५६ अर्ब बढीको ८८ वटा कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनमा, आवेदन दिन कति पैसा जोहो गर्ने ?

काठमाडौं, १४ वैशाख । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा हाल ८८ वटा कम्पनीको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रस्ताव प्रक्रियामा रहेको छ । झण्डै ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सो कम्पनीका आईपीओ सेबोनले स्वीकृति दिएपछि बजारमा आउने छन् ।
सेबोनमा दिएको निवेदनको स्वीकृति कुरिरहेका कम्पनीका छिट्टै आईपीओ आउने बताइन्छ । यद्यपि उक्त कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृति दिने सेबोनले बताएको छ ।
आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका उक्त कम्पनीको आईपीओ खोलेपछि भर्न चाहनेहरूले कम्तीमा एक लाख सात हजार रुपैयाँ रकम जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन गर्ने कम्पनीहरू हुँदा जसमा आवेदन दिनेको लागि केही रकम बढी राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय खुलेका आईपीओमा माग भन्दा उच्च आवेदन पर्दा आईपीओ पर्ने सम्भावना न्यून छ । यद्यपि आईपीओ पर्ने आशमा आम नागरिकले आवेदन दिन भने छाडेका छैनन् । पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरू रहँदा आईपीओ बजारमा जलविद्युत् क्षेत्रको वर्चस्व देखिन्छ ।
सेबोनको तथ्यांक अनुसार पाइपलाइनमा रहेका ८८ वटा कम्पनीमध्ये ४४ वटा कम्पनी जलविद्युतसँग सम्बन्धित छन् । केही समयअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत क्षेत्रका आईपीओ स्वीकृति नदिएको विषयलाई लिएर पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पनि गरेका थिए ।
बाँकी कम्पनीहरू विभिन्न उत्पादन, सेवा, होटल, बीमा, माइक्रोफाइनान्स र लगानी क्षेत्रमा सक्रिय छन् । यी कम्पनीहरूले जम्मा करिब ४० करोड ३९ लाख ७० हजार बढी कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्, जसको कुल मूल्य ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।
यी कम्पनीहरूले पूँजी जुटाउनका लागि सर्वसाधारण समक्ष सेयर निष्कासन गर्न चाहेका हुन् । तर, सेबोनमा नेतृत्वको र व्यवस्थापकीय प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले गर्दा धेरै प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षामा छन् । यसले गर्दा लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरू दुवै पक्ष निराश भएको देखिन्छ ।
सेबोनले प्रक्रियालाई गति दिन नीतिगत सुधार गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । नेपालमा आईपीओ लगानी प्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ, यसले पूँजी बजार विस्तारमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिए पनि नियामकीय सक्रियता र स्पष्ट मार्ग निर्देशनबिना दीर्घकालीन विकास कठिन हुने लगानीकर्ता बताउँदै आएका छन् ।