लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण

सुशील भट्ट
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल

मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि ठूला पूर्वाधार एवं उत्पादन परियोजनामा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर एकद्वार निकायका रूपमा १२ वर्षअघि लगानी बोर्ड स्थापना भएको हो । मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानीको खाडल पूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको लगानी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणामा र लगानीकर्ताले पूर्ण निजी स्वामित्व रहने गरी निजी स्वपुँजी र ऋण परिचालन भई सञ्चालन हुने परियोजना लगानी बोर्डमार्फत सहजीकरण हुँदै आएका छन् । ६ अर्ब रुपैयाँ वा त्यसमाथिका र ऊर्जा परियोजनाको हकमा दुई सय मेगावाट र त्यसमाथिका परियोजनाको समग्र परियोजना चक्र व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसप्रकारको शक्तिशाली बोर्डलाई सरकारको व्यावसायिक अनुहारका रूपमा हेरिँदै आएको छ, जसले महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकास गरी मुलुकको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्ने (स्वदेशी पुँजी अपर्याप्त भएकाले विदेशी पुँजीसमेत परिचालन गर्ने), स्वदेशी एवं विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने साथै एकल बिन्दु सेवा तथा लगानीकर्ता समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने र नेपाललाई लगानीकर्ताले रुचाएको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।

बोर्डको संरचना सशक्त भए पनि लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालय भने अस्थायी प्रकृतिको रहिआएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालयलाई लगानी प्रवद्र्धन निकाय र सार्वजनिक–निजी साझेदारी निकायका रूपमा कार्य गर्न प्रदान म्यान्डेट प्रदान गरेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सानिसासम्बन्धी उत्कृष्टता केन्द्र (पिपिपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स)का रूपमा विकास गर्ने सोच लगानी बोर्डको व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना (२०२१÷२२ देखि २०२५÷२६)ले अघि सारेको छ । सानिसा आफैँमा जटिल विषय भएकाले यसलाई सरलीकरण गर्नका लागि औजार एवं विधिहरू, प्रक्रियामा स्पष्टता एवं यससम्बन्धी विशिष्टीकृत ज्ञान, सीप भएका दक्ष जनशक्तिको स्थायी प्रबन्ध लगानी बोर्डको कार्यालयसँग हुनुपर्छ ।

लगानी बोर्डको सचिवालयका रूपमा कार्य गर्न स्थापित लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालयको संस्थागत विकास एवं सुदृढीकरणको आवश्यकता महसुस गर्दै गत वर्ष १० पुसमा राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर समन्वयकर्ताभन्दा पनि कार्यमूलक बनाइने’ उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यस्तै, लगानी बोर्डको ५५औँ बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनसहितको मस्यौदा पेस गर्न लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकोमा उक्त समितिले विद्यमान ऐनका व्यवस्था अध्ययन र कार्यान्वयन पक्षका अनुभवसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै संशोधन मस्यौदा ५७औँ बैठकमा पेस गरेपश्चात् बोर्डले त्यसलाई जानकारीमा लिई संशोधन अगाडि बढाउने निर्णय लिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा परियोजना विकास र व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त सहजीकरण मापदण्ड, बुझाइ तथा समन्वय अत्यावश्यक छ । पिपिपीअन्तर्गत लगानीसँगै ज्ञान, सीप एवं दक्षता पनि भिœयाउन त्यत्तिकै जरुरी छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै लगानी बोर्डलाई जनशक्ति व्यवस्थापन र कोष (आइबिएन फन्ड) सञ्चालनका लागि एक तहको स्वायत्तता प्रदान गर्ने विषय संशोधनमा समावेश छ ।

संस्थाको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्वअनुसारको जनशक्तिको प्रबन्ध र संस्थाको दिगोपनाका सम्बन्धमा प्रश्नहरू विद्यमान छन्, यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । लगानी बोर्डको कार्यालयलाई स्थायित्व दिन यसका लागि आवश्यक दक्षता भएका कर्मचारी र कोष सञ्चालन अनिवार्य सर्त नै हुन् । त्यस्तै, अहिले केही सरकारी दरबन्दी र परामर्शदातामार्फत कार्य सम्पादन हुने गरी हाइब्रिड संरचनाको कार्यालय चलाइरहेका छौँ । तर, सरकारका कर्मचारीको बारम्बार सरुवा भइरहने र दातृ निकायको सहयोगमा प्रदान गरिएका अस्थायी परामर्शदाताबाट र उनीहरूले सिकेको ज्ञान, सीप र दक्षताको उपयोगबाट संस्थाले उच्चतम लाभ लिन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । संस्थाको संस्थागत ज्ञान÷स्मृति मजबुत बनाउन कठिन छ । अर्कोतर्फ, लगानी बोर्डको कार्यालयसँग भएका प्रोफेसनलहरूले विभिन्न तालिम, एक्सपोजर तथा कार्यानुभवले दक्षता हासिल गर्दै आएका छन् । त्यसलाई संस्थाले उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तसर्थ जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओएनएम) सर्भेले माग गरेअनुरूपका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने हो । यसले संस्थागत ज्ञान÷संस्थागत स्मृति तथा ज्ञानको संग्रह र हस्तान्तरण गरी मुलुकमा सानिसा संस्कृति (पिपिपी कल्चर) विकास गर्ने ध्येय लिएका छौँ ।

