अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको १७ बुँदे सुझाव
काठमाडौं, ५ चैत । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भन्सार प्रशासन सुधार, निर्यात प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा चेम्बरले अर्थमन्त्री पुनलाई सो सुझाव दिएको हो ।
चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहितको पदाधिकारी टोलीले नेपालमा आयात हुने बस्तुहरूको भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको छ । यस्तै नेपाली बस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि भन्सार नाकाहरुमा उच्चस्तरीय क्वारेन्टिन ल्याव स्थापना गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रको अवस्था हाल शिथिलताबाटै गुज्रिरहेको भन्दै चेम्बरले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजारमा लगानीयोग्य रकम अधिक तरलता भएर पनि लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन, पुँजी चलायमान एवं आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने खालको आगामी बजेट ल्याउन आवश्यक छ, उत्पादन वृद्धि मार्फत निर्यात प्रवर्द्धन एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट अबको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । ’
नेपालमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षण गर्न सकिए आइटीका युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने र यसले अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । मुलुकमा आईटी पार्क निर्माणका लागि सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन र परियोजना सञ्चालनका लागि कर छुट लगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा वहुदर प्रणाली लागु गरी आमउपभोग्य वस्तु र विलासिताका वस्तुहरूमा फरक दर कायम गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जा प्रवाहमा धितो मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ७० प्रतिशत पु¥याउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि लगानीको सहज वातावरण बनाउनुपर्ने चेम्बर अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्री पुन समक्ष आग्रह गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको पूर्वसन्ध्यामा आवश्यक कानुनहरू समेत संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किन नदिने गरी काम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।
