महिला उद्यमशीलताका लागि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी
विराटनगर, २४ चैत । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बताएकी छिन् ।
विराटनगरमा शुक्रबारबाट सुरू भएकाे महिला उद्यमशिलता प्रदर्शनीकाे उद्घाटन गर्दै मन्त्री चाैधरीले महिला उद्यमीका लागि पनि विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउने योजना अघि बढिरहेको बताइन्। निजी क्षेत्रले केही नयाँ कार्यक्रम मार्फत महिलालाई उद्यमी बनाउने योजना ल्याए मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने पनि उल्लेख गरिन् ।
‘महिलालाई उद्यमशिलतामा जाेड्ने याेजना बनाइरहेका छाैं । मुलुकका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा बिउ पूँजीसहित छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । यसले देशमा महिला उद्यमशिलताकाे मात्र विकास गर्दैन हज्जाराैं महिलालाई आत्मनिर्भर पनि बनाउन सफल हुनेछ ।’ महिला आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रुपमा पीडित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
महिला अधिकार, सशक्तिकरणका बारेमा ठूल्ठूला पाँचतारे हाेटलमा हुने सेमिनार र गाेष्ठि जस्ता कार्यक्रमले ग्रासरूटमा रहेका महिलाहरूलाई नछाेएकाे भन्दै मन्त्री चाैधरीले स्थानीय तहमै गएर महिलाका पिडा सुन्न अनुराेध समेत गरिन् । ‘तारे होटलमा जम्मा गराएर यसो र उसो गर्नुपर्छ भन्दै भाषण गरेर मात्र उनीहरुको सीप विकाससहित आर्थिक र सामाजिक विकास हुँदैन ।’ चाैधरीले भनिन् ।
हरेक वडामा ५ देखि १० जना छोरीलाई दुई तीनवर्ष सम्म ऋण तिर्न नपर्ने शर्तमा बीउ पूँजीको व्यवस्था गरेर प्याकजमै सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्री चाैधरीकाे याेजना छ । त्यसका लागि उहाँले मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै राष्ट्रिय याेजना आयाेग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री समेतलाई अवधारणा बुझाइसक्नु भएकाे छ । चाैधरीकाे याेजना आगामी आर्थिक वर्षमा लागू भए एकैपटक देशभर महिलाहरू आर्थिक सशक्तिकरणकाे अभियानमा जाेडिनेछन् ।
‘याे कार्यक्रमले महिलाकाे जीवनमा आर्थिक परिवर्तन आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, यसमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत सकारात्मक हुनुहुन्छ ’ उनले भनिन् । कार्यक्रमका लागि कति बजेट विनियोजन हुने र प्रत्येक समुहलाई कति बिउ पूँजीको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेकाे भन्दै चाैधरीले मुलुककाे विकास गर्न नीजि क्षेत्र र सरकार दुवै सँगसँगै अगाडी बढ्नुपर्नेमा जाेड दिइन् ।