारत बिजनेस समिट ग¥यौं । हामीले विदेशी लगानी बढाउने वाचा त ग¥यौं, तर गत आर्थिक बर्षमा अघिल्लो बर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम अर्थात् करिब ७ अर्ब मात्र लगानी भित्रियो ।

नेपालमा संचालित प्राय सबै वहुराष्टिय कम्पनी राम्रो मुनाफा कमाइ रहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन । अमेरिकी सरकारले केहि समय अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण देखाएको छ । कतै हाम्रो कार्य प्रणाली भित्र पनि विदेशीले यस्तै अप्ठेरो देखेका त छैनन् ? यदि त्यसो हो भने सुधार आवश्यक छ ।

यो अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो । यस्ता सूचक हरु बढदै गएर अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो । नेसनल व्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी हो ।

यसपटकको बजेटमा पनि हामीले आशा गरेका थियौं । हामीले आग्रह गरेका थियौं । अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेट मार्पmत चाहिन्छ भनेर । केहि दिर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने बिषय बजेटमा समेटिए । जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धि बिषय । खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन र निर्यातका बिषय । जसलाई हामीले स्वागत ग¥यौं । तर मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने बिषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ । तर समेटिएन ।

त्यसपछिको हाम्रो आशा मौद्रिक नीतिमा थियो । ठूलो अपेक्षा सहित निजी क्षेत्रका तिनवटै संस्थाले संयुक्त सुझाव पेश गर्यौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु एक महिना अघि हामी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौं । जस अनुसार निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८१ प्रतिशत देखिएको थियो ।

निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएका छन् । ९५ प्रतिशत भन्दा बढि निर्यात निजी क्षेत्रको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढि राजश्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका छन् । हामीलाई आशा थियो यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्राय सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ । तर भएन ।

सरकारले यसरी लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउछ त यो पनि एक पटक हेरौ । सरकारी बजेटका मुख्य चार स्रोत हुन्छन् । राजश्व, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋण । अब के मैले भनिरहनुपर्छ यसमा सबैभन्दा बढि योगदान कस्को छ । अवश्य राजश्वको छ । त्यो कहाँबाट आउँछ त रु त्यसैले म भन्न चाहन्छु, लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजश्व र वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो । तर यो निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा पनि निराश भयो ।

त्यसपछि गत बर्ष निजी क्षेत्रको विरोधका वावजुद जारी भएको चालु पूँजी मार्गदर्शनमा संसोधन हुने भयो । हामी खुशी भयौ । संसोधन भएर पनि आयो । निजी क्षेत्रको आंशिक माग संसोधन पनि भयो । तर त्यही दिन एकिकृत निर्देशनमा संसोधन भएर आयो । त्यसमा के भनियो भने एउटा साझेदार निष्कृय कर्जाको सूचीमा पर्यो भने अर्को पनि पर्यो । बक्यौता किस्ता तिरे पनि वाच लिष्टबाट हट्न ६ महिना लाग्छ । अब के भन्ने ?

निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यौं भने, अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गैसक्यो तर पनि आर्थिक वृद्धि भएन त्यही भएर नदिएको भन्ने जवाफ आउँछ । हो ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन अध्ययन गरौं न । यत्तिकै दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ ?

सहज हुँदा बैंक वित्तिय संस्थाले पनि कर्जा दिएकै हुन् । केन्द्रिय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरिरहेकै हो । अनि दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र लगाउनु राम्रो भएन । यसरी सबैका कारण सिर्जित समस्याको समाधान पनि सबै मिलेरै निकालौं भन्ने मेरो भनाई हो ।

त्यो ९० प्रतिशत भित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ । आर्थिक वृद्धिका लागि के कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि । सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन रु
म अर्थशास्त्रीज्यूहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु । यहाँहरुले निजी क्षेत्र भन्ने वित्तिकै घरजग्गा, शेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन भनेर लेख्ने बोल्ने गर्नु भएको छ । के यी क्षेत्र चाहिँदैनन र रु संसारभर नै पूँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार हो । फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि त हामीले हेर्नुपर्छ ।

लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केहि रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला । यहाँहरुले के बुझिदिनुपर्यो भने अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिदै गएको छ । बैंक वित्तिय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर विस्तारै बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ ।

अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर बेच्न पाइएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग संचालन गर्न झन कठिन छ । त्यसै कारण व्यापारमा रुची हुन्छ । तै पनि हामी काम गरिरहेका छौं ।

समस्या यथावत नै रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको बिषय आयो । अध्ययन नगरी सबैले रकम बुझाउन सूचना जारी भयो । हामी फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु कहाँ गयौ । यहाँले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि केहि राहत भएको छ ।

हामीले यहाँकै उपस्थितिमा चीनमा पनि नेपाल चीन लगानी सम्मेलन गर्यौ । सिसिपिआइटीले सम्मानसाथ नेपालसंग सहकार्य गर्ने गरि कार्यक्रम आयोजना गर्यो । लगानीका लागि रुचि पनि देखाएका छन् । तर हामी उहाँहरुलाई बोलाएर के अफर गर्ने ?

हाम्रा मूलभूत समस्या अभैm समाधान भएका छैनन् । लगानीकर्ताले निक्कै सकस भोग्नु परिरहेको छ ।

म भन्न चाहन्छु, के निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ देशभरका उद्योगी व्यवसायीको संस्था हो । त्यसैले हामीले सरकार र सरकारका निकायलाई दिने सुझाव समग्र निजी क्षेत्रको हो, कुनै व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था विशेषको होइन । तर पनि कतिपय निर्णय व्यक्ति र संस्था हेरेर गर्ने गरिएको पनि छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

बिकास साझेदारहरुसंग पनि समदुरी आवश्यक छ । अर्थतन्त्र संचालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, अप्ठेरोका लागि होइन । अहिले विदेशी दात्री निकायको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ । यदि हाम्रा सबै सूचक ठिकठाक छन र मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिए पनि हुन्छ । निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा राजश्व घटिरहेको विदितै छ । सरकारी खर्च चलाउन आर्थिक बर्षको शुरु देखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ । उच्च मुल्यवृद्धि छ । हामी चाहन्छौं एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्र मैत्री प्रणालीको विकास होस् ।
किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन् । सेयर बजार लक्षित केन्द्रिय बैंकको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौ । अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुसंग करिब ५ खर्ब रुपैया लगानी गर्न सक्ने रकम छ । आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घटनुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन ।