गौतमबुद्ध विमानस्थलको ५०० बिघा जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अधिग्रहण गरिएको: नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्पष्टिकरण
काठमाडाैं, १ जेष्ठ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (जीबीआईए) निर्माणका लागि आवश्यकभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएन) ले स्पष्टिकरण दिएको छ। प्राधिकरणले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त जग्गा अधिग्रहण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चरणबद्ध रूपमा गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार, भैरहवास्थित विमानस्थलमा २०१५ सालदेखि आन्तरिक उडानहरू सञ्चालन हुँदै आएका थिए। सरकारको दीर्घकालीन योजनाअनुसार, आन्तरिक विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आधारित रहेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, हालसम्म विमानस्थलको नाममा करिब ५०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। यसमध्ये २०७२ सालको पुष २९ र २०७३ सालको बैशाख ७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ४५३ बिघा निजी जग्गा र बाँकी ४७ बिघा सार्वजनिक जग्गा (सामुदायिक वन, खोला, कुलो लगायत) अधिग्रहण गरिएको हो।
प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ कि अधिग्रहण गरिएको जग्गा विमानस्थलको मास्टर प्लानअनुसार रनवे, ट्याक्सीवे, विमान पार्किङ क्षेत्र, टर्मिनल भवन, हवाई यातायात नियन्त्रण टावर, विभिन्न उपकरण क्षेत्र, फ्लाइट क्याटरिङ, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा दमकल स्टेशन, फायर इन्जिन पार्किङ, निगरानी क्षेत्र, राडार प्रणाली, भविष्यमा आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, तेल डिपो, कार्गो टर्मिनल, हेलिप्याड, मौसम कार्यालय, पार्किङ स्थान लगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको हो।
त्यस्तै, करिब ४० बिघा जग्गा कर्मचारी आवास र प्रशासनिक भवनका लागि समेत छुट्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसअघि, विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीय किसानहरूले विरोध जनाएका थिए। २०७४ सालमा किसानहरूले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको, सरकारी कार्यालयहरूमा कागजात तयार पार्न झन्झट भएको र केही कर्मचारीहरूले सेवा छिटो पाउन घूस माग्ने गरेको आरोप लगाएका थिए।
विमानस्थलको निर्माणमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। हालसम्म करिब ५०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ भने मुआब्जा वितरणमा केही ढिलाइ भएको छ। प्राधिकरणले मुआब्जा वितरण प्रक्रिया तीव्र पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्राधिकरणको स्पष्टिकरणले विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भएको पुष्टि गरेको छ। यसले भविष्यमा विमानस्थलको सञ्चालनमा थप पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
