नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ३ वर्षिय रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं, ६ जेठ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ३ वर्षिय रणनीतिक कार्ययोजना सारवजनकि भएको छ । चेम्बरले आइतबार उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो केहि बर्षदेखि मुलुकमा छाएको आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्न सरकारले नीतिगत स्थायीत्व र निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण दिनु राज्यको पहिलो पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताएको छ ।

चेम्बर आफ्नो ३ वर्षिय रणनीतिक कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि लागु हुने १६ औ पञ्चवर्षिय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको प्रभावकारी तालमेलका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै पुँजिगत खर्च वृद्धि एवं आवाधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा लागि पहल गरिने, संसदमा विचाराधिन आर्थिक विधेयकहरुलाई पारित गराउन निरन्तर पहल गर्ने, कालोबजारी ऐन २०३२ एवं अन्य पुराना र अव्यवहारिक कानूनहरुलाई खारेज गरी नयाँ कानून निर्माणका लागि पहल गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

औषतमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसमन्वयत्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, औद्योगिक वातावरण एवं रोजगारी सिर्जनामा संस्थागत पहल गर्ने, पूर्वाधारका योजनालाई पाईलट प्रोजेक्टका रुपमा विकास गरी विदेशी लगानीको आर्कषणका लागि पहल गरिने तथा तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, पर्यटन, तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसंगै विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने सार्वजनिक कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुको सीपलाई स्वदेशमै परिचालन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निर्यात प्रर्वद्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गर्ने र निर्यात प्रोत्साहन र आयातलाई व्यवस्थापन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीति तथा योजनाहरु बनाउन आवश्यक पहल गर्ने चेम्बरको योजना छ ।

यी हुन् ३ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनामार्फत अघि सारिएका योजनाहरु

मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन ÷ जीडीपी ५७ खर्व ५ अर्व रुपैयाँ छ । कम्तिमा ७२ खर्व पुन्याउने गरी औषतमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी समन्वयत्मक भूमिका निर्वाह गरिने छ ।
पुँजि निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको हाल ८१ प्रतिशत योगदान रहेको छ । औद्योगिक वातावरण एवं रोजगारी सिर्जनामा संस्थागत पहल गर्ने । श्रम बजारमा ५ लाख युवाहरु प्रवेश गर्ने गरेका छन । वार्षिक २० प्रतिशतका दरले थप रोजगारी सृजना गर्न पहल गर्ने ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत छ । व्यवसायिक एवं रोजगारी अभिवृद्धिका लागि व्यापार सहजीकरण गर्दै जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदानलाई थप वृद्धि गर्न पहल गरिनेछ ।

व्यापार सहजीकरण र रोजगारी सिर्जना वृद्धि थोक तथा खुद्राको योगदानलाई वृद्धि गर्न थप पहल गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अन्त्य सम्म प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । आगामी ३ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा २ हजार डलर पुरÞ्याउने कार्ययोजनाका लागि पहल गरिनेछ ।

सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत पहल गरिनेछ ।

श्रोतको समस्या समाधानका लागि सम्पत्ति अभिलेखिकरणको नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ।

पूर्वाधारका योजनालाई पाईलट प्रोजेक्टका रुपमा विकास गरी विदेशी लगानीको आर्कषणका लागि पहल गरिनेछ ।

तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, पर्यटन, तथा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसंगै विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्ने ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाउनका लागि पहल गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुको सीपलाई अध्यागमनमा लगत संकलन गर्ने र युवाहरुको सीपलाई स्वदेशी उत्पादनमा लगाउनका लागि प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बने यता नेपालले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । हाल आयातको हिस्सा ९० र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतको अनुपातमा छ । यसलाई घटाउन पहल गरिनेछ ।

बार्षिक १० खर्व रुपैयाँको निर्यात क्षेमता पुरÞ्याउने गरी ठोस निर्यात प्रर्वद्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गरिनेछ ।

सातै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापना सम्वन्धी अवधारणाको व्यवहारिक कार्यन्वयन गरिनेछ ।
निर्यात सहजीकरणका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याव स्थापनाका लागि पहल गर्ने ।

