अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याउन नीजि क्षेत्रको सुझाव (भिडियो सहित)

काठमाडौं, ३१ वैशाख । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । सोहीअन्तर्गत गत शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभामा बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ । लामो समयदेखिको आर्थिक शिथिलताले मुलुक देखिएको चरम मन्दीबीच आगामी बजेट आउन लागेको हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटले स्वेदशी उद्योग प्रबद्र्धन गर्न आयकरमा छुट दिनुपर्ने नीजि क्षेत्रको माग छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमा लगानीका सम्भावनाहरु पहिल्याइ आगामी बजेटले लगानी प्रत्साहन गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

यता सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या पटक पटक दोहोरिने गरेको छ । बजेट आउन १५ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याएको पूँजीगत खर्च ३६ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तोमा सरकारले यथार्थपरक बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवााले नीजि क्षेत्रका समस्या समाधान गरी नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने तिर बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

यता नेपाल उद्योग परिसंघले पूजीगत खर्च बढाइ आर्थिक स्थायित्व र लगानी अभिवृद्धिलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । परिसंघका उपाध्यक्ष बिरेन्द्रराज पाण्डेले नयाँ बजेटमा स्वदेशी उत्पादन र निर्यातजन्य उद्योगलाई छुट हुनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै पूर्वाधार निमार्णका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रमा गुमेको आत्मविश्वास फिर्ता ल्याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने नीजि क्षेत्रको अपेक्षा छ । अहिले बजारमा माग र आपूर्ति कम हुँदा हरेक क्षेत्र सुस्ताएको र कम्तीमा एक सय जनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष सुविधा ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।

यता महिला उद्यमी महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत महिला उद्यमीलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने बताइएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि आर्थिक रुपमा महिला सशक्त हुने पर्ने भन्दै महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायलाई सघाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छन् । यस्तै उनले औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सबै जिल्लामा महिला उद्यमी व्यापार मेला सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरेकी छन् ।

यसअघि बिहिबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको प्रि बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नीतिगत स्थिरता र सरकारका नीतिबीच सामन्जस्यताको आवस्यकता औँल्याएका छन् । अर्थतन्त्रको मुख्य वाहक क्षेत्रको पहिचानको आवस्यकता औँल्याउँदै उनले बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पारे ।

आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सीमाभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै मन्त्रालय, सरकारी निकायहरूले तयार गरेको बजेटलाई एकीकृत बनाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सीमाभित्र रहेर अर्थमन्त्रीले एकीकृत बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसदमा पेस गर्ने सम्बैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ अनुमान गरी अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।