कानुन संशोधनले बाटो खोलिदिएको खण्डमा आर्थिक विनियमावली तयार गरी अनुमोदनपश्चात् आइबिएन फन्ड सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेछ । यसले संस्थाको ‘एभेन्यु अफ रेभेन्यु’ (राजस्व प्राप्तिका ठाउँ) र ‘हेडिङ्स अफ स्पेन्डिङ्स’ (खर्चका शीर्षकहरू) तय गर्न सहज हुनेछ ।

एकातिर लगानी बोर्डबाट कार्यान्वयनमा सहजीकरण भइरहेका परियोजनाको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । तिनीहरूका लागि सहजीकरण समन्वय तथा नियमन एवं अनुगमनका लागि पर्याप्त र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । अर्कोतर्फ बोर्ड आफैँले सानिसामा कार्यान्वयन गर्न सकिने विश्वसनीय, लगानीयोग्य र दिगो परियोजनाको सूची तयार गर्ने साथै थप परियोजना ‘प्रोक्योरमेन्ट’को कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ।

उदाहरणका लागि तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) टुंग्याउन विकासकर्तासँग वार्ता ग¥यौँ, त्यसमा नै बोर्डले आफ्नो भरपूर दक्षता देखाएको छ । त्यस्तै, भोलि कुनै परियोजनामा आर्थिक प्रोत्साहनको सवाल आयो भने त्यहीअनुसारको अध्ययन चाहिन्छ । त्यसका लागि यस संस्थाको प्रकृतिअनुसारका दक्ष जनशक्तिको स्थायित्व संस्थाले माग गर्छ ।

विशिष्टीकृत र रणनीतिक महत्वको संस्था भएकाले यसले सम्पादन गर्ने कार्य विशिष्ट प्रकृतिका छन् । परियोजनाको प्रस्ताव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकन, सम्झौता मस्यौदा तयार गर्नेदेखि नेगोसिएसनसम्म अनि परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय स्तरमा आउने आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापनजस्ता बहुविधागत (मल्टिडिसिप्लिनरी) कार्यको संयोजन चानचुने छैन । जुन उद्देश्यले यो संस्था स्थापना भएको छ, संस्था स्थापना भइसकेपछि यसलाई उद्देश्य प्राप्तिका लागि कानुनअनुसार सञ्चालन हुन दिनुपर्छ र त्यसका लागि फन्ड, फङ्सन र फङ्सनरिज्को प्रबन्ध गर्नुपर्छ । आजको दिनमा बोर्डले सवा ५ खर्बका परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । साढे १३ खर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ र परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आबद्ध भएका परियोजना समयक्रममा कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसकारण ऐन संशोधनमार्फत विद्यमान जटिलतालाई सम्बोधन गरी कार्यमूलक संस्थाका रूपमा विकास गरिन लागेको हो ।

सानिसा सुशासन (पिपिपी गभर्नेन्स)मा पद्धति र प्रणालीको विकास संस्थागत विकास गर्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ । संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रणाली, औजार, उपकरणको विकास र कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । लगानीकर्ताका लागि वेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवा (वन स्टप सर्भिस), विभिन्न स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर, नलेज म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म, प्रोजेक्ट कोर्डिसेन कमिटी, फरेन एक्सचेन्ज ट्रान्सफर तथा रिप्याट्रेसन कार्यविधि, लगानी बोर्ड परियोजना बैंक निर्देशिकालगायत विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि र प्लेटफर्मको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यसले संस्थाको कार्यक्षमता (इफिसियन्सी) बढाएको छ ।

यसका साथै सानिसासम्बन्धी ज्ञान र बुझाइ प्रगाढ बनाउँदै परियोजना विकास, सहजीकरण र कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउन जनशक्तिका लागि तालिम, सीप विकास र अवलोकन भ्रमणको यथोचित प्रबन्ध गरिएको छ भने संस्थाभित्र ज्ञान हस्तान्तरणको वातावरण पनि निर्माण गरिएको छ । लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका परियोजना विकास र व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीजस्ता चार स्तम्भले यो संस्थालाई मजबुतसँग उभ्याउँछन् । यी चारै खम्बालाई उत्तिकै महत्वका साथ सुदृढ बनाउनुपर्छ ।

