Date

मङ्ल, अशोज २९, २०८१
Tue, October 15, 2024

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याउन नीजि क्षेत्रको सुझाव (भिडियो सहित)

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याउन नीजि क्षेत्रको सुझाव (भिडियो सहित)

काठमाडौं, ३१ वैशाख । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । सोहीअन्तर्गत गत शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभामा बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ । लामो समयदेखिको आर्थिक शिथिलताले मुलुक देखिएको चरम मन्दीबीच आगामी बजेट आउन लागेको हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटले स्वेदशी उद्योग प्रबद्र्धन गर्न आयकरमा छुट दिनुपर्ने नीजि क्षेत्रको माग छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमा लगानीका सम्भावनाहरु पहिल्याइ आगामी बजेटले लगानी प्रत्साहन गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

यता सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या पटक पटक दोहोरिने गरेको छ । बजेट आउन १५ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याएको पूँजीगत खर्च ३६ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तोमा सरकारले यथार्थपरक बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवााले नीजि क्षेत्रका समस्या समाधान गरी नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने तिर बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

यता नेपाल उद्योग परिसंघले पूजीगत खर्च बढाइ आर्थिक स्थायित्व र लगानी अभिवृद्धिलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । परिसंघका उपाध्यक्ष बिरेन्द्रराज पाण्डेले नयाँ बजेटमा स्वदेशी उत्पादन र निर्यातजन्य उद्योगलाई छुट हुनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै पूर्वाधार निमार्णका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रमा गुमेको आत्मविश्वास फिर्ता ल्याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने नीजि क्षेत्रको अपेक्षा छ । अहिले बजारमा माग र आपूर्ति कम हुँदा हरेक क्षेत्र सुस्ताएको र कम्तीमा एक सय जनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष सुविधा ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।

यता महिला उद्यमी महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत महिला उद्यमीलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने बताइएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि आर्थिक रुपमा महिला सशक्त हुने पर्ने भन्दै महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई सघाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छन् । यस्तै उनले औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सबै जिल्लामा महिला उद्यमी व्यापार मेला सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरेकी छन् ।

यसअघि बिहिबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको प्रि बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नीतिगत स्थिरता र सरकारका नीतिबीच सामन्जस्यताको आवस्यकता औँल्याएका छन् । अर्थतन्त्रको मुख्य वाहक क्षेत्रको पहिचानको आवस्यकता औँल्याउँदै उनले बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पारे ।

आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सीमाभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै मन्त्रालय, सरकारी निकायहरूले तयार गरेको बजेटलाई एकीकृत बनाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सीमाभित्र रहेर अर्थमन्त्रीले एकीकृत बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसदमा पेस गर्ने सम्बैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ अनुमान गरी अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x