नेपाल सन २०२६ बाट अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नती हुँदैछ । यसबाट नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा पर्ने प्रभाव कम गर्न आवश्यक रणनीति निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।
निर्यात प्रोत्साहन र आयातलाई व्यवस्थापन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति तथा योजनाहरु बनाउन आवश्यक पहल गरिने ।

हस्तकलाका सामाग्री, खानीजन्य बस्तुहरु बहुमुल्य रत्न पत्थर जडीवुटी आदी बस्तुहरुको उत्पादन र प्रशोधन एवं ब्राण्डिङ गरी निर्यात प्रर्वद्धनका लागि पहल गरिने ।

निर्यातजन्य वस्तुहरुको प्रर्वद्धनका लागि मुल्य अभिवृद्धिको आधारमा १५ प्रतिशत सम्म प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यन्वयनका लागि पहल गरिनेछ ।

विश्व व्यापार संगठन, विम्स्टेक र साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरवन्दी घटाउन पहल गरिने ।

निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणमा मात्रै सिमित नगरी विद्युत प्रशारण, विद्युत व्यापार एवं हाईड्रोजन उत्पादनमा नीति निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।

सुचनाप्रविधी उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न पल गरिनेछ ।

नवप्रर्वद्धन एवं स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन र प्रर्वद्धनका लागि पहल गरिनेछ ।

राजश्वतर्फ:
हाल विद्यमान भन्सारका दरहरु ३० प्रतिशतलाई २०, २० प्रतिशतलाई १५, १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत, १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतमा कायम गर्न पहल गरिने, ४० प्रतिशतको भन्सार दरलाई खारेज गर्न पहल गरिने

प्रतिस्पर्धी कर नीति एवं करको दायरा विस्तार गर्न पहल गरिने । भन्सारमा दर घटाएर चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न पहल गरिने ।

भन्सारमा कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्र्दभ मुल्यलाई खारेज गर्न पहल गरिने,
विलासिताका बस्तु र आवश्यक्ताका बस्तुबीच एकै प्रकारको दर सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि उचित नभएकाले फरक दर कायम गर्न पहल गरिने ड्ड मुल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु गरि उपभोक्तालाई सुलभ मुल्यमा सामान उपलब्ध हुने वातावरण बनाईने ड्युटी ड्र ब्याकको लागि बजेटमा आवश्यक व्यवस्थाका लागि र सो रकम निर्यात हुने भन्सार कार्यालयबाट ३० दिन भित्र फिर्ता दिने व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने ।

भूत प्रभावित कर नीतिको खारेजी एवं आयकर ऐनको प्रावधानमा सरलीकरणका लागि पुर्नलेखनको व्यवस्था गरिनेछ ।

उच्च आयाकरका दरहरुलाई न्यूनीकरणका लागि पहल गरिनेछ ।

वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ:

लचिलो मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय सहजीकरणका लागि पहल गरिने

साना तथा मध्यमखाले उद्यम व्यवसायमा जाने कर्जामा सहजीकरण गरिने ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं राजश्व वृद्धिका लागि घर जग्गा तथा सेयर धितो कर्जामा विद्यमान रहेको संकुचनकारी प्रावधानहरु हटाउन पहल गरिने ।

कृषि, ऊर्जा सूचनाप्रविधी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धिका लागि पहल गरिने ।

कृषि क्षेत्रतर्फ:

कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन, बजारीकरण एवं व्यवसायीकरणका लागि लगानी आर्कषण एवं नीतिगत सुधारको पहल गरिनेछ ।

कृषिमा आवश्यक उन्नतखाले बीउ विजन, मल आदिको आपूर्तिका लागि सहजीकरण गरिने
कृषिको क्षेत्रमा विपदजन्य घटनाको न्यूनिकरण तथा राहतका लागि कृषक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पहल गरिने छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण एवं यान्त्रीकरणका लागि पहल गरिनेछ ।

कृषिमा अनुदान एवं सहुलियत कर्जाको सीमा र अवधीका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकका लागि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।

कृषि जन्य निर्माण सामाग्री आयात गर्दा भन्सार अन्तशुल्क छुटका लागि पहल गरिनेछ ।

लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, उद्यमी व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढाउन एवं नयाँ व्यवसाय तथा लगानी अभिप्रेरित गर्न चेम्बर सदैव क्रियाशिल रहनेछ ।