सहकारी माथी राष्ट्र बैंकको निगरानी, दश लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने भन्दै निर्देशिका जारी
काठमाडौं, २१ चैत्र । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ जारी गरेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको गत चैत ४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयबाट ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको हो । यो निर्देशिका जारी भएपश्चात सहकारी संस्थाले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने छ तर यसरी ऋण लिँदा पुँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, सहकारी संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने तर नियमित वचतको अंश कुल वचतको न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंककाअनुसार संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागु गर्नुपर्नेछ ।
‘संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम सोही बराबर) हुन आउने रकम बराबरको जग्गा र भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिदर निर्माण गर्न सक्ने छ । उपरोक्त शर्तहरु विपरीत सम्पत्ति खरिद र निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ । सम्पत्ति खरिद र निर्माण गर्दा साधारण सभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद र निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ’ जारी निर्देशिकामा भनिएको छ ।
त्यस्तै, सहकारीमा बचत गर्ने सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
