नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५७ औं वार्षिकोत्सव : अध्यक्ष ओझाद्वारा १० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक

काठमाडाैं, २ जेष्ठ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको ५७ औं वार्षिकोत्सव विहीबार साँझ विशेष समारोहका साथ मनाएको छ। कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा क्षेत्रको दिगो विकास, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित १० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको शाखाको रुपमा स्थापना भएको प्राधिकरण ५७ वर्षको यात्रा पार गर्दै अहिले १६० भन्दा धेरै कर्मचारी सहित सुसज्जित र सुविधासम्पन्न निकायको रुपमा स्थापित भएको छ।

अध्यक्ष ओझाको १० बुँदे प्रतिबद्धता :

१. जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण :
बीमा कम्पनीको पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गरिने। उच्च जोखिम भएका बीमकहरूमाथि कडा निगरानी राखिने र न्यून जोखिम भएका बीमकमा लक्षित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने।

२. एकीकृत निर्देशन :
बीमा ऐन, २०७९ र बीमा नियमावली, २०८१ लागू भएसँगै छरिएका निर्देशनहरूलाई एकीकृत गरिने। यसले बीमा क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा राखिएको छ।

३. वृत्ति विकास :
कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम कार्यक्रम संचालन गरिने। प्राधिकरणलाई पेपरलेस बनाउँदै विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइने।

४. विवाद निरूपण :
बीमा विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक विधि र प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइने। मेलमिलाप, आपसी सहमति र मध्यस्थता सम्बन्धी शाखा स्थापना गरिने।

५. नीति तथा विश्लेषण :
बीमा क्षेत्रमा अध्ययन/अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्दै मासिक रुपमा अनुसन्धानात्मक सामग्री प्रकाशित गरिने। यसले बीमा नीति निर्माण र सेवा सुधारमा टेवा पुग्नेछ।

६. ग्राहक शिक्षा :
बीमालेखका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी जानकारी सरल भाषामा उपलब्ध गराईने। वित्तीय ग्राहक शिक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने।

७. बीमा सूचना केन्द्र र उपभोक्ता कोष :
बीमा ठगी, जालसाजी नियन्त्रणका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने। साथै, विपन्न वर्गका लागि बीमा विकास कोष स्थापना गरिने।

८. सेवा प्रवाह र पहूँच विस्तार :
प्रादेशिक कार्यालयहरूको क्षमता विस्तार गर्दै स्थानीय तहसम्म बीमा सेवाको पहुँच बढाइने। वैकल्पिक वितरण प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने।

९. व्यावसायिक विस्तार :
हाल मुलुकको ४४.६४ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा आएकोमा आगामी दिनमा यसलाई थप विस्तार गरिने। बीमाशुल्क सङ्कलन अनुपातलाई ३.६२ प्रतिशतबाट वृद्धि गरिने।

१०. समन्वय :
बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता वृद्धि, संस्थागत सुशासन र पारदर्शिताका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरिने।