मुलुकको समृद्धिको आधारः औद्योगिक विकास

औद्योगिक क्षेत्रको विकासविना अर्थतन्त्रको विकास सम्भव हुँदैन । यसलाई हामीले राष्ट्रिय बहसका रूपमा उठाउन जरुरी छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको सान्दर्भिकता, महत्व नदिएसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको विकासले गति प्राप्त गर्न सक्दैन । औद्योगिक क्षेत्रको विकास जसरी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । औद्योगिक पूर्वाधारको विकासमा उद्योग क्षेत्रले प्राप्त गर्ने राज्यको सहुलियत अपेक्षाकृत छैन ।
उद्योगी उद्यमशीलतालाई राज्यले परिभाषित गर्दा महत्व नदिएको पाउँछु । हिजो थुप्रै आरोह, अवरोध रह्यो । कोभिड महामारी वा त्यसभन्दा अगाडि भूकम्प वा सीमानाकासँगको नाकाबन्दीको अवस्था थियो । पछिल्लोपटक ब्याजदरको अवस्था पनि छ । हरेकपटक महामारी, नाकाबन्दी, बैंकको ब्याजदरका कारण उद्योगीहरूले समस्या भोगेका छन् । सोही कारण उद्योग धराशय हुने अवस्थामा पुग्यो । अब यस क्षेत्रलाई उकास्न नयाँ अवधारणाका साथ अघि बढ्ने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरणको काम थालिसकेका छौँ ।

देशको अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा गरेको योगदान उच्च छ । निजी क्षेत्रको विकास र क्रियाशीलताविना देशको दिगो विकास एवं उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुनै सक्दैन । तसर्थ सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदारीका रूपमा लिएको छ । सरकारले नेपालमा उद्योग, व्यापार र लगानीको वातावरण सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी कुराहरूलाई निजी क्षेत्रको सल्लाह, सुझाव र समन्वयमा अघि बढाउँदै आएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाउनेछ ।

स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहन एवं संरक्षण गर्ने निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तरू पहिचान गरी उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक वातावरणको विकास गर्नुका साथै स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय हो । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय छ।

विद्यमान विषम परिस्थितिमा मुलुकको दिगो आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । त्यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अझ बढाउन आवश्यक छ । यसमा निजी क्षेत्रको सक्रिय र महत्वपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा नेपाल सरकारले गरेको छ । नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति, स्टार्टअप नीति, घरेलु तथा साना मझौला उद्योग प्रवद्र्धन नीति, बौद्धिक सम्पत्ति नीतिलगायत नीतिहरूको समयानुकूल निर्माण, पुनरावलोकन एवं परिमार्जन गर्दै गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न चाहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा प्राप्त अवसरको उपयोग र चुनौतीको सामना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य गरी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा देखा परेका कठिनाइ तथा उल्झनहरूको निकास निकाल्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमार्फत नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालय निजी क्षेत्रसँग साथमै रहेर काम गर्नेछ । यस अभियानमा देशको औद्योगिक प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
नीति निर्माण मात्र होइन त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । जसका लागि नीतिअनुरूपको कानुन तथा संस्थागत व्यवस्थासहितको वस्तुनिष्ठ कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न जरुरी छ ।

संघीयता अनुकूलका नीतिगत कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गर्दै तीन तहको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्थामा उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित तथा सहजीकरण गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धिमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउन लाग्नुपर्ने समय आएको छ । आन्तरिक एवं वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरण गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा लगानीकर्ताको माग र सुझावअनुसार आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । साथै, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारले हालै बिआइएको नमुना ढाँचा स्वीकृत गरिसकेको छ ।

व्यापार तथा लगानीको क्षेत्र अत्यन्त गतिशील छ । इकमर्स, डिजिटल व्यापार तथा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगसहित आर्थिक गतिविधिलाई लागत प्रभावी र प्रतिस्पर्धाी बनाउन सरकारले उच्च महत्व दिएको छ । नेपालका हिमाल, पहाड र तराईका प्राकृतिक स्रोत–साधन, खानी तथा खानीजन्य स्रोतको उपयोग गर्न अब ढिलाइ गर्ने छुट छैन ।

उद्यमीहरूले भोगिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्नु राज्यको चुनौती हो । यति मात्र होइन, रुग्ण उद्योगहरूको सञ्चालनका लागि पहलकदमी लिनु राज्यको दायित्व हो भन्ने ठानेका छौँ । र, कस्तो नीति लिँदा ती उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा सोच्ने छौँ । सोहीअनुसार कार्ययोजना निर्माण गर्ने छौँ ।

कच्चा पदार्थ, सीप तथा कलाकौशलताको प्रयोग गर्दै विदेशी लगानीको प्रवद्र्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरणको वातावरण विकास गरी विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्य शृंखला विकास गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । देशको समग्र अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । मुलुकभित्र उत्पादन हुन सक्ने कृषि एवं वन पैदावरमा आधारित वस्तुको आयातसमेत बढ्दो अवस्थामा छ । यो अवस्थालाई परिवर्तन गरी देशमा औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उत्पादन एवं लगानीको अवसर सिर्जना गर्ने, रोजगारी बढाउने तथा गरिबी हटाउन आवश्यक रहेको छ ।

यसका लागि स्वदेशी एवं विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन अहोरात्र खट्नुपर्ने वेला आएको छ । अब निराशलाई चिर्दै आशा र भरोसा जगाउने कार्य सम्पादन गर्न हामी सबै जुटौँ । यसले समृद्धि मुलुक निर्माणको सपनालाई साकार बनाउने छ ।