आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारको ‘बजेट ब्याकफ्लिप’ – गौरवका आयोजनाबाट रकम कटौती, चुनावी स्वादका योजनामा खर्चको बाढी
काठमाडाैं, २ वैशाख । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा सरकारले बजेट व्यवस्थापनको नाममा व्यापक रुपमा रकमान्तर (एक आयोजनाबाट अर्कोमा रकम सार्ने) र थप निकासा गरेको विवरण बाहिर आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, गएको फागुन महिनामात्रै सरकारले ४६ वटा आयोजनाका लागि २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थप बजेट निकासा गरेको छ भने ५८ वटा आयोजनाबाट करिब ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अन्य आयोजनामा सारिएको छ। यस क्रममा कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा दीर्घकालीन योजनाबाट बजेट कटौती गरिएको देखिन्छ।
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडक आयोजना, जसले तराईलाई चीनको नाकासँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण काम गर्छ, त्यसको १० करोड रुपैयाँ कटौती गरी गंगटे–समुद्रटार–गोल्फुभञ्ज्याङ सडक आयोजनामा सारिएको छ। तर यही आयोजनामा फेरि सूर्यविनायक–धुलिखेल र कोटेश्वर–बानेश्वर–त्रिपुरेश्वर सडकबाट १२ करोड रुपैयाँ ल्याएर खन्याइएको छ। भेरी करिडोर, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग जस्ता दीर्घकालीन योजनाबाट समेत बजेट कटौती गरिएको छ।
यसपटक सरकारको प्राथमिकता हुलाकी राजमार्ग, स्थानीय सडक र निर्वाचन क्षेत्र लक्षित आयोजनामा देखिएको छ। हुलाकी राजमार्गमा मात्रै विभिन्न स्रोतबाट करिब २५ करोडभन्दा बढी रकम सारिएको छ—जसमा नेपाल पानीजहाज कार्यालय, औद्योगिक करिडोर, र भेरी करिडोर जस्ता शीर्षकको बजेट समावेश छन्। त्यस्तै, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम र तमोर करिडोरबाट पनि ठूलो रकम निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा लगाइएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयले बस्ती विकास कार्यक्रमको ७० करोडभन्दा बढी रकम सघन शहरी विकास कार्यक्रमतर्फ रकमान्तर गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि आफ्नै आन्तरिक कार्यक्रमहरूभित्रै करोडौँ रुपैयाँ पुनःविनियोजन गरेका छन्। यसका साथै, फागुन महिनामै ज्यापु संस्कृति विकास कोष र नेपाल सम्वत् संरक्षण समाजलाई २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पनि दिइएको छ।
यस्तो रकमान्तर र निकासाको प्रक्रिया आर्थिक अनुशासन अन्तर्गत सामान्य अभ्यास हो भने पनि वर्तमान अवस्थाले दीर्घकालीन परियोजनाबाट रकम घटाएर अल्पकालीन तथा चुनावी स्वार्थप्रेरित आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। यसले राष्ट्रिय योजना, पूर्वाधारको सन्तुलन र दीर्घकालीन विकास अवधारणालाई कमजोर पार्ने सम्भावना छ। सरकारले पारदर्शिता र दूरदर्शिता कायम राख्दै बजेटको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने आर्थिक असन्तुलनसँगै जनताको विश्वासमा पनि क्षति पुग्न सक्छ।