लगानी बोर्डले अन्य देशका समान प्रकृतिका लगानी प्रवद्र्धन निकाय र तिनीहरूको छाता संस्था वल्र्ड एसोसिएसन अफ इन्भेस्टमेन्ट प्रोमोसन एजेन्सिज (वाइपा) तथा पिपिपीसम्बन्धी प्रोफेसनलको संस्था वल्र्ड एसोसिएसन अफ पिपिपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स (वाप) जस्ता संस्थासँग संस्थागत सहकार्य अघि बढाउँदै लगानी भिœयाउनका लागि अपरिहार्य ज्ञान र सीप हासिल गर्नेतर्फ सहकार्य एवं साझेदारीलाई केन्द्रित गरेका छौँ । यसबाहेक विभिन्न देशका व्यापार र लगानी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका दक्षिण कोरियाको कोरिया ट्रेड–इन्भेस्टमेन्ट प्रोमोसन एजेन्सी (कोत्रा), जापानको जापान एक्स्टर्नल ट्रेड अर्गनाइजेसन (जेट्रो), संयुक्त अधिराज्य बेलायतको युके एक्स्पोर्ट फाइनान्स जस्ता संस्थासँग सहकार्य गर्दै लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउने गरी समझदारी गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ । लगानी प्रवद्र्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको केन्द्रीय निकायका रूपमा स्थापित विशिष्टीकृत संस्था भएकाले बोर्डले पूर्वाधार, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा रणनीतिक महत्वका परियोजना अघि बढाइएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा)का परियोजना सञ्चालनमा हाम्रो आफ्नै तीन दशक लामो अनुभव छ । पछिल्ला वर्षमा परियोजनाको संख्या उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको छ । लगानी बोर्डसँग करिब ४ हजार मेगावाटका जलविद्युत् परियोजना परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आबद्धित भएका छन्, जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जातर्फ करिब ४९५ मेगावाटका दुई परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गरिसकेका होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट क्रमशः ६ हजार र ३ हजार टन प्रतिदिन क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । जसले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै सिमेन्टको गुणस्तर अभिवृद्धि र निर्यातलाई समेत बढावा दिएको छ । खानीजजन्य उद्योग भएका कारण यसको ‘ब्याकवार्ड लिंकेज’मा आधारित सबै गतिविधि मुलुकभित्रै रहेकाले रोजगारी एवं औद्योगिक गतिविधिमा अतिरिक्त लाभ थपिएको छ ।
मुलुकको उच्च सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा हेरिएको स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी परिचालनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ मुखरित भएका छौँ । पूर्वी नेपालको संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित ९०० मेगावाटको निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत पुगेको छ।

विकासकर्ता आफैँले भारतमा विद्युत् निकासीका लागि नेपालभित्र २१६ किमि ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ, भारततर्फको भूभागमा ३६ किमि गरी यो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन सीतामढी सबस्टेसनसम्म विस्तार हुनेछ । उक्त प्रसारण लाइन अरुण करिडोरमा निर्माण हुने अन्य जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादितसमेत कुल करिब १,८०० मेगावाट विद्युत् निर्यात वा विकासकर्तासँग स्वीकृति लिएर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोड्नका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार हुनेछ ।

विद्युत् निर्यातमा आधारित ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि विकासकर्ता एसजेभिएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएलपिडिसी)सँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सम्पन्न गरिसकेको छ । निर्यातमा आधारित ऊर्जा परियोजनाका अतिरिक्त, आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने ३२७ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकन हुने भई परियोजना विकास सम्झौता वार्ता (पिडिए नेगोसिएसन) अगाडि बढाउन समिति गठन भइसकेको छ । ऊर्जाबाहेक औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कको परियोजना विकास सम्झौताका लागि वार्ताको पूर्वतयारीमा जुटेका छौँ ।

यसका साथै अरुण करिडोरमा रहेका अन्य परियोजना विकासका लागि समेत छलफल अघि बढेका छन् । त्यस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबरले नेपालमा लगभग ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ उत्पादन विस्तार एवं विविधीकरणमा थप लगानी गर्ने गरी पुनर्लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत गराएको छ । डाबर नेपालजस्ता पहिलो पुस्ताका विदेशी लगानीकर्ताको पुनर्लगानीको प्रस्ताव आफैँमा नेपालले लगानीकर्ताबाट आर्जित विश्वासको उदाहरण हो । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न जर्मनीस्थित डिआइएजी जिएमबिएच र मलेसियास्थित रिनिकोलासँग छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । गैरऊर्जा क्षेत्रका अन्य परियोजनालाई समेत अघि बढाउन लगानी बोर्डले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

यस्ता ठूला परियोजना निर्माणका लागि परियोजना व्यवस्थापन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विकासको फल आजै खान पाइँदैन, यसका लागि समय लाग्छ । यसका लागि एकीकृत रूपमा सबै निकाय उत्तिकै रफ्तारमा अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । एकीकृत रूपमा परियोजना पहिचान, निर्माण, व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न सकियो भने लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण बन्छ ।

परियोजनासँगै देशभित्रै क्षमता र दक्षताको विकास हुन्छ भन्ने बुझाइलाई व्यापकता दिन सके परियोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हालसम्मको लगानी बोर्डको यो पहलकदमीलाई सहयोग र समर्थन गर्दै अघि बढाउने सबै सरकारी संयन्त्र, लगानीसम्बन्धी इकोसिस्टममा रहेका सम्पूर्ण सरोकारवाला, हामीलाई विश्वास गर्ने लगानीकर्ता तथा विकास साझेदार धन्यवादका पात्र छन् ।
(कुराकानीमा आधारित)